दोन महिन्यांपूर्वी पीएसआय झालेले दीड हजार पोलिस पुन्हा बनले हवालदार

धुळे- दोन महिन्यांपूर्वी हवालदार पदावरून पोलिस उपनिरीक्षकपदी बढती देण्यात आलेल्या दीड हजार पोलिसांना पुन्हा मूळ पदावर पाठवण्यात आले आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यात आलेल्या पदोन्नतीवर विभागाकडून गंडांतर आणण्यात आले आहे. राज्यातील १ हजार ५१५ पोलिस उपनिरीक्षकांची तात्पुरती पदोन्नती रद्द करण्यात आली असून त्यांना मूळ पदावर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलिस दलासाठी आवश्यक व तातडीची गरज म्हणून सेवाज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना ५ फेब्रुवारी ते ४ एप्रिल २०१८ या काळादरम्यान तात्पुरत्या स्वरूपात उपनिरीक्षकपदी  पदोन्नती देण्यात आली होती.  यात हवालदार ते सहायक उपनिरीक्षक दर्जाचे कर्मचारी होते. ही  प्रक्रिया राबवण्यापूर्वी प्रत्येक जिल्ह्यात कर्मचाऱ्यांची  सेवाज्येष्ठता पाहण्यात आली. इच्छुकांकडून अर्ज मागवण्यात आले. यानंतर त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात आली.  

या प्रक्रियेला पोलिस विभागातील काहींचा विरोध होता. सेवाज्येष्ठतेचा नियम व  खात्यात राहून स्पर्धा परीक्षा दिली. त्यात  राज्यातून १९ हजार  पोलिस कर्मचारी उपनिरीक्षक पदासाठी पात्र ठरले, परंतु त्यांना पदोन्नती देण्यात आली नाही. या विभागीय अर्हता परीक्षेला आता  चार ते पाच वर्षे लोटली आहे. तर दुसरीकडे तात्पुरत्या पदोन्नतीने उपनिरीक्षक झालेल्या अधिकाऱ्यांना मात्र निर्धारित काळानंतर पुन्हा त्याच पदी ठेवण्यात येते.  यामुळे काही पोलिस कर्मचाऱ्यांनी मॅट (प्रशासकीय न्यायाधिकरणा)कडे दाद मागितली. त्यांच्या आदेशाने तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात आलेल्या उपनिरीक्षक पदांवर गंडांतर आले आहे. पदोन्नती सोडून त्यांनी आपला मूळ हुद्दा व पोलिस ठाण्यात हजर राहण्याचे आदेश केले आहेत. आस्थापना विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक राजकुमार व्हटकर यांची स्वाक्षरी असलेले तसे आदेश पारित झाले आहे.   

आदेशांची पूर्तता     
वरिष्ठ स्तरावरून अादेश प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती दिलेल्या धुळे जिल्ह्यातील २४ उपनिरीक्षकांना मूळ पदावर पाठवण्यात आले आहे.  याबाबत संबंधित पोलिस ठाण्यांना अहवाल पाठवण्याची सूचना केली आहे.     
-एम. रामकुमार, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, धुळे.

काय आहे प्रकरण...
तात्पुरत्या पदोन्नतीला नांदेडच्या संपत जाधव व इतर ३२ पोलिसांनी हरकत घेतली होती. प्रशासकीय न्याय प्राधिकरणाकडे तक्रार केली होती. तक्रारीनंतर पुढील आदेश येईपर्यंत राज्यातील कोणत्याही पोलिस कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देऊ नये, असे न्याय प्राधिकरणाने आदेशित केले आहे. तसेच आस्थापना विभागाचे  विशेष पोलिस महानिरीक्षक राजकुमार व्हटकर यांची स्वाक्षरी असलेले तसे आदेशही जारी झाले आहे.