आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जळगाव: आहारासाठीची थेट अनुदान योजना थांबवल्‍यास आंदोलन, वसतिगृहातील विद्यार्थ्‍यांचा इशारा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यावल - आदिवासी वसतीगृहात राहणाऱ्या अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना आहारा करीता मासिक अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या निर्णयाचे राज्यात कुठे स्वागत तर कुठे थेट विरोध करीत आंदोलन होत आहे. मात्र, यावल आदिवासी प्रकल्पांतर्गत येणा-या जळगाव शहरातील मुला-मुलींच्या 1 हजार संख्या असलेल्या वसतीगृहात रोखीच्या अनुदान योजनेचे स्वागत करण्यात येत आहे. ही योजना थांबवल्यास प्रसंगी जळगावातुन आंदोलन करण्‍यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

 

गेल्या काही वर्षांपासुन आदिवासी मुला/मुलींच्या वसतीगृहात निकृष्ट जेवणाच्या तक्रारीवरून विद्यार्थ्यांच्या आंदोलने राज्यभरात पाहायला मिळाली होती. या आंदोलनात प्रकल्प कार्यालय, भोजन ठेकेदार व विद्यार्थी असा सतत संर्घष चालायचा. मात्र, नविन शासननिर्णयानूसार आदिवासी विकास विभागाच्या शासकिय वसतीगृहात राहणाऱ्या अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना आहाराकरीता थेट त्यांच्या बँक खात्यावर दरमहा मासिक अनुदान देण्‍यात येणार आहे. त्यामुळे नित्कृष्ट भोजन तक्रारींवर काही अंशी आळा बसणार असुन विद्यार्थ्यांना देखील दिलासा मिळणार असल्‍याचे बोलले जात आहे. मात्र, पुण्यातुन पुर्वीची भोजनठेका पध्दतच चांगली होती असे म्‍हणत या डीबीटी योजनेच्‍या विरोधात थेट मोर्चा काढण्‍यात आला होता. या माेर्चाच्या पार्श्वभुमीवर जळगावातील वसतीगृहात राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची प्रकल्प अधिकारी आर. अी. हिवाळे यांनी भेट घेतली असता या योजनेचे विद्यार्थ्यांनी स्वागत केले. जर ही योजना बंद केली तर पुन्हा सुरू करण्याकरीता जळगावातुन आंदोलन करू, असा इशारा यावेळी विद्यार्थ्यांनी दिला. जळगामध्‍ये एक हजार विद्यार्थी वसतिगृहात राहतात.

 

तक्रारी दुर होत हवे तिथे मेस

या योजने बाबत विद्यार्थी, विद्यार्थीनींनी मत व्यक्त करतांना भाेजनापोटी मिळणा-या अनुदानातून आम्ही हवे तिथे मेस लावु शकतो. त्यातुन बचत देेखील होते. एकुण भोजन ठेकेदारांच्या वेळी सतत वाद उद्भवायचे, ते थांबले असल्‍याचे यावेळी विद्यार्थ्‍यांनी सांगितले.

 

मक्तेदारी दुर
भोजन मक्ता घेणाऱ्या एका विशेष वर्गाची मक्तेदारी या निर्णयामुळे दुर झाली. वसतिगृहाच्या विद्यार्थ्यांना मासिक ३ हजार ५०० तर जिल्हास्तरीय वसतीगृहासाठी ३ हजार रूपये या योजनेअंतर्गत दिले जातात. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश निश्चित झाल्या नंतर ७ दिवसात त्रैमासिक अनुदान त्यांच्या बँक खात्यावर देण्यात येते.

 

बातम्या आणखी आहेत...