जलयुक्तच्या कामांत उपठेकेदार नेमल्यास काळ्या यादीत टाकू; संचालकांचा कडक इशारा

जळगाव- जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत मृद व जलसंधारणाच्या कामांचे कंत्राट नोंदणीकृत मशीनधारक कंत्राटदारास देण्यास यावे. कंत्राट मिळाल्यानंतर त्याने स्वत:कामे करणे बंधनकारक करण्यात आले असून कोणत्याही परिस्थितीत उप ठेकेदार नेमल्यास कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयातील मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन संचालकांनी दिले अाहेत, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे यांनी दिली.

३० लाख रूपयांपेक्षा जास्त रकमेची कामे ई-निविदेद्वारे करण्यात येतात. अशी कामे ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील नोंदणीकृत कंत्राटदार असणे अनिवार्य होते. मात्र, मृद व जलसंधारणाची कामे छोटी व विखुरलेल्या स्वरूपात असल्याने बऱ्याचवेळा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणी असलेले कंत्राटदार ई-निविदा प्रक्रियेमध्ये भाग घेत नव्हते. या पार्श्वभूमीवर मृद व जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाप्रमाणे मृद व जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी कंत्राटदारांची जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयात नोंदणी करण्यात येणार आहे. ही नोंदणी तीन वर्षांसाठी राहिल. जेसीबी, पोकलॅन मशीनधारकास कंत्राटदार म्हणून फक्त स्वत:च्या जिल्ह्यात नोंदणी करता येणार आहे. अशा नोंदणीकृत मशीनधारकास राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातील सिमेंट नालाबांध व वळण बंधारा वगळून अन्य मृद व जलसंधारणाच्या कामाच्या ई-निविदेमध्ये कंत्राटदार म्हणून भाग घेता येणार आहे. सिमेंट नालाबांध व वळण बंधारा या उपचारांच्या ई-निविदेमध्ये भाग घ्यावयाचा असल्यास मशीनधारकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील नोंदणी अनिवार्य असल्याचे सोनवणे यांनी सांगितले. 

काळ्या यादीतील कंत्राटदारांची नावेही प्रसिद्ध करणार 
कंत्राटदार कोणत्याही विभागाच्या काळ्या यादीत नसल्याबाबत त्यांच्याकडून शंभर रूपयांचे प्रतिज्ञापत्र घेण्यात येणार आहे. कंत्राटदार यापूर्वी इतर विभागाकडे नोंदणीकृत असल्यास त्यांना संबंधित विभागाचे काळ्या यादीत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. ई-निविदेतील अटी व शर्तीनुसार काम न केल्यास नोंदणीकृत मशीनधारकास काळ्या यादीत टाकण्याचे अधिकार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा मृद संधारण अधिकारी यांना जिल्हास्तरीय समितीच्या मान्यतेने देण्यात आले आहेत. काळ्या यादीत समावेश झालेल्या कंत्राटदारांची नावे कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.

दुसऱ्यांच्या नावावर कंत्राटे घेणाऱ्यांना बसणार चाप 
कृषी विभागातील कृषी सहाय्यक व इतर अधिकारी दुसऱ्या व्यक्तींच्या नावावर जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत कामे घेऊन मलिदा लाटत होते. आता मशीनधारक कंत्राटदारांची नोंदणी बंधनकारक केलेली आहे. त्यामुळे दुसऱ्यांच्या नावावर कंत्राटे घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काही प्रमाणावर चाप बसण्यास मदत होणार आहे.