आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शासनाने कायद्यात बदल केला तरी, गाळेधारकांना भरावी लागेल थकबाकी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - महापलिकेच्या गाळ्यांबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अादेशाचा अवमान हाेणार नाही याची दक्षता घेऊन पुढील कार्यवाही करावी, असे पत्र राज्याच्या नगरविकास विभागाने मनपाला ७ एप्रिलला पाठविले अाहे. हे पत्र मंगळवारी मनपाचे प्रभारी अायुक्त तथा जिल्हाधिकारी किशाेर राजेनिंबाळकर यांना प्राप्त झाले. या पत्रानुसार मनपाने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अादेशानुसार गाळे ताब्यात घेऊन त्यांच्या लिलावाची कारवाई करून थकबाकी वसूल करणे अभिप्रेत अाहे. या गाळे जप्तीच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी गाळेधारकांना थकबाकीची रक्कम भरण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. तसेच शासनाने जरी कायद्यात बदल केला तरी देखील गाळेधाराकांना थकीत भाडे, मालमत्ताकर भरावेच लागणार अाहे. 


मनपाच्या २० व्यापारी संकुलांची मुदत मार्च २०१२ मध्ये संपली अाहे. तेव्हापासून गाळेधारकांनी मनपाला गाळे भाडे व मालमत्ताकरांची रक्कम दिलेली नाही. याबाबत महापालिकेने भाडे व मालमत्ता कराची मिळून एकूण २६२ काेटी रुपयांची मागणी बिले गाळेधारकांनी दिली हाेती. त्यात ३ महिन्यांची वाढीव बिले िमळून २७२ काेटी रुपये गाळेधारकांकडे घेणे अाहेत. या प्रश्नी गाळेधारक उच्च न्यायालयाच्या अाैरंगाबाद खंडपीठात गेले हाेते. त्यावर उच्च न्यायालयाने १४ जुलै २०१७ राेजी अादेश देऊन पालिकेला गाळे ताब्यात घेऊन लिलाव करण्यास सांगितले हाेते. त्यासाेबत न्यायालयाने या विषयात राज्य शासनाला हस्तक्षेप करू नये, असेही म्हटले हाेते. त्यानंतर महापालिकेतर्फे गाळेताब्यात घेण्याची माेहीम सुरु केली. त्यामुळे धास्तावलेल्या गाळेधारकांनी थकबाकी भरण्यास सुरुवात केली. यात १९ काेटी रुपयांचा भरणा गाळेधारकांनी केलेला अाहे. त्यानंतर सर्व मार्केटमधील गाळेधारकांनी माेर्चा, बेमुदत बंद, धरणे अांदाेलन अादी अांदाेलन केले हाेते. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाचे उपसचिव शं.त्र्यं. जाधव यांनी ७ एप्रिल राेजी मनपा अायुक्तांना पत्र पाठविले अाहे. यात म्हटले अाहे की उच्च न्यायालयाच्या १४ जुलै २०१७ च्या अादेशानुसार काेणतीही बाब प्रलंबित नाही. जळगाव महापालिकेच्या १९ डिसेंबर २०१३ च्या महासभा ठराव क्रमांक ४० च्या अंमलबजावणीस दिलेली स्थगिती १८ डिसेंबर २०१८ च्या पत्राद्वारे उठविण्यात अालेली अाहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या अादेशानुसार गाळे प्रकरणात महापालिकेने कार्यवाही करणे अभिप्रेत अाहे, असे स्पष्ट केले अाहे. 

 

दृष्टिक्षेपात गाळे प्रकरण 
 २० मनपाची संकुले 
 २३८६ गाळ्यांची संख्या 
 २०१२ मध्ये मनपाच्या गाळ्यांची मुदत संपली 
 २६२ काेटी रुपये थकीत भाडे व मालमत्ता करांची एकूण मागणी 
 ३० काेटी उर्वरित ३ महिन्यांची वाढवी मागणी 
 १९ काेटी गाळेधारकांनी भरलेली थकबाकी 
 २७२ काेटी गाळेधारकांकडे एकूण थकबाकी 
 
अवमानप्रकरणी पवार यांनी राज्य शासनाला दिली अाहे पूर्वसूचना 
उच्च न्यायालयाने १४ जुलै २०१७ राेजी दिलेल्या अादेशानुसार महापालिकेने गाळे ताब्यात न घेतल्याने महापालिकेचे नुकसान हाेत अाहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या अादेशाचा अवमान हाेत असल्याबाबत लालचंद पवार यांनी १२ मार्च २०१८ राेजी अवमान पूर्वसूचना राज्य शासनाला दिलेली अाहे. 

बातम्या आणखी आहेत...