आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गुन्हेगारीमध्ये वाढ; प्रशासनाकडे हद्दपारीचे तब्बल ११ प्रस्ताव पडून

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- जिल्ह्यात गुन्हेगारी कारवायांमध्ये वाढ झाली असल्याने पोलिसांनी अट्टल गुन्हेगार,अवैध शस्रास्रांविरोधात जोरदार मोहीम उघडली असताना दुसरीकडे अट्टल, हिस्ट्रीशीटर गुन्हेगारांविरोधातील ११ हद्दपारीचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे पडून असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. प्रांत अधिकारी जलज शर्मा यांच्या कार्यकाळात १५ गुन्हेगारांना जिल्ह्यातून तडीपार करण्यात आले होते. त्यांची बदली झाल्यानंतर ११ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे प्रभारी प्रांताधिकाऱ्यांकडे कारभार असल्यामुळे ही कारवाईच थंडबस्त्यात गेली आहे. 


शहरात किरकोळ कारणांवरून तलवार, चॉपर हल्ल्यांसारख्या घटना घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत अाहेत. पोलिसांकडून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून अटक करण्याची कारवाईही करण्यात येते. कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर पुन्हा गुन्हेगारी कारवाया करीत आहेत. काही गुन्हेगार फरार झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर गुन्हेगारी कारवाया रोखण्यासाठी पोलिसांकडून प्रांताधिकाऱ्यांकडे गुन्हेगारांच्या हद्दपारीचे प्रस्ताव पाठवण्यात येतात. मात्र, अलिकडच्या काळात पोलिसांनी पाठवलेल्या ११ गुन्हेगारांच्या हद्दपारीचे प्रस्ताव प्रांतधिकाऱ्यांकडे पडून आहेत. त्यांनी त्यावर कार्यवाही केलेली नाही. काही महिन्यांपूर्वी प्रांताधिकारी आयएएस जलज शर्मा यांच्या कार्यकाळात गुन्हेगारांवर हद्दपारीची धडाकेबाज कारवाई झाली. त्यांनी १६ गुन्हेगारांवर हद्दपारीची कारवाई केली होती. त्यापैकी एकाच प्रकरणात विभागीय आयुक्तांनी कारवाईला स्थगिती दिली होती. १५ गुन्हेगार हद्दपार केले होते. त्यांची बदली झाल्यानंतर जळगाव उपविभागात अजून नवीन प्रांतधिकाऱ्यांची नेमणूक झालेली नाही. 


कारवाई फसल्याने एमपीडीए नाहीच : मध्यंतरी जिल्हाधिकारी किशोर राजेनिंबाळकर यांनी वाळू व्यवसायाशी निगडीत गुन्हेगारावर एमपीडीएची कारवाई केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द करण्यात आल्याने एमपीडीएची कारवाई फसली होती. त्यामुळे गेल्या पाच महिन्यांमध्ये एकाही गुन्हेगारावर एमपीडीएची कारवाई केलेली नाही. 


अतिरिक्त पदभार असल्याने कारवाईकडे दुर्लक्ष 
प्रांताधिकारी पदाचा अतिरिक्त पदभार रोहयोचे उपजिल्हाधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्याकडे देण्यात आलेला आहे. प्रांताधिकाऱ्यांचे प्रभारी पद असल्याने पाटील यांचे हद्दपारीच्या कारवाईकडे दुर्लक्ष झाले आहे. ३० नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत प्रांताधिकाऱ्यांकडे २४ प्रस्ताव प्रलंबित होते. त्यापैकी जलज शर्मा यांनी १५ गुन्हेगारांना हद्दपार केले होते. त्यांच्या बदलीनंतर हद्दपारीचे ९ प्रस्ताव प्रलंबित होते. त्यानंतर ३० एप्रिल २०१८ पर्यंत पोलिस प्रशासनाने पाठवलेले ११ गुन्हेगारांच्या हद्दपारीचे प्रस्ताव प्रांताधिकाऱ्यांकडे पडून आहेत. त्यांचा निपटारा झालेला नाही. 

बातम्या आणखी आहेत...