आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष: केंद्र सरकारने ‘राइट टू हेल्थ’ धाेरण राबवावे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

धुळे- ‘राइट टू एज्युकेशन’ प्रमाणे ‘राइट टू हेल्थ’असे धोरण केंद्र शासनाने स्वीकारले पाहिजे. हेल्थ फर्स्ट हा नारा शासनाने दिला तर निरोगी भारताचे स्वप्न साकार होईल, अशी भूमिका डाॅ. रवी वानखेडकर यांनी मांडली. ते गुरुवारी अायएमए या संघटनेच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारणार अाहेत. 


धुळ्यात प्रथमच अायएमएच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा बहुमान मिळाला. त्यावर डॉ. रवी वानखेडकर म्हणाले की, नागरिकांच्या आरोग्यावरील खर्च वाढला पाहिजे. त्यासाठी बजेटमध्ये किमान तीन टक्क्यांपर्यंत निधीची तरतूद केली पाहिजे. परदेशात सार्वजनिक आरोग्य हा विषय घेऊन निवडणूकहाेतात. तसे देशात झाले पाहिजे. शासनाला सर्व प्रथम सरकारी वैद्यकीय सेवा, महाविद्यालये, रुग्णालये बळकट करावे लागतील. ग्रामीण भागात नेमणूक केलेले डॉक्टर जात नाही अशी टीका हाेते, त्यासाठी प्रभावी उपाय करावे लागतील. 


एकच कायदा व्हावा
शासननॅशनल कमिशन बिल आणते आहे. ते मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाला पर्याय ठरविले जात आहे. कौन्सिलमधील त्रुटी दूर करण्यापेक्षा रोगापेक्षा इलाज भयंकर असा प्रकार शासन करत आहे. त्यामध्ये शुल्क नियंत्रण समिती ऐवजी ६० टक्के वैद्यकीय शुल्क ठरविण्याचा अधिकार खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांकडे जाणार आहे. तर ४० टक्के शुल्क निर्धारित करण्याचा अधिकार सरकारकडे असेल. अशा धोरणास आणि प्रस्तावित होमिअाेपॅथी, अॅलाेपॅथी, आयुर्वेद यापैकी कुठलीही प्रॅक्टिस करण्याची मुभा संबंधित वैद्यकीय व्यावसायिकाला दिली जाणार असल्याने त्यास आयएमएचा विरोध असेल. 


वन ड्रग, वन कंपनी, वन प्राइस कायदा केला जावा 
उपचारात ३० टक्के खर्च औषधोपचारासाठी होतो. तो कमी व्हावा म्हणून वन ड्रग, वन कंपनी, वन प्राइस, असा कायदा करून एकाच किमतीत औषध विकण्याची सक्ती केली जावी. 


मिशन पिंक हेल्थ वाढवू ...

वैद्यकीय महाविद्यालये तरुण डॉक्टर यांच्यात प्रबोधनातून संवाद कौशल्यातून डॉक्टर रुग्ण नाते कसे असावे, नातेवाइकांशी कसे वागावे याबाबत कम्युनिकेशन स्कील रुजविण्याचा प्रयत्न होईल, मिशन पिंक हेल्थ हे आयएमएचे अभियान राष्ट्रीय पातळीवरून आता राबविण्याचा निर्णय घेतला जाईल. 


खासगी महाविद्यालयांचे राष्ट्रीयीकरण करा 
खासगी महाविद्यालयांचे राष्ट्रीयीकरण, सरकारीकरण करावे. त्यातून वैद्यकीय व्यावसायिकांवर बंधने राहतील. दुर्गम भागात हॉस्पिटल, दवाखाने सुरू होण्यासाठी उद्योग व्यवसाय शिक्षण संस्थांप्रमाणे सवलतीत जमीन, कमी व्याजदराने कर्ज, उद्याेगांप्रमाणे पाच वर्षे सेवाकर किंवा आयकर माफ करावा. त्याबदल्यात सरकारी आरोग्य उपक्रम खासगी डाॅक्टरांकडून राबवून घ्यावे. 


डाॅक्टरांसाठी १४५ कायदे 
एक रुग्णालय उभारताना १४५ कायद्यांचे पालन डॉक्टरांना करावे लागते. प्रत्येक कायद्याच्या अंमलबजावणीवर खर्च वाढताे. त्याचे पैसे रुग्णाला द्यावे लागतात. सरकारी महाविद्यालयांपेक्षा तीनपट खासगी महाविद्यालये वाढली. यामुळे पदवीसाठी काेट्यावधी रुपये खर्च करावे लागतात. 

बातम्या आणखी आहेत...