आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वीज दरवाढ विरोधातील हरकतीवर १३ ऑगस्टला नाशिकला सुनावणी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- महावितरणने सुमारे ३४,६४६ कोटी रुपयांच्या बहुवार्षिक महसुली तुटीच्या वसुलीसाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे मध्यावधी फेरआढावा याचिका दाखल केली आहे. या प्रस्तावात राज्यातील सुमारे १.२० कोटी ग्राहकांच्या वीजदरात ८ पैसे एवढी दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. या याचिकेत राज्यात येणाऱ्या नवीन उद्योजकांना प्रति युनिट एक रुपया सवलत, ऑनलाइन वीजबील भरणाऱ्या वीजबिलांवर ०.५ टक्के सूट या याचिकेत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. याशिवाय २०१९-२० करिता कोणतीही दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, १३ अाॅगस्टला नाशिक येथील नियाेजन भवनात महावितरण अायाेगाची विशेष बैठक बाेलविण्यात अाली असून त्यात हरकतींवर सुनावणी हाेणार अाहे. 


महावितरण कंपनीची आर्थिक व्यवहार्यता टिकवून ठेवण्याकरिता तसेच महागाई निर्देशांकांच्या अनुषंगाने विविध खर्चाचा आढावा, महावितरणच्या वीजयंत्रणेच्या संचालन व दुरुस्तीवरील वाढता खर्च आणि ग्राहकसेवेकरिता पायाभूत आराखड्यांतर्गत करण्यात येत असलेली मोठी कामे व विविध घटकांमुळे निर्माण होणारे वाढीव खर्च, जे महावितरणच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत. ते भरून काढण्याकरिता दरवाढ प्रस्तावित केली अाहे. तसेच ग्राहक वर्गवारीनिहाय वीजवापरातील बदल व २०१५-१६, २०१६-१७च्या दरम्यान मुक्त प्रवेश वापरात झालेल्या वाढीमुळे महसूली तूट निर्माण झाली अाहे. 


वीजवापर वाढविण्यासाठी सवलती 
महाराष्ट्रात नवीन उद्योग यावेत तसेच विद्यमान उच्च दाब ग्राहकांनी आपला वीज वापर वाढवावा यासाठी महावितरणने विशेष प्रोत्साहनपर सवलती आपल्या मध्यावधी आढावा याचिकेत प्रस्तावित केल्या आहेत. या प्रस्तावामध्ये राज्यात नवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी नवीन उपवर्गवारी प्रस्तावित करून विद्यमान ग्राहकांना (औद्योगिक, वाणिज्यिक व रेल्वे) वाढीव वीज वापरावर तसेच नवीन येणाऱ्या औद्योगिक, वाणिज्य व रेल्वे ग्राहकांच्या वीज दरात एक रुपया प्रति युनिट सवलत प्रस्तावित केली आहे. तर मोठ्या प्रमाणावर वीजवापर करणाऱ्या (०.५ द.ल.युपेक्षा जास्त) ग्राहकांना वीज आकारात टक्क्यांपासून १० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...