आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अादिवासी विभागातील गैरव्‍यवहार: समितीचा अहवाल एकतर्फी, कर्मचारी-अधिका-यांचा आरोप

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

यावल (जळगाव)- आदिवासी विभागातील गैरव्यवहार प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या न्या. गायकवाड समितीने तत्कालीन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांंवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, या समितीने विभागातील अधिकारी-कर्मचा-यांना बाजू मांडू न देता एकतर्फी अहवाल सादर केला, म्हणून गुरूवारी एकात्मिक आदिवासी कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचा-यांनी समितीच्या अहवालाचा निषेध केला. पहिले आमचे म्हणणे ऐकून घ्या, नंतर कारवाई करा, अशा मागणीचे निवेदन कर्मचा-यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव यांना मंत्रालयात दिले आहे.

 

राज्यभरात आदिवासी विकास विभागात २००४/०५ ते २००८/०९ दरम्यान योजनांमध्ये गैरप्रकार झाला होता. याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. तेव्हा या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याकरीता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शासनाकडून सेवा निवृत्त न्यायधिश एम. जी. गायकवाड यांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने नुकतेच वरिल काळातील अपहाराबाबत स्पष्ट खुलासा केला आहे. आणि तत्कालीन संबधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.  


समितीने एकतर्फी अहवाल सादर केला, कर्मचारी-अधिका-यांचा आरोप 
समितीच्या कारवाईच्‍या निर्णयामुळे तत्कालीन अधिकारी व कर्मचा-यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या समितीने विभागातील तत्कालीन अधिकारी, कर्मचारी यांना नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार बाजू मांडू दिली नाही. हा अहवाल एकतर्फी बनवण्‍यात आला असून हा अन्याय आहे. याविरोधात यावल प्रकल्प कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयाबाहेर एकत्र येत या समितीच्या अहवालाचा निषेध केला. तसेच काळ्या फिती लावुन आज कामं केली. अशाप्रकारे कारवाई होत असेल तर योजनांची कामे करण्यास अधिकारी, कर्मचारी धजावणार नाही, असे या वेळी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.
 

अशी आहेे मागणी
आदिवासी कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या मागणीनुसार समितीने तत्कालीन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे म्हणने आधी ऐकून घ्यावे. नंतर अहवाल दुरूस्त करावा. थेट सर्वांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे अन्यायकारक होईल.

 

बातम्या आणखी आहेत...