आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बिलाचे पूर्ण पैसे भरल्यानंतरच जप्त केलेल्या गाळ्यांचे सील उघडणार!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- गाळ्यांचे पैसे पूर्ण भरल्यानंतरच मनपाने जप्त केलेल्या दोन गाळ्यांचे सील उघडण्यात येतील, असे महत्त्वपूर्ण आदेश शुक्रवारी आैरंगाबाद खंडपीठाने अाेरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीच्या याचिकेवर दिले. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मनपाने अाेरिएंटल कंपनीचे २ हॉल आणि इतर १५ गाळे जप्त करून सील ठोकले होते. याविरोधात अोरिएंटल कंपनीने आैरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. 


एकूण १ कोटी ७२ लाख थकबाकीपोटी अाेरिएंटल कंपनीने ६० लाख रुपयांचा डीडी शुक्रवारी खंडपीठात जमा केला. मात्र, उर्वरित १ कोटी १२ लाख रुपये सोमवारपर्यंत जमा करण्याचे आदेश देऊन पूर्ण पैसे भरल्यानंतरच सील उघडण्यात येतील, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात अाता ८ जून राेजी पुढील कामकाज हाेणार अाहे. बिलासंदर्भातील मुद्दा सर्वच गाळेधारकांचा समान असल्याने खंडपीठाने दिलेले निर्देश देखील सर्वच गाळेधारकांना बंधनकारक राहण्याची शक्यता अाहे. 


महापालिकेने दंड व व्याजासह बजावलेल्या बिलांवर सर्वच गाळेधारकांचा अाक्षेप अाहे. याच मुद्द्यावरून सध्या जिल्हा न्यायालय ते अाैरंगाबाद खंडपीठ असा पालिकेविरुद्धचा लढा सुरू अाहे. दरम्यान, २ व ३ मे राेजी पालिकेने १५ गाळे व २ हाॅल सील केले अाहेत. शासनाचा अंग असलेल्या अाेरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीचे देखील यात दाेन हाॅल असून पालिकेने ते सील केले अाहेत. व्याज व दंडासह १ काेटी ७२ लाख रुपये विमा कंपनीवर थकबाकी आहे. यापूर्वी कंपनीने केवळ ५ लाख रुपये भरले अाहेत. 


दरम्यान, पालिकेच्या कारवाई विराेधात विमा कंपनीने अाैरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली अाहे. त्यात खंडपीठाने शुक्रवारपर्यंत ६० लाख रुपये भरण्याचे अादेश दिले हाेते. त्यानुसार खंडपीठाचे रजिस्ट्रार यांच्याकडे ६० लाख रुपयांचा डीडी सुपूर्द करण्यात अाला अाहे. खंडपीठात ६० लाखांचा डीडी जमा केल्यानंतर न्यायमूर्ती सुनील जे. काेतवाल यांच्या खंडपीठात विमा कंपनीच्या वतीने अॅड. चैतन्य भारूरकर यांनी बाजू मांडली. त्यात महापालिकेने नोटीस बजावल्यानंतर बिलासंदर्भात बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही. गाळे सील असल्यामुळे लोकांचे विम्यांचे दावे प्रलंबित राहात आहेत, असे सांगून भाडे आकारणी चुकीची असल्याचा युक्तिवाद कंपनीने केला होता. मात्र, न्यायालयाने विमा कंपनीला त्यांच्याकडे उर्वरित असलेले १ काेटी १२ लाख रुपये साेमवारी भरण्याचे अादेश केले. पालिकेचे संपूर्ण पैसे भरल्यानंतर हाॅल सील उघडण्यात येतील, असेही स्पष्ट केले अाहे. 


सर्वांसाठी एकच नियम 
गेल्या वर्षभरापासून महापालिकेने बजावलेल्या बिलांच्या मुद्द्यावरून गाळेधारक व प्रशासन यांच्यात संघर्ष सुरू अाहे. दरम्यान, सर्वच व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांची एकच समस्या असून त्याबाबत जिल्हा न्यायालय व खंडपीठात कामकाज सुरू अाहे. विमा कंपनीच्या याचिकेत खंडपीठाने बिलाची संपूर्ण रक्कम भरण्याचे अादेश केल्यामुळे गाळेधारकांना माेठा धक्का मानला जात अाहे. बिलांच्या संदर्भात खंडपीठाने दिलेला निर्णय हा सर्वच गाळेधारकांना लागू हाेण्याची शक्यता अाहे. त्यामुळे गाळेधारकांसमाेर माेठा पेच निर्माण हाेणार अाहे. 


गांधी मार्केट असोसिएशनने मागितली रक्कम 
गेल्या अनेक दिवसांपासून पालिका प्रशासन हे गाळेधारकांकडे बिलाची रक्कम भरावी म्हणून तगादा लावत अाहेत. परंतु प्रथमच गाळेधारकांनी पालिकेकडे पैशांची मागणी केली अाहे. महात्मा गांधी मार्केट व्यापारी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेने महापाैरांना पत्र पाठवले अाहे. त्यात ४ अाॅगस्ट २००७च्या कार्यादेशानुसार झालेल्या लेखी कराराचा संदर्भ दिला अाहे. यात मार्केटसाठी साफसफाई, विद्युत देखभाल व बिल, सुरक्षा, उद‌्वाहक या सेवा पुरवण्याची तजवीज केली अाहे. पालिकेच्या सांगण्यानुसार बिलाची मागणी पालिकेकडे केली अाहे. यात सन २००७ ते २०१४ पर्यंतची बिलांचा समावेश अाहे. एकूण २६ लाख ९१ हजार ३६० रुपयांची मागणी असून त्यापैकी १ लाख ५६ हजार ३२० रुपये पालिकेने अदा केल्यामुळे उर्वरित २५ लाख ३५ हजार रुपये संस्थेला अदा करावेत, अशी मागणी संस्थेच्या अध्यक्षांनी केली अाहे. 


८ जून राेजी हाेणार सुनावणी 
खंडपीठाला उन्हाळी सुटी असल्याने अाता ४ जून राेजी न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाल्यावर महापालिकेला अर्ज करून विमा कंपनीने भरणा केलेली १ काेटी ७२ लाख रुपयांची रक्कम काढून घेता येणार अाहे. त्यानंतर ८ जून राेजी विमा कंपनीच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येणार अाहे. पालिकेच्यावतीने अॅड. नितीन के. चाैधरी यांनी काम पाहिले. 

बातम्या आणखी आहेत...