आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शासनाला चूक कळली; ४५ दारू दुकानांना लागणार कुलूप!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - अपघातांचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील दारू दुकाने एप्रिलपासून बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशामुळे जळगाव शहरातील ४५ दारू दुकाने अन्य दुकानांप्रमाणे बंद होणार होती. तथापि, लिकर आणि बिल्डर लॉबीने जळगाव नगरपालिका असताना केलेल्या ठरावाचा आधार घेत दारू दुकाने बंदच होणार नाहीत, असा आदेश बरोबर एक दिवस आधी म्हणजे ३१ मार्च रोजी शासनाकडून पारीत करून घेतला होता. राज्य शासनाच्या या निर्णयाबद्दल शहरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. लोक रस्त्यावरही उतरले होते. अखेर शासनाला आपली चूक कळली आणि त्यांनी शहरातून जाणारे जे सहा रस्ते अवर्गीकृत करण्याचा आदेश दिला होता, तो मे रोजी एक नवीन आदेश काढून रद्द केला आहे. त्यामुळे या मार्गांवरील सर्व ४५ दारू दुकाने अखेर बंद करावी लागणार आहेत. महामार्गांवर रस्ते अपघातांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. अनेक निष्पापांचे बळी जात आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील दारू दुकाने एप्रिलपासून बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार देशभरात दारू दुकाने बंद करण्यात आली आहे. मात्र, जळगावातील लिकर आणि बिल्डर लॉबी एकत्रित आली. या लॉबीने जळगाव नगरपालिका असतानाचा एक ठराव बाहेर काढला आणि ज्या सहा रस्त्यांवरील दारू दुकाने बंद करायला लावले जात आहेत, ते रस्ते मुळात महापालिकेच्या अख्त्यारीत येतात. त्यामुळे हे सहा रस्ते अवर्गीकृत करण्याचा आदेश शासनाने काढावा म्हणून संबंधित विभागाचे मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. शासनही या लॉबीपुढे झुकली जेथे जनतेची कामे पाच वर्षातही पुर्ण होत नाही, तेथे एका रात्रीत आदेश काढून मोकळी झाली. शासनाने घाईगर्दीत आदेश काढताना महापालिका प्रशासनालाही अंधारात ठेवले. मात्र, जनता जागी झाली आणि त्यांनी लिकर लॉबी आणि शासनाचा डाव हाणून पाडला. राज्याचे महसुलमंत्री आणि जळगावचे पालकमंत्री चंद्गकांत पाटील यांचीही जागृत नागरीकांनी भेट घेतली होती. महापालिका जर शासन निर्णयाच्या विरोधात ठराव करणार असेल तर शासन त्यांना रस्ते अवर्गीत करण्याचा आग्रह धरणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. मंत्री पाटलांचा आदेश शिरसावर मानत महापालिकेनेही रस्ते हस्तांतरणाचा ठराव फेटाळून लावला आणि शासनाला त्याच्या प्रति पाठवून दिल्या. अखेर शासनालाही चूक कळली आणि मे रोजी दुसरा आदेश काढून रस्ते अवर्गीकृत करण्याचा निर्णय रद्द केला. शासनाच्या या निर्णयामुळे अखेर आता जळगावातील त्या ४५ दारू दुकानांना कुलूप लागण्याची शक्यता आहे. 

हाजनभावनेचा विजय 
^पालिकेकडे रस्ते हस्तांतरित करून दारू दुकाने वाचवायचा केविलवाणा प्रयत्न आमदार सुरेश भोळेंनी केला होता. मात्र, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जनभावनेचा आदर करत हा प्रयत्न हाणून पाडला. जळगावकरांचा समंजसपणा, संवेदनशीलतेचा हा विजय आहे. -डाॅ.राधेश्याम चाैधरी, जळगावफर्स्ट. 
 
एकही घर तुटणार नाही 
शहरातीलसहा रस्ते पुन्हा शासनाच्या ताब्यात गेले असले तरी या रस्त्यांवरील मालमत्तांवर फ्रंट मार्जिन लाइनचा काेणताही परिणाम हाेणार नाही. सध्या अस्तित्वात असलेले एकही घर तुटणार नसल्याचे अायुक्त जीवन साेनवणेंनी सांगितले; परंतु जुने घर पाडून त्या ठिकाणी नव्याने बांधकाम करायचे असल्यास मार्जिन स्पेस साेडावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले. 
आदेशानुसार कारवाई 

१०२ शहरातीलदारू दुकाने परमिट रूमची संख्या. 
८७दारूदुकाने महामार्गापासून ५०० मीटरच्या अात. 
४५दिलासामिळालेली दारू दुकाने पुन्हा बंद हाेणार. 

देखभाल-दुरुस्ती शासन करेल 
नगरपालिकाअसताना २००२ मध्ये सहा रस्त्यांसंदर्भात करण्यात अालेल्या ठरावाचा अाधार घेत राज्य शासनाने सहा रस्ते अवर्गीकृत केले हाेते; परंतु पालिकेची तेव्हाची अाताची अार्थिक परिस्थिती पाहता हा निर्णय याेग्य नसल्याचे मत मांडण्यात अाले. 

जनमताच्यारेट्यामुळे नरमले सरकार 
डाॅ.राधेश्याम चाैधरी यांनी जळगाव फर्स्ट या संस्थेच्या माध्यमातून सहा रस्त्यांच्या निर्णयाविराेधात अांदाेलन उभारले. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अाैरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. याविषयात माध्यमांनीही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या सूचक वक्तव्यानुसार अखेर शासनाने अापला अादेश रद्द करत दाेन पाऊल मागे टाकले. 

^जळगावातील राज्यराष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा असलेले सहा रस्ते शासनाने अवर्गीकृत केले होते.त्यामुळे या रस्त्यांवरील पाचशे मीटरच्या आतील ४५ दारू दुकानांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण केलेले आहे. अाज मी रजेवर आहे. शुक्रवारी कार्यालयात येणार आहे. त्यानंतर शासनाच्या आदेशानुसार सहा रस्त्यांवरील दारूच्या दुकानांबाबत निर्णय घेण्यात येईल. -सु.ल.आढाव,अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क 
 
बातम्या आणखी आहेत...