आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

25 कोटींचे दळण अन् नगरसेवकांचे रड गाणे; विकासकामांसाठीचा अमूल्य वेळ वाया

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पैसा असूनउ पयोग नसतो त्याचा उपभोग घेण्यासाठीही नशिब लागतं. जळगाव शहरासाठी हे वाक्य चपखल लागू होते. मुख्यमंत्री देवंेद्र फडणवीस यांनी सुमारे दोन वर्षांपूर्वी २५ कोटींचा निधी जाहीर केला होता. वर्षभरापूर्वी प्रत्यक्षात तो जळगावला मिळाला खरा परंतु आजतागायत त्या २५ कोटींमधील २५ पैसेही विकासासाठी उपयोगात आलेले नाही. पूर्वीच्या काळी जात्यावर दळण दळले जायचे. तेव्हा स्रिया अोव्या म्हणत असत. त्यामुळे दळण दळण्यासाठी लागणारी ऊर्जा ही मिळायची आणि वेळही जायचा. जळगावात २५ कोटींच्या निधीचे असेच दळण दळले जात आहे आणि त्याभोवती महापालिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधक रडगाणे गाऊन विकासकामांसाठीचा अमूल्य वेळ वाया घालवत आहेत, असेच चित्र दिसून येत आहे. 


गेले आठ-दहा महिने हा २५ कोटींचा निधी पडून आहे, तो बँकेत ठेवला असता तर त्यावर मिळणाऱ्या व्याजाच्या पैशांमधून एखाद्या प्रभागातील रस्ता तयार झाला असता हे व्यवहार चातुर्य नेते-लोकप्रतिनिधींनी दाखवले असते तरीही जळगावकरांनी त्यांना धन्यवाद दिले असते. 


जळगाव महापालिका निवडणुकीला साधारण वर्षभराचा कालावधी अाहे. त्यामुळे हे रडगाणे अधिकाधिक उच्च स्वरात सुरू आहे. यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक एकाच माळेचे मणी आहेत. खरे तर निधी हातात पडण्यापूर्वीच कामांचे नियोजन किंवा ढोबळ आराखडा केला असता तर निधी मिळताच कामे सुरूही झाली असती पण आपल्याला कामापेक्षा राजकारण करण्याची सवय लागली आहे. २५ कोटींमध्ये सत्ताधारी खान्देश विकास आघाडीच्या प्रभागांचा वाटा किती आणि भाजप किंवा विरोधकांच्या प्रभागाचा वाटा किती? यावरून वाद सुरू अाहेत. यात मुख्यमंत्र्यांनाच हस्तक्षेप करण्याची वेळ यावी हे खरे तर शहरवासीयांसाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आपले नेते-लोकप्रतिनिधी यांना शहर विकासाची तळमळ नाही,याचेच दर्शन यामधून होते. गेले आठ-दहा महिने हा २५ कोटींचा निधी पडून आहे, तो बँकेत ठेवला असता तर त्यावर मिळणाऱ्या व्याजाच्या पैशांमधून एखाद्या प्रभागातील रस्ता तयार झाला असता हे व्यवहार चातुर्य नेते-लोकप्रतिनिधींनी दाखवले असते तरीही जळगावकरांनी त्यांना धन्यवाद दिले असते. 


मुख्यमंत्र्यांनी हा निधी दिला असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत विकासकामे व्हावीत, असा आग्रह आमदार सुरेश भोळे यांनी धरला होता.त्यानुसार पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही स्थापन करण्यात आली होती. या समितीमध्ये जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, स्वत: आमदार, जिल्हाधिकारी यांचाही समावेश होता. मात्र, मनपाला निधी मिळाल्याने मनपामार्फतच कामे व्हावीत, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मनपाकडे कामांच्या नियोजनाची जबाबदारी आल्यानंतर महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सदस्यांच्या समितीने कामांचा आराखडा तयार केला होता. आता फाइल मंजुरीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे पाठवण्यावेळी भाजप नगरसेवकांनी आक्षेप घेतल्याने हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात गेले आहे. मुख्यमंत्री भाजपचे असल्याने २५ कोटींतील आमच्याच प्रभागात अधिक कामे व्हावीत, असा भाजप नगरसेवकांचा आग्रह अाहे. 


घरकुल घोटाळ्यानंतर मनपाचे आर्थिक कंबरडे मोडल्याने गेल्या पाच वर्षांत विकासाच्या नावाने बोंबच आहेत. स्मार्ट सिटी वगैरे गप्पा आहेत. केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेसाठीही किती आटापिटा झाला हे आपल्या डोळ्यासमोर आहे. अमृत योजना सुरू होत नाही म्हणून रस्त्यांची कामे थांबवली होती. वास्तविक, वाॅर्डांमध्ये विकास कामे नसल्याने पुढील वर्षी कोणत्या तोंडाने जनतेला सामोरे जायचे हा खरा प्रश्न सर्वपक्षीय नगरसेवकांसमोर आहे. तो जसा भाजप नगरसेवकांसमोर आहे तसाच खाविआ समोरही. त्यामुळे २५ कोटींचे दळण सुरू आहे. या दळणात आपण जळगावकर भरडले जात आहोत, एवढे मात्र नक्की. 
(लेखकजळगाव अावृत्तीचे वृत्तसंपादक अाहेत) 

बातम्या आणखी आहेत...