आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष: तोट्यातला वाळू ठेका फायद्यात आणण्यासाठी बेसुमार उपसा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- शासनाकडून पाच ते सात हजार रुपये ब्रासने मिळालेली वाळू ठेकेदार दाेन ते अडीच हजार रुपये ब्रासने बाजारात विकत अाहे. त्यामुळे प्रतिब्रास तीन ते पाच हजारांचा हाेणारा ताेटा भरून काढण्यासाठी बेसुमार वाळूचा उपसा ठेकेदार करीत अाहेत. यात पर्यावरणाचे माेठे नुकसान हाेत असले तरी महसूलचे कर्मचारी मात्र गलेलठ्ठ हाेत अाहेत. 


एरंडोल गटातील २०७८ ब्रास वाळूचा जिल्हा प्रशासनाने लिलाव केला होता. यासाठी शासकीय दर ७१ लाख रुपये ठरवण्यात आले होते. सर्वोच्च बोली लावणाऱ्या ठेकेदाराने १ कोटी ९० लाख रुपयांमध्ये हा ठेका घेतला होता. शासकीय दरानुसार या गटातील वाळूची किंमत ३५०० रुपये प्रती ब्रास होती. मात्र, सर्वाेच्च बोलीनुसार ठेकेदाराला वाळू तब्बल ९ हजार २०० रुपये प्रती ब्रास या दराने मिळाली. त्यानंतर ठेकेदार बाजारात वाळूचे दर प्रती ब्रास दोन ते अडीच हजार रुपये ठेवत अाहे. परंतु हे नुकसान भरून काढण्यासाठी बेसुमार वाळूचा उपसा करताे. त्याकडे महसूलचे कर्मचारी साेयस्कर दुर्लक्ष करतात. 


महसूल अधिकारीही हप्ते घेतात
बोलीच्या रकमेनुसार ठेकेदारांकडून जिल्हा गौणखनिज प्रतिष्ठान, अनामत रक्कम व जीएसटी असे एकूण २५ टक्के कर आकारण्यात आलेला आहे. त्यामुळे ठेकेदारांना गुंतवलेला पैसा तसेच नफा मिळवण्यासाठी वाळूचोरी करणे क्रमप्राप्त ठरते. शिवाय महसूल अधिकाऱ्यांचेही हप्ते ठरलेले असतात. तसेच संबंधित गावातील सरपंच व ग्रामसेवकांनाही सांभाळावे लागते, असे एका ठेकेदाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. 


जुन्या पावत्या, खाडाखोड करून वापर
अधिकृतरित्या लिलाव घेऊनही वाळू विक्री करणे ठेकेदारांना परवडत नाही. नफा कमावण्यासाठी जुन्या तारखांच्या व खाडाखोड केलेल्या पावत्यांचा वापर करून ठेेकेदार वाळूचोरी करतात. अवैध उत्खननाचेही असे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. 


नदीतून सर्रास उत्खनन
जळगाव जिल्ह्यात सर्रास नदीपात्रांमधून वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतूक करण्यात येत आहे. इतर चोरटे अधिकृतरित्या लिलाव न घेता वाळूचोरी करत आहेत. मात्र, कोट्यवधी रुपये मोजून अधिकृतरित्या वाळू लिलाव घेऊन नफा मिळवण्यासाठी ठेकेदारांकडून वाळूचोरी करण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. 


...तर ठेेके घेतील कशाला? 
वाळू गटासाठी शासनातर्फे किमान किंमत जाहीर करण्यात येते . वाळू गटासाठी खुला ई- लिलाव घेण्यात येतो. सर्वोच्च बोली बोलणाऱ्याला लिलाव देण्यात येतो. ठेकेदारांना तो परवडतो म्हणून ते घेतात. परवडत नसल्यास ते ठेके घेतील कशाला? 
- अभिजित भांडे पाटील , उपजिल्हाधिकारी महसूल 

 

दाेन ठेके रद्द 
नुकतेच अमळनेर तालुक्यातील टाकरखेडा व एरंडोल तालुक्यातील वैजनाथ या दोन गटांचे ठेके अवैध वाळू उत्खननामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून रद्द करण्यात आले आहेत. शासनाचे धोरणच वाळूचोरीस उत्तेजन देत असल्याचे वास्तव आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...