आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

80 टक्‍के ग्राहकांना नऊ सिलिंडर पुरे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव-शहरातील 1 लाख 84 हजार 289 गॅस ग्राहकांपैकी केवळ 19 हजार 381 म्हणजे 10.52 टक्के ग्राहकांनी 10 महिन्यात नऊ सिलिंडरचा वापर केला आहे. पुढील दोन महिन्यात हा वापर अजून 10 टक्के वाढल्यास शासनाने दिलेल्या कोट्याप्रमाणे सिलिंडरचा वापर 20 टक्के ग्राहक करतील हे स्पष्ट होते. याचाच अर्थ 80 टक्के ग्राहकांना 12 सिलिंडरची गरज नसल्याचे निदर्शनास येते. वाढवून दिलेली 12 सिलिंडरची र्मयादा ही विशिष्ट घटकांनाच लाभदायी ठरणारी आहे. शहरातील गॅस वितरण व्यवस्थेतील 10 महिन्यांच्या सिलिंडर वितरणातून ही वस्तुस्थिती समोर आली आहे. पेट्रोलिअम मंत्रालयाने अतिरिक्त तीन सिलिंडर वाढवल्याने शासकीय तिजोरीवर कोट्यवधींचा बोजा पडेल.
शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे ग्राहकांना आता थेट अनुदानित सिलिंडर मिळणार असल्याने बँक खात्यात जमा होणार्‍या रकमेविषयीची साशंकताही दूर होणार आहे. पाच महिन्यांतच (एप्रिलपासून) 12 सिलिंडरची ही योजना लागू होणार असली तरी फेब्रुवारी व मार्च या उर्वरित दोन महिन्यात सिलिंडरची नोंदणी कशी होईल आणि बुकिंगची सुविधा कशी राहील? याविषयी ग्राहकांमध्ये शंका कायम आहे. तसेच 12 सिलिंडर देण्याची घोषणा होताच शहरातील गॅस वितरकांनी आपल्या संगणकीय पद्धतीत बदल केले असून आधारकार्ड जमा करण्याचे कामही थांबवले असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
शासनाने दहा महिन्यापासूस सुरू केलेली नऊ सिलिंडरची र्मयादाही पुरेशी आहे. उर्वरित सिलिंडर अवैध उपयोगासाठी अधिक किमतीत विकण्याची मानसिकता यामुळे ग्राहकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढणार आहे. यासह अवैध कनेक्शनची समस्याही कायम राहणे शक्य आहे. दरम्यान, ऑनलाइन बुकिंगमध्ये कोणताही बदल झालेला नसून ती सुविधा कायम आहे. दिलीप चौबे, अध्यक्ष, गॅस वितरक असोसिएशन.
प्रामाणिक ग्राहकांना ठेंगा
वितरणातील घोळ रोखण्यासाठी आधारकार्ड लिंकिंग व केवायसीची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यानुसार 53 टक्के सर्वसामान्य व प्रामाणिक ग्राहकांनी बँकेत खाते काढून आधारकार्ड लिंकिंग केले; मात्र 32 टक्के ग्राहकांनीच बँक अकाउंटचेही लिंकिंग केले आहे. त्यामुळे नियमाप्रमाणे काम करूनही काय फायदा झाला? असा सवाल उपस्थित होत आहे. तसेच एकापेक्षा अधिक व दुसर्‍याच्या नावे गॅस कनेक्शन असलेल्यांचे या निर्णयामुळे चांगलेच फावणार आहे. याशिवाय पाच टक्के ग्राहकांनी कनेक्शनधारक मृतकांची नावेही बदललेली नाहीत. असे ग्राहक या निर्णयामुळे कारवाईपासून बचावले आहेत. या प्रकारातील गॅस कनेक्शन पूर्वीप्रमाणेच राहणार आहेत.