आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जिल्हा न्यायालयाने फेटाळले 613 गाळेधारकांचे अपील, आता महापालिकेची कसोटी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- मुदत संपलेले गाळे निष्कासित करण्याच्या अादेशाविरुद्ध फुले मार्केटसह तीन मार्केटमधील ६१३ गाळेधारकांनी दाखल केलेले अपील जिल्हा न्यायालयाने फेटाळून लावले अाहे. पालिकेने केलेली कारवाई पुन्हा एकदा याेग्य ठरली अाहे. त्यामुळे ६१३ गाळ्यांसह एकूण ११८८ गाळे जप्तीच्या कारवाईतील अडसर दूर झाला अाहे. आता शासनाच्या अादेशानुसार महापालिका प्रशासनाची कसोटी असून प्रशासन कधी कारवाई करणार? याकडे जळगावकरांचे लक्ष लागून अाहे. 


महापालिकेच्या मालकीच्या १८ व्यापारी संकुलातील २१७५ गाळ्यांची मुदत मार्च २०१२ मध्ये संपली अाहे. त्यानंतरही गाळे पालिकेने ताब्यात घेतलेले नाहीत. अाैरंगाबाद खंडपीठाच्या अादेशानंतर महापालिका उपायुक्त लक्ष्मीकांत कहार यांनी १० अाॅगस्ट २०१७ राेजी गाळेधारकांना मनपा अधिनियमाच्या कलम ८१ (ब) नुसार अादेश बजावले हाेते. त्यात गाळेधारकांनी एक महिन्यात गाळे खाली करून द्यावे, असे सूचित केले हाेते. १ एप्रिल २०१२पासून गाळे अनधिकृतरित्या ताब्यात ठेवले असून गाळे करार संपल्यानंतरही गाळा परत दिला नाही म्हणून निष्कासित करण्याचे अादेश देण्यात अाले हाेते. या निर्णयाविरुद्ध महात्मा फुले मार्केटमधील २४८, सेंट्रल फुले मार्केटमधील २४० तर महात्मा गांधी मार्केटमधील १२५ गाळेधारकांनी मनपा अधिनियमाच्या कलम ८१ (फ) अन्वये जिल्हा न्यायालयात दिवाणी अपील दाखल केले हाेते. त्या अपीलावर गुरुवारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सविता बारणे यांनी निकाल देत गाळेधारकांचे सर्व अपील फेटाळून लावले. 


अायुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष 
प्रभारी अायुक्त किशाेर राजेनिंबाळकर यांनीदेखील जिल्हा न्यायालयातील निकालानंतर गाळे कारवाई करणार असल्याचे जाहीर केले अाहे. त्यामुळे अायुक्त शुक्रवारी काय भूमिका घेतात? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून अाहे. ४ मे राेजी अाैरंगाबाद खंडपीठात १८ व्यापाऱ्यांच्या याचिकेवर निर्णय दिला जाण्याची शक्यता अाहे. 


मनपातर्फे अॅड. केतन ढाके यांनी काेर्टात अपीलावर निकाल लागेपर्यंत पालिका कारवाई करणार नाही, असे ताेंडी अाश्वासन दिले हाेते. मनपाने गाळेप्रकरणात यापूर्वी झालेले निकाल, शासनाचे परिपत्रक तसेच मनपाला शासनाने दिलेले निर्देश तसेच करारातील अटी व शर्ती न्यायालयाच्या निदर्शनास अाणून दिल्या. अाता निकाल लागल्याने कारवाईचा मार्ग माेकळा झाला अाहे. 


पालिकेने केलेला करारनामा व त्यातील दिलेली मुदत याचा विचार करता गाळे ताब्यात ठेवण्याचा गाळेधारकांना अधिकार नसल्याची बाजू मांडली हाेती. विशेष म्हणजे अधिनियमाच्या कलम ७९ (ड) नुसार त्या वर्षाच्या रेडीरेकनरनुसार रक्कम द्यावी लागते, हे देखील निदर्शनास अाणून दिले हाेते. 

 

पुढे काय?
अाैरंगाबाद खंडपीठ, सर्वाेच्च न्यालयालाचा निकाल, त्यानंतर शासनानेदेखील कारवाईचे अादेश दिले अाहेत. अाता जिल्हा न्यायालयानेही अपील फेटाळले अाहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासन गेल्या वर्षी अपील फेटाळलेले ५७५ गाळे व गुरुवारच्या निकालानुसार ६१३ असे एकूण ११८८ गाळे काेणत्याही क्षणी जप्त करू शकते. गाळ्यांना सील ठाेकून त्यातील साहित्याचा लिलाव करून त्याची रक्कम थकबाकीच्या रकमेत जमा करता येईल. तसेच थकबाकीची रक्कम वसुलीसाठी मनपा गाळेधारकांच्या मालमत्तेवर बाेजा चढवू शकते. 

बातम्या आणखी आहेत...