आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हा परिषदेतील सिंचन विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना कार्यमुक्त करा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांचे अधिकारी मुजोर झाले असून सदस्यांचेही ऐकत नाही. अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, अशा संतप्त भावना सदस्यांनी व्यक्त केल्या. तसेच सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर. के. नाईक यांना कार्यमुक्त करण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, बुरशीयुक्त शेवयांचा पुरवठाप्रकरणी प्रशासनाने केलेल्या पंचनाम्याच्या आधारे पुरवठादारावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सीईओंनी दिले. 


जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा गुरुवारी दुपारी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात झाली. या वेळी अध्यक्षा उज्वला पाटील,उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी दिवेकर, शिक्षण सभापती पोपट भोळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय म्हस्कर, प्रभाकर सोनवणे, रजनी चव्हाण आदी उपस्थित होते. आचारसंहिता लागू असल्यामुळे धोरणात्मक निर्णय न घेता आयत्यावेळच्या विषयांवर तब्बल पाच तास खल झाला. प्रामुख्याने बहुतांशी सदस्यांनी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करत तक्रारींचा पाढा वाचला. यात सिंचन विभागावर ताशेरे ओढण्यात आले. कार्यकारी अभियंता नाईक यांच्या कामकाजावर उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन, नाना महाजन, पल्लवी सावकारे यांच्यासह इतरांनी आक्षेप घेत जिल्ह्यात होत असलेल्या कामांबाबत संशय व्यक्त केला. जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांची माहिती सदस्यांना दिली जात नाही. तसेच संबंधित जिल्हा परिषद गटातील सदस्याला कामाच्या उद्घाटनालाही बोलावले जात नसल्याची खंत महिला सदस्यांनी बोलून दाखवली. तसेच नाईक यांच्या कार्यशैलीवरही नाराजी नोंदवत त्यांना कार्यमुक्त करावे, असा ठराव सर्वानुमते मांडण्यात आला. तसेच गेल्या काही महिन्यांपासून गाजत असलेल्या बुरशीयुक्त शेवया प्रकरणाचेही पडसाद सभागृहात उमटले. सुरुवातील अधिकाऱ्यांकडे या प्रकरणाचा अहवाल नसल्याने त्यांना तातडीने अहवाल आणण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर अहवालावर चर्चा होऊन प्रशासनाने केलेल्या पंचनाम्यानुसार संबंधित पुरवठादारावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सीईओंनी बालविकास अधिकाऱ्यांना दिले. 


विभागाचे पैसे वळवण्यावरून गोंधळ 
विभागनिहाय मंजूर असलेला निधी इतर विभागांना वळवल्यावरून सदस्यांनी गोंधळ घातला. अर्थसंकल्प मंजूर करण्याच्या विषयावरून हा गोंधळ झाला. गेल्यावेळच्या बैठकीत विषय समितीमध्ये सदस्यांशी चर्चा करून निधी वळवला जाणार होता. मात्र, सदस्यांना विश्वासात न घेता तो परस्पर वर्ग केला. यावरून शिवसेनेचे सदस्य संतप्त झाले. उपाध्यक्षांनी मध्यस्थी करत पुढील मासिक बैठकांमध्ये चर्चा करून दुरुस्ती केली जाईल, असे सांगितले. सभेचे इतिवृत्तामध्ये खोट्या नोंदी केल्या जातात. ही बाब निदर्शनात आणून दिली. याबाबत प्रशासनाने दिलगिरीही व्यक्त केली. 


खासगी इंग्रजी शाळांवर कारवाई करा 
खासगी इंग्रजी व मराठी माध्यमांच्या शाळांकडून गणवेश खरेदीसाठी विशिष्ट दुकानाची सक्ती केली जाते. २५० ते ३०० रुपयांचा गणवेश एक हजार १२०० रुपयांना दिला जाताे. जीएसटी अाकारून नियमानुसार बिल दिले जात नाही. त्यामुळे शासनाचा कर बुडवला जाताे. या विषयावर कारवाई व्हावी, असा विषय राष्ट्रवादीचे जिल्हा परिषद सदस्य रवींद्र नाना पाटील यांनी मांडला. 


आचारसंहितेचा बाऊ, प्रशासनावर ताशेरे 
आचारसंहितेच्या नावाखाली प्रशासन सोईचे विषय अजेंड्यावर घेते, असा आरोप प्रभाकर सोनवणे यांनी केला. जिल्हा परिषद शाळेची जीर्ण इमारत पाडण्याबाबत विषय दिला होता. तो घ्यायला कसली आचारसंहिता असेही ते म्हणाले. हा मुद्दा पकडून जयपाल बोदडे यांनी ही मिटिंग काय फक्त चहा, नाश्ता यासाठीच बोलावली आहे का? असा प्रश्न विचारला. इतर सदस्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. त्यावर सीईओंनीही आचारसंहितेची व्याख्या मांडली. येत्या महिनाभरात पुन्हा सभा बोलावून विषय मार्गी लावले जातील, असे आश्वासन दिले. 


बोगस अपंगत्व दाखल्यांची चौकशी करा 
शिक्षक बदलीची प्रक्रिया शासनस्तरावरून राबवण्यात आल्यामुळे प्रचंड घोळ झाले आहेत. ही कार्यवाही स्थानिक पातळीवरून व्हावी, यासाठी सभागृहाने ठराव करून त्याबाबतचे पत्र ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना देण्यात यावे, असाही ठराव करण्यात आला. तसेच बोगस अपंगत्वाचे दाखले सादर करणाऱ्या शिक्षकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे प्रामाणिक शिक्षकांवर अन्याय झाला आहे. याची त्रयस्थ समितीकडून चौकशी करण्याची मागणी महाजन यांनी केली. त्यास मंजुरीही मिळाली. 


हातपंप बसवण्याच्या कामी हलगर्जीपणा 
जिल्ह्यात हातपंपांची ५६७ कामे मंजूर आहेत. त्यापैकी फक्त २१ ठिकाणी हातपंप बसवण्यात आले आहेत. २०९ हातपंप बसवण्याचे काम अजूनही प्रलंबित आहे. हातपंप नसल्यामुळे हे काम थांबल्याचे चर्चेतून समोर आले. अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे हात शिल्लक नसल्याचे या वेळी अधिकाऱ्यांच्या बोलण्यातून समोर आले. उन्हाळ्यात टंचाई असलेल्या गावांमध्ये बोअर करूनही केवळ हातपंपांअभावी ग्रामस्थांना पाणी मिळू शकले नाही. या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी शिवसेनेच्या सदस्यांनी केली. त्यांनी प्रतिकात्मक हातपंप जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिला. 

बातम्या आणखी आहेत...