आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नर्मदेचे पाणी तापी खोऱ्यामध्ये वळवण्यास आदिवासींचा विरोध

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नंदुरबार- तापी नदीवर बॅरेज बांधून पाणी अडवण्यात आले आहे. या पाण्याचा अद्यापही वापर होत नसताना १ हजार ६५० कोटी रुपये खर्चून नर्मदा खोऱ्यातील ५.५९ टीएमसी पाणी तापी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाला केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिल्याने प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे. मात्र, या प्रकल्पाला आदिवासींनी विरोध केला आहे. 


या योजनेंतर्गत नर्मदेचे ५.५९ टीएमसी पाणी तापी खोऱ्यात वळवण्यासाठी सहा वळण बंधारे व एक मुख्य साठवण बंधाऱ्याचे काम केले जाणार आहे. नर्मदा खोऱ्यात अडवलेले पाणी बोगद्याद्वारे तापी खोऱ्यात आणण्यात येणार आहे. त्यासाठी तब्बल पाच बोगदे तयार करण्यात येणार अाहेत. त्यांची लांबी जवळपास ५३ किलोमीटर असेल. या योजनेंतर्गत जारखल, उदई व खाट या तीन उपनद्या व इतर चार स्थानिक नाल्यांच्या ७९७ चौरस किलोमीटर पाणलोट क्षेत्राचे पाणी वळवण्यात येणार आहे. पाणी वळवण्याच्या मार्गामध्ये उपलब्ध होणाऱ्या ८० मीटर जलशीर्षद्वारे ११.५ मेगावॅट वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारणे प्रस्तावित आहे.


या योजनेमुळे २३ हजार ५६० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. सर्व पाणी नैसर्गिक प्रवाहाने जलोला धरणात वळविण्यात येणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. कोठेही उपसा सिंचन योजना करण्याची गरज नसेल. ही योजना पूर्ण झाल्यावर राजबर्डी, शेलकोई, जलोला धरणाद्वारे धडगाव तालुक्यातील तीन हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या योजनेला आदिवासींनी विरोध केला आहे.  


ग्रामसभेची मंजुरी नाही 
पेसा कायद्यामुळे ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणावर अधिकार मिळाले आहेत. त्यामुळे ग्रामसभेची मंजुरी नसताना हा प्रकल्प कसा काय केला  जाऊ शकतो? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात अाहे. आदिवासी क्षेत्रातील पाणी इतरत्र वळवण्याचा शासनाचा घाट आहे, असा आरोप करण्यात येत आहे. दरम्यान, या योजनेमुळे आगामी काळात प्रशासन व आदिवासींमध्ये मोठा संघर्ष होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. 


गाव होणार बाधित 
पूर्वी आदिवासींची फसवणूक करून पाणी वळवले. आता तसे होऊ दिले जाणार नाही. आदिवासी आता जागृत झाले आहेत. या प्रकल्पामुळे धडगाव, अक्कलकुव्यातील कुटुंबे विस्थापित होतील. तसेच तळोदा तालुक्यातील गोपाळपूर गाव बाधित होईल. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी आदिवासींच्या जमिनी संपादनास माजी मंत्री अॅड. पद्माकर वळवी यांनी विरोध दर्शवला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...