आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दे धक्का, 328 बांधकामांच्या परवानगींना स्थगिती; अर्जांची पुन्हा छाननी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - गेली तीन वर्षे अापल्या कार्यपद्धतीमुळे सतत चर्चेत राहिलेल्या नुकतेच बदलून गेलेल्या सहायक संचालक चंद्रकांत निकम यांनी जाण्यापूर्वी मंजूर केलेल्या बांधकाम परवानगींना स्थगिती देण्यात अाली अाहे. परवानगीचे अर्ज जुने असले तरी नव्या नियमांनुसार परवानगी देता जुन्याच नियमांचा अाधार घेण्यात अाल्याचे पुढे अाले अाहे. त्यामुळे पालिकेचे अार्थिक नुकसान झाल्याचा संशय अाहे. त्यामुळे बदलीपूर्वी मंजुरी दिलेल्या ३२८ प्रकरणांची
पुन्हा छाननी हाेणार अाहे.

महापालिकेच्या पंधराव्या मजल्यावरील नगररचना विभागातून बांधकामासंदर्भात सर्व मंजुरी दिल्या जातात. गेल्या तीन वर्षांत हा विभाग नेहमीच चर्चेत राहिला वादात सापडत गेला. त्याला कारणही त्या विभागाचे तत्कालीन सहायक संचालक चंद्रकांत निकम ठरत गेले. दाेन दिवसांपूर्वीच त्यांची अकाेला येथे बदली झाली अाहे. त्यांनी बदलीपूर्वी सुमारे ३२८ बांधकाम परवानग्या दिल्याची बाब पुढे अाली अाहे. यासंदर्भातील परवानगी देताना २० सप्टेंबर २०१६ राेजी लागू झालेल्या डीसीअारची अंमलबजावणी करता बऱ्याच प्रकरणात जुन्याच नियमांचा अाधार घेतला अाहे. त्यामुळे टीडीअार घेण्यापूर्वी प्रीमियम घेण्याच्या नियमांकडे दुर्लक्ष झाले अाहे. याचा परिणाम पालिकेच्या उत्पन्नावर झाल्याचा संशय अायुक्तांना अाहे.

महापालिका प्रशासनला मिळेल प्रीमियमची ५० टक्के रक्कम
नवीन डीसीअारनुसार टीडीअार घेण्यापूर्वी अाधी प्रीमियम घेणे गरजेचे असते. यात पालिकेचा शासनाचाही फायदा असून दाेघांनाही प्रीमियमची ५० टक्के रक्कम मिळणार अाहे. यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात नक्कीच भर पडणार अाहे. पालिकेचे अार्थिक नुकसान हाेण्याची शक्यता लक्षात घेता ही स्थगिती देण्यात अाली अाहे.
स्थगिती म्हणजे रद्दची कारवाई नव्हे
शासनाने‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी नवीन विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर केली अाहे. त्याची अंमलबजावणी २० सप्टेंबर २०१६ पासून करण्यात अाली अाहे. परंतु यापूर्वी पालिकेत अनेक प्रकरणे बांधकाम मंजुरीसाठी दाखल हाेते. त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात अालेले नव्हते. चंद्रकांत निकम यांची नुकतीच बदली झाल्याने त्यांनी गेल्या काही दिवसांत बांधकाम परवानगी देताना २० सप्टेंबर पूर्वी दाखल प्रकरणांना नवीन नियम लावता जुन्याच नियमांनी मंजुरी दिली अाहे. हा प्रकार कायद्याला धरून नसल्याने अायुक्तांनी त्याला स्थगिती दिली अाहे. स्थगिती दिली म्हणजे परवानगी रद्द केलेली नसून नियमानुसार असलेली प्रकरणे कायम केली जाणार अाहेत. तर जुन्या नियमानुसार मंजुरी दिलेले प्रकरण रद्द केली जाणार असल्याचे अायुक्त जीवन साेनवणेंनी सांगितले.

६० दिवसांत मिळते परवानगी
बांधकामप रवानगीसाठी नगररचना विभागात प्रकरण दाखल केल्यानंतर ६० दिवसांत त्या प्रकरणाबाबत निर्णय देण्याची जबाबदारी पालिकेची असते. त्यामुळे ६० दिवस पूर्ण झालेल्या प्रकरणामध्ये देखील हा नियम लागू करण्यात आला आहे. तसेच ज्या प्रकरणांना ६० दिवस पूर्ण झालेले आहे; परंतु त्या प्रकरणावर निर्णय झाला नाही. अशा प्रकरणात संबंधीताचे नुकसान होणार आहे. याला देखील तत्कालीन सहायक संचालक निकम यांना जबाबदार धरून त्यांच्या चौकशीसाठी अहवाल पाठवण्यात येण्याची शक्यता आहे.
कारवाईचा अहवाल देणार!
^स्थगिती दिलेल्या३२८ प्रकरणांची छाननी झाल्यानंतर त्यात चुकीचे अाढळल्यास त्याचा अहवाल शासनाला कळवला जाईल. तसेच त्या बांधकाम मंजुरीदेखील रद्द केल्या जातील. तसेच चंद्रकांत निकम यांची चाैकशी करण्यासंदर्भात शासनाला कळवले जाणार अाहे.
-जीवन साेनवणे, अायुक्त
बातम्या आणखी आहेत...