आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘ई-कोर्ट’ने जुळतील राज्याची ५४ कारागृहे‑न्यायालये

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
धुळे - दोषारोपपत्रदाखल झालेल्या गुन्ह्यातील बंदविानांना थेट न्यायालयात नेण्याएेवजी अशा प्रकरणांची न्यायाधीशांसमोर ‘व्हीसी’ने सुनावणी होणार आहे. शासनाच्या ‘ई-कोर्ट’ प्रकल्पातून जिल्हास्तरानंतर आता तालुकास्तरीय न्यायालये राज्यातील ५४ कारागृहेदेखील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने जोडली जात आहेत. कारागृह प्रशासनाकडून कामाला सुरुवात झाली आहे.
जिल्हास्तरावरील प्रत्येक न्यायालय कारागृह ‘व्हीसी’द्वारे जोडले गेले आहे. परंतु, तालुकास्तरीय न्यायालये मात्र यापासून वंचित होती. ‘ई-कोर्ट’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून यावर तोडगा निघाला आहे. याशिवाय प्रत्यक्षात कामाला सुरुवातही झाली आहे. या प्रकल्पातून न्यायालयांसोबत राज्यातील संपूर्ण ५४ कारागृहेदेखील ‘व्हीसी’ने जोडली जातील. त्यामुळे कोणत्याही कारागृहातील बंदिनीन तालुकास्तरीय न्यायालयात हजेरी लावू शकतो. या प्रणालीने बंदिवनाला थेट न्यायालयात हजर करता ‘व्हीसी’द्वारे त्याच्याशी न्यायाधीश संवाद साधू शकतात. तसेच त्याच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ अथवा तत्सम निर्देशदेखील ऐकवू शकतात. त्यामुळे पोलिस कारागृह प्रशासनावरील ताण कमी होणार आहे. त्यासाठी तज्ज्ञांमार्फत सर्व कारागृहांची संगणकीय माहिती संग्रहित करण्यात आली आहे. प्रत्येक कारागृहाला पासवर्ड देण्यात आला आहे. सध्या प्राथमिक स्तरावरील तशी चाचणीही सुरू झाली आहे. धुळे कारागृहात त्यासाठी चार युनिट उपलब्ध झाले आहेत. शिरपूर वगळता शिंदखेडा साक्री न्यायालयात ही सुविधा लवकरच सुरू होईल. तसेच नंदुरबार, धडगाव अक्कलकुवा येथे ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

क्रमवार करण्यात येईल बंदिवानाची ‘व्हीसी’
‘व्हीसी’मार्फतन्यायालयाशी संवाद झाल्यानंतर संबंधित बंदिवानाला पुढील तारखेला मात्र प्रत्यक्ष न्यायालयात नेण्यात येईल. बंदिवानांना नातलगांना भेटता यावे. सतत कारागृहात राहून त्यांच्या मनस्थितीवर परिणाम होऊ नये यासाठी ही पद्धती अवलंबली जाऊ शकते. शिवाय त्यांच्या विनंतीवरूनही प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर केले जाईल, अशी माहिती प्रशासनाने दिली.
बीएसएनएलला पत्र...

‘व्हीसी’साठीकिमान ते १० एमबीपीएस एवढी गती आवश्यक आहे. परंतु, सध्या धुळे कारागृहात केवळ एमबीपीएस गतीवर चाचणी सुरू आहे. त्यामुळे सरल-स्पष्ट अशा दृकश्राव्य संवादात अडचण येत आहे. त्यामुळे कारागृह प्रशासनाने शुक्रवारी बीएसएनएल विभागाला विनंतीपत्र देऊन एमबीपीएसची गती वाढवून देण्याची विनंती केली आहे. येत्या दोन ते तीन दविसांत त्यावर उचित निर्णय अपेक्षित आहे.

१:३ची टळेल अडचण...
एकआरोपीसोबत तीन पोलिस कर्मचारी या गुणोत्तराने बंदविानाला न्यायालयात नेण्यात येते. तसा कायदेशीर दंडक आहे. बंदीवानांना न्यायलयात नेण्यासाठी पोलिस प्रशासनाची मदत मागावी लागते. यानंतर मुख्यालयातून पोलिस मागविले जातात. शहर अथवा जिल्ह्याबाहेर आरोपीला नेताना होणाऱ्या वेळ, श्रम यांचा अपव्यय ‘व्हीसी’मुळे टळू शकेल. तसेच बंदिवान पळाल्याची जोखीमही पोलिसांना पत्करावी लागणार नाही. यातून पोलिसांच्या कामावरील ताणही कमी होणार आहे.