आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मविप्र : गुन्हा दाखल न केल्यामुळे गृह, सचिवासह, एसपी, पीआयला नोटीस

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - मविप्रच्या नूतन मराठा महाविद्यालयाच्या परिसरातील कार्यालयाचा दरवाजा तोडला, कर्मचाऱ्यास मारहाण करून पैसे व सोन्याची चेन लुटली. हा गंभीर स्वरुपाचा गुुन्हा असून देखील संबंधितांच्या तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही. गुन्हा दाखल केला नाही. त्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठाने सोमवारी शासनाच्या गृह विभागाचे सचिव, पोलिस अधीक्षक दत्तात्रय कराळे व पोलिस निरीक्षक सुनील गायकवाड यांना नोटीस काढली. याप्रकरणी २ एप्रिल रोजी न्यायालयात म्हणने मांडण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. 

 

मविप्रप्रकरणी सुरू असलेल्या वादात १७ फेब्रुवारी रोजी नीलेश भोईटे यांच्यासह काही जणांनी बेकायदेशीरपणे संस्थेच्या कार्यालयाचा दरवाजा तोडला. महत्त्वाचे कागदपत्र पळवले. तसेच कर्मचारी पराग कदम यांना मारहाण करून त्यांच्या खिशातील पाच हजार रुपये व ५० हजार रुपयांची सोन्याची चेन हिसकावून नेली, असा आरोप नरेंद्र पाटील यांच्या गटातर्फे करण्यात आला होता. तसेच पराग कदम यांनी जिल्हापेठ पोलिस ठाणे व पोलिस अधीक्षक दतात्रय कराळे यांना निवेदन देऊन भोईटेंसह संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती; परंतु त्यावर अद्याप काहीच कारवाई झाली नाही. यामुळे नरेंद्र पाटील व पराग कदम यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. अशाच प्रकारच्या एका गुन्ह्यात उत्तर प्रदेश सरकार विरुद्ध ललिता कुमारी यांच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आधार घेत पाटील यांच्यातर्फे अॅड.आर.एन.घोरडे, प्रवीण चव्हाण यांनी सोमवारी न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे व कंकणवाडी यांच्या न्यायालयात युक्तिवाद केला. दरम्यान, दखलपात्र प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल न करून घेतल्यास सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अनादर होत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. त्यामुळे सर्वाेच्च न्यायालयाचा अवमान होत असल्याचे पाटील यांच्या याचिकेत म्हटले होते. युक्तिवादाअंती न्यायालयाने राज्याच्या गृहविभागाचे सचिव, पोलिस अधीक्षक दत्तात्रय कराळे, पोलिस निरीक्षक सुनील गायकवाड यांना नोटीस काढली. २ एप्रिल रोजी म्हणने मांडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच या प्रकरणात आता याचिकाकर्ते पाटील हे सर्वाेच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार आहेत. पोलिसांनी राजकीय दबावात येऊन कारवाई न केल्याचा अारोप करीत पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या विरोधातील तक्रारींवर कारवाई करणाऱ्या संबंधित प्राधिकरणाकडेही तक्रार करणार आहेत. 


पोलिसांची भोईटे गटास मूक संमती 
मविप्र संस्थेचा कारभार कोणत्या संचालक मंडळाकडे आहे, याचा गोपनीय अहवाल पोलिस अधीक्षक कराळे यांनी शिक्षणाधिकारी देविदास महाजन यांच्याकडे मागितला होता. त्यानुसार संबंधित कारभार हा नरेंद्र पाटील यांच्याकडे असल्याचा अहवाल महाजन यांनी १५ फेब्रुवारी रोजी कराळे यांना दिला आहे, असे असताना देखील १७ फेब्रुवारी रोजी नीलेश भोईटे यांच्यासह काही समर्थकांनी कार्यालयात येऊन तोडफोड केली. संस्थेचा कारभार पाटील यांच्याकडे असल्याचे माहिती असून देखील पोलिसांनी भोईटे यांच्यावर कारवाई न करता राजकीय दबावात येऊन त्यांच्या कृत्यास मूक संमती दिली आहे. घटनेच्या काही दिवस आधीपासूनच पोलिस काही राजकीय व्यक्तींच्या संपर्कात होते. त्यांच्या दबावात येऊन त्यांनी भोईटे गटास सहकार्य केले आहे, असा आरोप करीत सर्व पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मोबाइलचे कॉल डिटेल मागवण्याची मागणी नरेंद्र पाटील यांच्या गटाने केली आहे.
 
शिक्षण विभागाच्या कार्यासन अधिकारी, संचालकांना नोटीस 
जळगाव | मविप्र संस्थेच्या ताबा प्रकरणात सध्या नरेंद्र पाटील व नीलेश भोईटे अशा दोन गटांमध्ये वाद सुरू आहेत. दरम्यान, याच प्रकरणात ५ मार्च २०१८ रोजी राज्याच्या शिक्षण विभागाचे कार्यासन अधिकारी यांनी कागदपत्रांमध्ये फेरफार, बनावट कागदपत्र तयार केल्याचा अारोप पाटील गटाने केला आहे. यासंदर्भात न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुरू असलेल्या सुनावणीत सोमवारी न्यायालयाने शिक्षण विभागाच्या कार्यासन अधिकारी प्र. ह. कदम, शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने व उपसंचालक केशव तुपे या तिघांना नोटीस काढली. त्यांना २ एप्रिल रोजी न्यायालयात म्हणने मांडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 


संबंधितांनी भोईटे यांच्या गटाकडे संस्थेचा कारभार सोपवावा, यासाठी शासनाच्या कागदपत्रात फेरफार व बनावट कागदपत्रे तयार केली. सन २०१६ मध्ये औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकालानुसार नरेंद्र पाटील यांचे संचालक मंडळास कायम ठेवण्याचे आदेश दिले होते. तरी देखील कदम, माने व तुपे यांनी संगनमताने कागदपत्रांमध्ये फेरफार केली, असा आरोप पाटील यांनी केला. 


या विरोधात त्यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. याच याचिकेवर सोमवारी औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस.एस.शिंदे व गव्हाणे यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. पाटील यांच्यातर्फे अॅड.प्रज्ञा तळेकर व प्रवीण चव्हाण यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी केलेल्या युक्तिवादानुसार मविप्र संस्थेत सन २०११ मध्ये भोईटे गटाचे संचालक मंडळ जिल्हा उपनिबंधकाच्या आदेशाने बरखास्त झाले आहे. त्यानंतर भोईटे गटाकडून विभागीय आयुक्तांकडे तीनवेळा रिव्हिजन दाखल करण्यात आले. ते देखील फेटाळले आहे. त्यानंतर संस्थेच्या जळगाव, यावल व वरणगाव येथील महाविद्यालयांवर प्रशासक नेमण्यात आले. १५ मे २०१५ रोजी निवडणूक होऊन नरेंद्र पाटील यांचे संचालक मंडळ निवडून आले. तेंव्हापासून मविप्रचा कारभार त्यांच्याकडे देण्यात आला आहे. 


यासंदर्भात दाखल याचिकेत माने यांनी १२ सप्टेबर २०१६ रोजी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रात देखील पाटील यांचे संचालक मंडळ संस्थेचे काम पाहत असल्याचे म्हटले आहे. यानंतर देखील नीलेश भोईटे यांनी ताबा मिळवण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. 
या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत सहसंचालक तुपे यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रातही पाटील यांचे संचालक मंडळ काम पाहत असल्याचे म्हटले आहे, असे असताना कदम, माने व तुपे या तिघांनी प्राचार्य डॉ. एल. पी. देशमुख, डॉ. पी. बी. देशमुख व एफ. एम. महाजन यांच्या मदतीने शासनाच्या कागदपत्रात फेरफार केली. 


सन २०१५ मध्येच तिन्ही महाविद्यालयावरील प्रशासक उठवण्यात आले अाहे. तरीदेखील कदम यांनी ५ मार्च २०१८ रोजी प्रशासक नियुक्तीचे आदेश संपुष्टात आणण्याबाबत संचालक व सहसंचालकांना पत्र काढले. पुढच्याच दिवशी हे पत्र संबंधित महाविद्यालयांना देण्यात आले आहे. प्रशासक नियुक्त नसताना देखील अशा प्रकारचे पत्र का काढले गेले? हा प्रश्न युक्तिवादादरम्यान उपस्थित करण्यात आला. दरम्यान, युक्तिवादाअंती न्यायालयाने कदम, माने व तुपे यांना नोटीस काढण्यात आली आहे. 


एकत्रितपणे कट रचल्याचा आरोप 
भोईटे गटास कारभार देण्यासाठी कदम, माने व तुपे यांनी तिन्ही महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांसह एकत्रितपणे कट रचला आहे. त्यासाठी कागदपत्रांमध्ये फेरफार करण्यात आला आहे. यासाठी आता सर्वांच्या विरुद्ध न्यायालयात स्वतंत्र अवमान याचिका दाखल करण्यात येणार अाहे, अशी माहिती पाटील यांच्या संचालक मंडळाने दिली. 


तपासाधिकारी बदल, अटकपूर्व अर्जावर म्हणने मांडण्यासाठी २२पर्यंत मुदत 

मराठा विद्या प्रसारक संस्थेच अपहार केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात फिर्यादीने मागणी केल्यानुसार तपासाधिकारी बदलवून देण्यात अाला अाहेे. याबाबत साेमवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. 

 

मविप्र संस्थेत नरेंद्र पाटील यांच्या गटाने अपहार केल्याप्रकरणी पी. एस. पाटील यांच्या फिर्यादीवरून जिल्हापेठला गुन्हा दाखल झाला आहे. दरम्यान, या गुन्ह्यातील संशयितांना अटक होत नसून तपासाधिकारी हे संशयितांना मदत करत आहेत, असा आरोप करुन तपासाधिकारी बदलून पोलिस उपअधीक्षक सचिन सांगळे यांच्याकडे हा तपास साेपवावा, अशा मागणीचे निवेदन पी. एस. पाटील यांनी २६ फेब्रुवारी रोजी पोलिस अधीक्षकांना दिले होते. त्यानुसार उपअधीक्षक(गृह) रशीद तडवी यांच्याकडे हा तपास देण्यात आला आहे. तसेच या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन मिळावा, यासाठी नरेंद्र पाटील, अॅड. भरत देशमुख आदींनी न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. अटकपूर्व जामीन अर्जावर तपासाधिकाऱ्यांनी खुलासा सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील तारखेस दिले होते. दरम्यान, तपासाधिकारी बदल झालेले असल्यामुळे या प्रकरणात तडवी यांच्यातर्फे खुलासा सादर करण्यास २२ मार्चपर्यंत मुदत मागण्यात आली. सरकारतर्फे अॅड. पंढरीनाथ चौधरी यांनी काम पाहिले. 

बातम्या आणखी आहेत...