आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराअमळनेर- खान्देश शिक्षण मंडळ संचलित प्रताप महाविद्यालयाच्या कनिष्ठ प्राध्यापक बोगस भरतीबाबत याचिकाकर्ते लोटन महारु चौधरी यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर शासनासह शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी संस्थाचालक, चेअरमन, सचिव व भरतीतील 17 उमेदवार यांना कोर्टाने नोटीस बजावल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. विजय देशमुख यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. सदर भरतीप्रकरणी ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे असते. परंतु बोगस ना हरकत प्रमाणपत्राच्या आधारावर ही भरती करण्यात आली. भरती शिक्षण उपसंचालक यांनी रद्द करूनही या प्राध्यापकांना मान्यता कशी देण्यात आली, शिक्षण आयुक्त पुणे यांनी देखील सदर बोगस प्रकरण परत करूनही या कनिष्ठ प्राध्यापकांना मान्यता कशी मिळाली. असे मुद्दे याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आले आहेत. याचिकेची दखल घेऊन कोर्टाने शासन, शिक्षण उपसंचालक नाशिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण आयुक्त पुणे, खान्देश शिक्षण मंडळ, चेअरमन, सेक्रेटरी, प्राचार्य यांना ही नोटीस बजावली आहे. आपले म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, लोटन महारु चौधरी यांनी प्रताप महाविद्यालयात झालेल्या 17 कनिष्ठ प्राध्यापकांची भरती बेकायदेशीर असल्याची तक्रार उपसंचालकांकडे केली होती. खान्देश शिक्षण मंडळावरील बरखास्त कार्यकारिणीने जानेवारी 2017 मध्ये कोणतीही जाहिरात न देता ही भरती केली होती. मात्र महाविद्यालयाने याबाबत कोणतीही दखल घेतली नव्हती. या प्रकरणात शिक्षण उप संचालकांनी या भरतीबाबत ना हरकत व शिक्षण सेवकांची मान्यता दिली होती. याबाबत आमदार चंदूलाल पटेल यांनी जाब विचारला असता शिक्षण उपसंचालकांनी कोणतीही मान्यता दिली नसल्याचे सांगून हात झटकले होते. मात्र, तक्रारदाराने माहिती घेतली असता प्रतिभा बी पाटील नामक एक प्राध्यापिका पारोळा महाविद्यालयात असतानाही अमळनेर महाविद्यालयात नियमबाह्य प्रतिनियुक्तीच्या आड येऊन त्यात 17 जागा भरण्यात आल्या होत्या. तेव्हापासून प्रतिभा पाटील यांची स्वाक्षरी मस्टरवर तर 17 प्राध्यापकांच्या स्वाक्षरी वेगळ्या हजेरी पत्रकावर घेतल्या जात आहेत. याची उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी दखल घेऊन त्यांच्याच कार्यालयाची ना हरकत रद्द करून बेकायदेशीर भरती रद्द करण्याचे आदेश 16 जून रोजी दिले होते. तसेच प्रतिभा पाटील यांचीही प्रतिनियुक्ती मान्यता रद्द केली होती. दरम्यान याबाबत शिक्षण विभाग स्तरावर वारंवार लोटन चौधरी यांनी याबाबत तक्रारी करूनही शासन दुर्लक्ष करत होते त्यामुळे अखेर शिक्षण विभागाच्या गैरव्यवहारामुळे याबाबत कोणतीही कारवाई केली जात नव्हती त्यामुळेच अखेर लोटन चौधरी यांनी हायकोर्टात धाव घेऊन याप्रकरणी न्याय मिळावा यासाठी याचिका दाखल केली आहे.
या प्रताप महाविद्यालयात झालेल्या नियमबाह्य वरीष्ठ सहाय्यक प्राध्यापक भरतीबाबत अशीच एक याचिका हायकोर्टात प्रलंबित आहे. अाता कनिष्ठ प्राध्यापक भरतीबाबत याचिका दाखल झाल्याने खान्देश शिक्षण मंडळातील गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आला आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.