आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जिल्ह्यात ७५ हजार खटले प्रलंबित; ३५० न्यायाधीशांची गरज

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- जिल्ह्यात गुन्हे दाखल हाेण्याचे प्रमाण अधिक अाहे. त्यामुळे फाैजदारी अाणि दिवाणी स्वरूपाच्या खटल्यांचे प्रमाण अधिक अाहे. मात्र, त्यांचा निपटारा हाेत नसल्याने सुमारे ७५ हजार खटले प्रलंबित अाहेत. ते खटले वर्षांत निकाली काढायचे असतील तर जिल्ह्यात ३५० न्यायाधीशांची गरज असल्याचा अहवाल गेल्या अाठवड्यात निवृत्त न्यायाधीशांच्या तीन सदस्सीय समितीने दिला अाहे. जिल्ह्यात जळगाव, भुसावळ अाणि अमळनेर येथे जिल्हा सत्र न्यायालय अाणि दिवाणी वरिष्ठस्तर न्यायालये, तर १५ तालुका न्यायालये अाहेत. त्यासाठी एकूण ६५ न्यायाधीश असून अजून न्यायाधीशांची येथे नियुक्ती झालेली असल्यामुळे ते लवकर जिल्ह्यात येणार अाहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात एकूण ७३ न्यायाधीश होणार अाहेत.

जिल्ह्यातील न्यायालयांच्या कामकाजाचे स्वरूप, न्यायालयांची परिस्थिती अाणि मनुष्य बळ याचा अभ्यास करण्यासाठी गेल्या अाठवड्यात राज्य शासनाच्या विधी विभागाने तीन सदस्सीय समिती पाठवली हाेती. त्यात उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती दाभाेळकर, निवृत्त जिल्हा प्रमुख सत्र न्यायाधीश के.डी.पाटील, न्यायाधीश अमित खारकर यांची समिती अाली हाेती. त्यांनी अभ्यास केल्यानंतर सद्य:स्थितीत जिल्ह्यात असलेले ७५ हजार प्रलंबित खटल्यांचा वर्षांच्या अात निपटारा करण्यासाठी ३५० न्यायाधीशांची गरज असल्याचा अहवाल समितीने पाठवला अाहे.

जिल्ह्यातील २१ न्यायालयांमध्ये फाैजदारी स्वरूपाचे ४५ ते ४६ हजार खटले अाणि दिवाणी स्वरूपाचे २९ ते ३० हजार खटले प्रलंबित अाहेत. या खटल्यांच्या निपटाऱ्यासाठी ३५० न्यायाधीशांची गरज आहे.

देशात ३९ लाख खटले प्रलंबित
देशातील२४ उच्च न्यायालयांमध्ये ४७८ न्यायाधीशांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांवरून सर्वाेच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती टी.एस.ठाकूर यांनी केंद्र शासनावर ताशेरे अाेढले हाेते. न्यायाधीशांच्या कमतरतेमुळे ३९ लाख खटले देशात प्रलंबित असल्याने न्यायमूर्ती ठाकूर यांनी ही नाराजी व्यक्त केली हाेती.
बातम्या आणखी आहेत...