आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

758 शाळांना जोडणार पाचवी, आठवीचे वर्ग

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जिल्हा परिषदेच्या 758 शाळांमध्ये पहिली ते चौथीला इयत्ता पाचवी आणि पाचवी ते सातवीला इयत्ता आठवीची तुकडी जोडण्याचे प्रस्तावित आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात असलेल्या खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर परिणाम होणार आहे.
मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यान्वये प्राथमिक शिक्षणाचे निकष बदलण्यात आले आहेत. त्यामुळे शिक्षण धोरणात अनेक बदल झाले आहेत. त्यानुसार आता इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत प्राथमिक आणि सहावी ते आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाला उच्च प्राथमिकचा दर्जा देण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार आता पहिली ते चौथीपर्यंत वर्ग असलेल्या शाळांना पाचवीचा, तर इयत्ता पाचवी ते सातवीपर्यंतच्या शाळेला आठवीचा वर्ग जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मराठी माध्यमाच्या इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत वर्ग असलेल्या 639 शाळांना पाचवीचा वर्ग, तर इयत्ता पाचवी ते सहावीच्या 119 शाळांना आठवीचा वर्ग जोडण्यात येणार आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाने तसा अहवालदेखील तयार केला आहे. तसेच उर्दू माध्यम असलेल्या पूर्व प्राथमिकच्या 18 शाळांना पाचवीचा वर्ग जोडण्याचे प्रस्तावित आहे.
चालू शैक्षणिक वर्षापासून अंमलबजावणी होणार
सन 2014-15 या शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असून, तसा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यात पूर्व प्राथमिकसाठी 30 विद्यार्थ्यांसाठी एक, तर उच्च प्राथमिकसाठी 35 विद्यार्थ्यांसाठी एक याप्रमाणे वाढीव तुकड्यांना शिक्षक उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
चार शाळांचे प्रस्ताव दाखल
ग्रामीण भागात असलेल्या खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थीसंख्येवर याचा परिणाम होणार आहे. सुरुवातीला संबंधित संस्थांकडून या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यात आला होता. दरम्यान, या निर्णयामुळे चार शाळांनीदेखील तुकडी जोडण्यासाठी तसे प्रस्तावही दाखल केले आहेत.
एक ते तीन किमीचा निकष
एक किमीपर्यंत शाळा नसलेल्या पूर्व प्राथमिकला इयत्ता पाचवीची तुकडी, तर तीन किमीपर्यंत शाळा नसलेल्या इयत्ता पाचवी ते सातवीच्या वर्गांना आठवीची तुकडी जोडण्याचे निकष आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्यात जिल्हा परिषदेच्या बहुतेक शाळांमध्ये विद्यार्थीसंख्येअभावी शाळांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागणार आहे.