आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खाेटी, चुकीची माहिती देणाऱ्या शिक्षकांची वेतनवाढ होणार रद्द

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक व मुख्याध्यापकांच्या जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेत शासनाने गुरुवारी सुधारित आदेश काढले आहेत. या आदेशामुळे विस्थापित शिक्षकांना पुन्हा पसंतीक्रमानुसार शाळा मिळणे शक्य होणार आहे. या निर्णयामुळे विस्थापित शिक्षकांना दिलासा मिळाला अाहे. याच निर्णयाबरोबर खोटी माहिती सादर करणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. 


जळगाव जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील समानीकरणामुळे रिक्त ठेवायची जागा चिन्हांकीत करुन संगणकीय पद्धतीने बदली प्रक्रिया राबवण्यात येते. नव्याने होणाऱ्या शिक्षकांच्या भरतीवेळी शेवटच्या बदलीप्रक्रियेमध्ये रिक्त ठेवलेली जागा या शेवटच्या बदली प्रक्रियेमध्ये पसंतीची जागा मिळाली नसल्यामुळे रंॅडम पद्धतीने ज्या शिक्षकांना पदस्थापना देण्यात आली, त्यांना एकदा जागेचा पसंतीक्रम देण्याची संधी देण्यासाठी काही कार्यवाही करता येईल का? ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने या संदर्भातील पुढील आदेश काढले आहेत. यामुळे विस्थापित शिक्षकांना दिलासा मिळणार अाहे. 


या सूचनांचे करावे लागेल पालन 
यात शालेय शिक्षण विभागाकडून नव्याने शिक्षक नियुक्तीसाठी जिल्हा परिषदेकडे आल्यानंतर सर्वप्रथम राऊंडमध्ये ज्या शिक्षकांना नियुक्ती दिलेली आहे, अशा शिक्षकांसाठी समानीकरणाच्या धोरणांतर्गत ज्या शाळेतील पदे रिक्त ठेवलेली होती, ती रिक्त पदे रॅडिमेशन राउंडमधील बदलीने नियुक्ती दिलेल्या शिक्षकांसाठी खुली करावीत. यासाठी त्यांच्याकडून पसंतीक्रम घेऊन त्यांच्या नियुक्त्या कंम्पलसरी व्हॅक्नसी या पदावर प्राधान्याने कराव्यात, असे करताना जितक्या प्रमाणात नवीन शिक्षक उपलब्ध झालेले आहेत. तितक्याच प्रमाणात कंम्पल्सरी व्हॅक्नसीची पदे उपलब्ध करुन द्यावीत. कोणती पदे उपलब्ध करुन द्यायची आहेत, याबाबत सारासार विचार करुन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक निर्णय घ्यायचा आहे. कंम्प्लसरी व्हॅक्नसीच्या पदावर पदस्थापना देण्याची कार्यवाही संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात यावी, अशा सूचना ग्रामविकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी शशंाक बर्वे यांनी केल्या आहेत. 


कागदपत्रांची हाेणार पडताळणी; शिक्षकांना म्हणने मांडण्याची मिळणार संधी 
बदली प्रक्रियेदरम्यान ज्या शिक्षकांनी पात्रता धारण करत नसतानांही जाणीवपूर्वक खोटी व चुकीच्या माहितीच्या आधारावर अर्ज भरलेले आहेत. तसेच असे अर्ज करुन बदल्यादेखील करुन घेतल्या आहेत, अशा तक्रारप्राप्त शिक्षकांबाबत तक्रारींची चौकशी करुन संबंधित शिक्षक दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करणे अपेक्षित आहे. या शिक्षकांच्या बदली संदर्भातील कागदपत्रांची पडताळणी करावी, ही पडताळणी करताना नैसर्गिक न्याय म्हणून त्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात यावी. ही पडताळणी १० जुलैपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश ही देण्यात आले आहेत. पडताळणीत खोटी माहिती आढळल्यास संबंधित शिक्षकांची एक वेतनवाढ कायमस्वरुपी बंद करावी. यासह विस्थापित झालेल्या शिक्षकांना त्यांच्या मूळ जागी पूनर्पदस्थापना द्यावी, ही कार्यवाही २० जुलैपर्यंत पूर्ण करावी. तसेच विस्थापित शिक्षकांना त्याच्या विनंतीनुसार बदली मिळाली असल्यास खोट्या माहितीच्या आधारे बदली करुन घेतलेल्या शिक्षकांना पुढील वर्षी बदली प्रक्रियेमध्ये थेट रॅडंम राऊंडमध्ये घेऊन त्यांची बदली त्या पदावरुन करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.


शिक्षक अन‌् शासनाचा वेळ वाया गेला 
समानीकरणाच्या जागेवरील बॅन उठवा व त्याठिकाणी लोकांना नेमावे, अशी मागणी बदली प्रक्रियेदरम्यानच केली होती. मात्र, शासनाने त्याची दखल घेतली नव्हती. त्याचवेळी द‌खल घेतली असती, तर विस्थापितांचा प्रश्न निर्माण झाला नसता. मात्र, शासनाने ऐकले नाही. त्यामुळे पुन्हा याच प्रक्रियेसाठी शासनाला पत्र काढावे लागले आहे. विस्थापितांना यामुळे दिलासा मिळाला असला तरी शिक्षक व शासनाचा वेळ वाया गेला आहे. 
- रवींद्र सोनवणे, जिल्हाध्यक्ष, अखिल भारतीय शिक्षक संघ

बातम्या आणखी आहेत...