आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरसकट कर्जमाफी, पेन्शन, हमीभावासाठी शेतकरी संप; १ जूनपासून देशव्यापी आंदोलन

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- मोदी सरकारच्या काळात शेतमालाला मिळणारे कवडीमोल भाव, शेतीविरोधी धोरणे व विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी देशातील ११० शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन राष्ट्रीय किसान महासंघाची स्थापना केली आहे. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी आणि निवृत्ती वेतन द्यावे या व इतर मागण्यासाठी देशातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन उभे राहात आहे. ३१ मे   पूर्वी मागण्या मान्य न झाल्यास शेतीविरोधी धोरणे राबवणाऱ्या सरकार विरोधात १ ते १० जून दरम्यान देशव्यापी संप पुकारण्यात आला असून त्यामध्ये जिल्ह्यातील शेतकरीही सहभागी होणार आहेत. त्याबाबत गुरूवारी शेतकरी कृती समितीतर्फे जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. 


शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांविषयी शेतकरी कृती समितीचे एस.बी.पाटील, विवेक रणदिवे, गणेश पाटील, विजयकुमार मोराळे, डी.डी.बच्छाव, विनोद देशमुख आदींनी अपर जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांना निवेदन दिले. मागण्या मान्य न झाल्यास १ जूनपासून शेतकरी संप पुकारण्यात येणार अाहे. संपादरम्यान शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल, दूध व भाजीपाला शहरामध्ये विक्रीस पाठवू नये. शहरातील कोणतीही नवीन वस्तू खरेदी करण्यात येऊ नये, असे संपायचे स्वरूप राहणार आहे. 


या अाहेत मागण्या 
१ यापूर्वी झालेल्या शेतकरी संपानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सुकाणू समितीला दिलेल्या आश्वासनानुसार कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणे अपेक्षित होते. परंतु जिल्हा बँक व राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्ज दिले नाही. शासन निर्णय असतानाही कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांकडून थकीत रकमेवर व्याज आकारले. 


२ खरीप हंगाम सुरू झाला तरी ही कर्ज वाटप रखडलेले आहे. रिझर्व्ह बँकेचे धोरण व सहकार खात्याच्या निर्णयाच्या विरोधात हे कृत्य आहे. शेतकऱ्यांचे कर्ज फिटले. मात्र,त्यांना कर्जबुडवे ठरवून आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न होत आहे. नियमानुसार शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास बँकांना भाग पाडावे. अन्यथा बँकांचा परवाना रद्द करून संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची शिफारस करावी. कर्ज न मिळाल्यामुळे एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यास संबंधित अधिकारी व जिल्हा बॅक संचालक मंडळास जबाबदार धरून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा. 


३ जळगाव जिल्ह्यात ७५ टक्के कपाशी लागवड होते. बोंडअळी प्रकरणात शेतात विहिर, बोअरवेल असूनही शेतकऱ्यांचे क्षेत्र जिरायती दाखवण्यात आलेले आहे. त्यामध्ये दुरूस्ती करण्यात यावी. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी. शेतमालाला ५० टक्के हमीभाव व्यवस्थापन खर्चासह मिळावा. शेतकऱ्यांना निवृत्ती वेतन द्यावे आदी मागण्याही निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या. 

बातम्या आणखी आहेत...