राईनपाडा घटनेच्या पार्श्वभूमीवर SC चा महत्वाचा निकाल; असली गुन्हेगारी रोखणे राज्यांची जबाबदारी

मुंबई / नवी दिल्ली - धुळ्यातील राईनपाडा येथे अफवेनंतर घडलेल्या 5 जणांच्या हत्येचे प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. अशात गो-तस्करी आणि अफवांमुळे जमावाकडून होणाऱ्या हत्यांवर सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निकाल दिला आहे. कुठल्याही अफवांवरून जमावाकडून होणाऱ्या हत्या गुन्हा आहे. तसेच अशा प्रकारचे हिंसाचार थांबवण्याची जबाबदारी त्या-त्या राज्य सरकारांची आहे. देशभर जमावाकडून होणाऱ्या हिंसाचारावर गाइडलाइन जारी करण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याच प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवताना आपला निकाल मंगळवारी राखीव ठेवला आहे. 

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर आणि जस्टिस डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितल्याप्रमाणे, "अशा प्रकारच्या घटना कायद्याची प्रकरणे आहेत. कुणीही कायदा आपल्या हातात घेऊ शकत नाही. राज्य सरकारांनी यावर सतर्क राहावे. कोर्ट यासंदर्भात लवकरच आदेश जारी करणार आहे."

आदेश झुगारणाऱ्या राज्यांवर कोर्टाने कारवाई करावी -केंद्र
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पीएस नरसिम्हा यांनी सांगितले, की सरकार अशा प्रकारच्या घटनांवर चिंतीत आहे. त्या टाळण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे. जे राज्य कोर्टाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करत नाहीत, त्यांच्यावर सुप्रीम कोर्टाने कारवाई करावी."

3 राज्यांना विचारला जाब
सुप्रीम कोर्टाने राजस्थान, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांकडून गोरक्षणाच्या नावे होणारा हिंसाचार थांबवण्यासाठी दिलेल्या आदेशांवर किती अंमलबजावणी झाली त्याचा हिशेब मागितला आहे. सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी 6 सप्टेंबर 2017 रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वच राज्यांना गोहत्येच्या अफवा पसरवून होणारा हिंसाचार रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलणे आणि आठवडाभरात प्रत्येक जिल्ह्यात एक नोडल अधिकारी तैनात करण्याचे आदेश दिले होते. महात्मा गांधींचे पणतू तुषार गांधी यांनी अवमानना याचिका दाखल केली होती. तसेच राजस्थान, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशाचे पालन करत नाहीत असे म्हटले होते. त्यावरूनच सर्वोच्च न्यायालयाने या तीन राज्यांकडून जाब विचारला आहे.