प्रस्तावित उच्चाधिकार समिती नेमण्यास विराेध; उद्या 'डिनर डिप्लाेमसी' शक्य

जळगाव- जिल्हा परिषदेतील निविदांच्या वादावर ताेडगा काढण्यासाठी डिनर डिप्लाेमसीच्या माध्यमातून उच्चाधिकार समिती नेमण्याचे पदाधिकाऱ्यांचे मनसुबे उधळून लावण्यासाठी सदस्यांनी या प्रस्तावित याेजनेला विराेध करण्याची भूमिका घेतली अाहे. यासंदर्भात सदस्यांचा विराेध असला, तरी पक्षाचे गटनेते काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून अाहे. 

जिल्हा परिषदेतील निविदा, मंजूर झालेली कामे ही अंतर्गत राजकारणामुळे रद्द करण्याची नामुष्की अाेढवली अाहे. अनेक कामांमध्ये जिल्हा परिषदेमधील पदाधिकारी, सदस्यांकडून हाेणाऱ्या तक्रारी पाहता जिल्हा परिषदेतील विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी अाता निविदेसंदर्भात अंतिम निर्णय घेणारी एक उच्चाधिकारी समिती नेमण्याचा घाट घातला अाहे. 
कामे वाटप समितीप्रमाणे ही उच्चाधिकार समिती निविदा काढण्यापूर्वी निर्णय घेईल. समितीने घेतलेल्या निर्णयानंतर त्यावर अाक्षेप घेता येणार नाही, ही प्रमुख अट ठेवून समितीला सर्वाधिकार बहाल करण्यासाठी अागामी सर्वसाधारण समितीमध्ये या समितीला ठरावाने संमती देण्याची याेजना अाहे. ही याेजना समजावून सर्व पक्षाची सहमती घेण्याच्या दृष्टीने डिनर डिप्लाेमसीचे अायाेजन करण्याचा प्रयत्न केला जात अाहे. 

गटनेत्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष 
जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या बंगल्यावर येत्या रविवारी ही डिप्लाेमसी हाेण्याची शक्यता अाहे. सदस्यांच्या पार्टीमध्ये समितीसंदर्भात निर्णय झाल्यानंतर तातडीने त्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याचे नियोजन करण्यात अाले अाहे; परंतु या पूर्वी जिल्हा परिषद अध्यक्षांना दाेन वेळा अधिकार बहाल केल्याचे परिणाम माहिती असल्याने काही पदाधिकारी अाणि ज्येष्ठ सदस्यांनी ही प्रस्तावित उच्चाधिकार समिती स्थापनेचे प्रयत्न हाणून पाडण्याचा निर्धार केला अाहे. अनेक सदस्यांनी या समितीला कडाडून विराेध केला अाहे. दरम्यान, सदस्यांचा विराेध असला तरी गटनेते काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून अाहे.