Home | Maharashtra | North Maharashtra | Jalgaon | tryambak kapde write on Banana production

प्रासंगिक: केळी उत्पादकांना वाचवा

त्र्यंबक कापडे | Update - Jun 06, 2018, 02:00 AM IST

उत्पादनात भारताला जागतिक पातळीवर प्रथम स्थान मिळवून देण्यात मोठा वाटा उचलणारा जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक सध्या कमाली

  • tryambak kapde write on Banana production

    उत्पादनात भारताला जागतिक पातळीवर प्रथम स्थान मिळवून देण्यात मोठा वाटा उचलणारा जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक सध्या कमालीचा अडचणीत सापडला आहे. या जिल्ह्यातून जसे सौदी अरेबिया, इराण, कुवेत, दुबई, जपान व युरोपमधील बाजारपेठेत केळी निर्यात केली जाते, तशीच ती उत्तर भारतातील उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या राज्यात विक्रीसाठी पाठवली जाते. रमजान सुरू असल्यामुळे नेहमीपेक्षा अधिकची केळी उत्तर भारतात पाठवण्यात आली आहे.

    मात्र ‘निपाह’ हा विषाणू केळी फळातून पसरत असल्याच्या अफवेचे पीक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आल्यामुळे उत्तर भारतातील व्यापाऱ्यांनी केळी उचलण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातून विक्रीसाठी गेलेली एक हजार ट्रक केळी तेथे पडून आहे. केळी नाशवंत असल्यामुळे अधिक दिवस ती टिकू शकत नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी केळी उचलली नाही तर शेकडो शेतकऱ्यांचे सुमारे १५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे नुकसान होणार आहे. नैसर्गिक आपत्ती असेल तर शेतकरी समजूनही घेतो; पण ही मानवनिर्मित आपत्ती असल्यामुळे केळी उत्पादकांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली आहे.

    उत्तर भारतात पडून असलेल्या केळीची देशातील नामवंत प्रयोगशाळेतून तपासणी करून देशाच्या कृषी विभागाने तत्काळ जाहीर खुलासा करून तेथील लोकांमध्ये निर्माण झालेला गैरसमज दूर करण्याची गरज आहे. केळी उत्पादक तालुक्यांमध्ये आघाडीवर असलेल्या रावेर तालुक्याचे आमदार हरिभाऊ जावळे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि देशाचे कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांच्याकडे यासंदर्भात निवेदन देऊन केळीची विनाकारण होत असलेली बदनामी थांबवण्याची मागणी केली आहे. जावळेंच्या या मागणीची दखल घेऊन शासन काही पावले उचलेल आणि केळीला उत्तर भारतात पुन्हा मार्केट उपलब्ध करून देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करायला हरकत नाही. केळी उत्पादकांवर आलेले हे मानवनिर्मित संकट आहे, ते दूर होईलही, पण वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक संकटांचे काय? त्यावरही शासनाने वेळोवेळी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. या वर्षी तापमानाने ४६ अंशांचा पारा गाठला होता, तसा तो जळगाव जिल्ह्यात प्रत्येक वर्षी असतो, पण या वेळचे वैशिष्ट्य म्हणजे ४५ अंशांच्या पुढे पारा जाण्याचे दिवस एप्रिल, मे महिन्यात अधिक होते. त्यामुळे उष्णतेचा केळी पिकाला फटका बसला आहे. वाढत्या तापमानामुळे केळीची पाने करपून जातात. तयार झालेले घड निसटून जातात.

    घडांवर सूर्यकिरण प्रखरपणे पडल्यामुळे घड काळे पडण्याचे प्रमाण या वर्षी अधिक दिसून आले. वाढत्या तापमानाच्या संकटातून केळी पिकाला वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी हिरवे कापड, साड्यांचे पडदे लावणे, तयार घडांना प्लास्टिक पिशव्या लावणे, असे विविध प्रयोग करून पिके वाचवली आहेत. तथापि, करपलेले आणि काळवंडलेले घड मात्र वाया गेले आणि त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसानच झाले. या संकटातून सावरत नाही तोच दोन दिवसांपूर्वी आलेल्या वादळी पावसामुळे शेकडो एकर क्षेत्रातील रावेर, चोपडा, यावल भागातील केळी पीक अक्षरश: आडवे पडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी एकनाथ खडसे यांनी शासनाशी पत्रव्यवहार सुरू केला आहे.

    नुकसानीचा पंचनामा होऊन शेतकऱ्यांना भरपाई मिळू शकते, पण त्यातून केळी उत्पादक शेतकरी उभा राहू शकत नाही. वास्तविक, देशात जेवढी केळी उत्पादित केली जाते, त्यापैकी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकचे उत्पादन हे निव्वळ महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्रातील एकूण उत्पादनापैकी २५ ते ३० टक्के वाटा हा एकट्या जळगाव जिल्ह्यातील रावेर, यावल आणि चोपडा या तीन तालुक्यांचा आहे. या तीन तालुक्यांची केळी आठ ते नऊ देशांत निर्यात होते. यातून मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळते.


    एवढे मोठे उत्पन्न देशाला मिळत असेल तर शासनस्तरावर केळी उत्पादकांना प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीने मात्र काहीही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. सद्य:स्थितीत केळीपासून पदार्थ बनवले जात असले तरी त्याला तो कौटुंबिक उद्योग म्हणूनच मर्यादित आहे. केळी पिकाकडे शासनाने लक्ष दिले तर नाशिकच्या द्राक्षांसारखी जळगावदेखील बनाना वाइन सिटी बनू शकते, पण शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे केळी उत्पादकाला केवळ खाण्यासाठी उपयुक्त एवढ्यासाठीच पीक घ्यावे लागत आहे. हमीभाव नाही, साठवणुकीचा अधिकचा खर्च, नैसर्गिक संकटांचा धोका, केळीवर आधारित उद्योग नाहीत, त्यामुळे केळीचे आगार म्हणून ओळख असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील शेतकरी पर्यायी पिकांकडे वळू लागला आहे. केळी आणि उत्पादकांना वाचवण्यासाठी शासनपातळीवर ठोस धोरण आखण्याची गरज आहे.

    - त्र्यंबक कापडे

    निवासी संपादक, जळगाव

  • tryambak kapde write on Banana production

Trending