आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक; लोकप्रतिनिधींवर कारवाई हवी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमळनेर (जि. जळगाव) येथील पहिल्याच लोकनियुक्त नगराध्यक्षा पुष्पलता पाटील आणि त्यांच्या समर्थक नगरसेवकांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. वर्षभरापूर्वीच थेट जनतेतून त्या नगराध्यक्षा म्हणून निवडून आल्या होत्या. पुष्पलता पाटील ह्या माजी अपक्ष आमदार साहेबराव पाटील यांच्या धर्मपत्नी आहेत. नगराध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर पुष्पलता पाटील यांनी भाजपत प्रवेश केला होता. पत्नी पाठोपाठ पती साहेबराव पाटील हेही काही दिवसांपूर्वीच भाजपत दाखल झाले आहेत. नगरपालिका निवडणुकीत भाजपविरोधात तुल्यबळ लढत देत साहेबराव पाटील यांनी अमळनेर तालुका शहर विकास आघाडीला विजय मिळवून दिला होता. ज्या पक्षाविरुद्ध निवडणूक जिंकली, त्याच पक्षात अचानक प्रवेश करण्याचा साहेबराव पाटील पती- पत्नीचा निर्णय अनेकांना आश्चर्यचकीत करणारा होता. राष्ट्रवादीचे पारोळ्याचे आमदार डॉ. सतीश पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन साहेबराव पाटलांसह त्यांच्या पत्नी पुष्पलता यांच्या भाजप प्रवेशाचे गुपीत जाहीर केले. अपात्रतेची कारवाई थांबवण्यासाठीच पाटील दाम्पत्य भाजपत दाखल झाल्याचे आमदार पाटील यांनी म्हटले होते. आमदार पाटील यांच्या पत्रकार परिषदेच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसात जळगावचे जिल्हाधिकारी किशोर राजेनिंबाळकर यांनी नगराध्यक्षा पुष्पलता पाटील आणि त्यांच्या समर्थक २२ नगरसेवकांवर अपात्रतेची कारवाई केली. याचाच अर्थ कोणतीही निवडणूक नसताना कुठलाही गाजावाजा न करता पुष्पलता पाटील यांचा भाजपत प्रवेश केवळ कारवाई टाळण्यासाठीच हाेता का? या चर्चेलाही अर्थ प्राप्त होतो.  मात्र, भाजपत गेल्यानंतरही त्यांना कारवाई टाळता आली नाही, हे विशेष. अर्थात, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरोधात त्यांना राज्यशासनाकडे दाद मागता येणार आहे. पुष्पलता पाटील यांच्याविरोधातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला राज्यशासनाने तात्पुरती स्थगितीदेखील दिली आहे. आता या विषयावर सुनावणी होऊन पुढील कारवाई शासनच करेल. 


शासनाची पुढील कारवाई काय असेल याचे संकेत स्थगिती आदेशातून मिळालेच आहेत. ही कारवाई रद्दही होऊ शकते? परंतु,लोकप्रतिनिधींविरोधात अपात्रतेची कारवाई कोणताही जनहितविरोधी निर्णय घेतल्यास होऊ शकते; हा धडा यातून सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकप्रतिनिधींना मिळाला अाहे. अर्थात, लोकप्रतिनिधींविरोधातील हा पहिलाच निर्णय आहे, असेही नाही. अनेकांना तर तुरुंगाची हवाही खावी लागली आहे. बेकायदेशीर बांधकाम आणि अतिक्रमणधारकांना संरक्षण दिल्याचा ठपका अमळनेर नगराध्यक्षा आणि त्यांच्या समर्थकांवर आहे. यातून ही कारवाई करण्यात आली. राज्यभरातील सर्वच लहान, मोठ्या शहरांमध्ये अतिक्रमणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. मुंबईतील रेल्वे स्टेशन परिसरातील फेरीवाल्यांचा विषय काही दिवसांपूर्वीच गाजला. औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर, धुळे, जळगाव या शहरांनाही अतिक्रमणाची समस्या भेडसावत आहे. फुटपाथ ही अतिक्रमणधारकांच्या मालकीचे झाले आहेत. त्यामुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यांचाच आधार घ्यावा लागतो. ट्रॅफिक जाम होतात, अपघातही होतात. यावर वेळीच उपचार केले नाही तर शहराचे स्वास्थ्य बिघडते. 


आज ज्या काही शहरांचे स्वास्थ्य बिघडले आहे, त्यास लोकप्रतिनिधी आणि त्यांचे राजकारण जबाबदार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी जेव्हा, जेव्हा अतिक्रमण काढायला जातात, तेव्हा तेव्हा त्यांना मुद्दाम पोलिस बंदोबस्त दिला जात नाही किंवा काही ना काही कारणाने कारवाई पुढे ढकलली जाते. अनेक शहरांतील आमदारही अतिक्रमणधारकांना संरक्षण देण्यासाठी पुढे सरसावतात. जे जे कुणी अतिक्रमणधारकांना संरक्षण देतात किंवा त्यांच्यासाठी राजकारण करतात, त्यांचा हेतू तेवढ्यापुरता साध्य हाेतो. परंतु शहराचा विकास मात्र खुंटतो हे या लोकप्रतिनिधींना कोण सांगणार? त्यामुळे पुष्पलता साहेबराव पाटील यांच्या भाजप प्रवेशाचे राजकारण सोडले तर त्यांच्यावर झालेल्या कारवाईचे कुणीही समर्थन करणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाला स्थगितीही मिळाली असेल, पुढे जाऊन राज्यशासन त्यांच्या पाठीशीही राहील. यापूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी जे केले, भाजप सरकारही तेच करणार आहे. पण कोणत्याही सरकारने शहराचा श्वास मोकळा करण्यासाठी प्रशासन जी काही कारवाई करेल, त्यांच्या पाठीशी राहण्याची गरज आहे. अतिक्रमणांना संरक्षण देण्यासाठी पुढे येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर प्रशासनाचा जर कारवाईचा हातोडा पडत असेल तर तो खुशाल पडू द्या, कारण पंतप्रधान मोदींचे स्वच्छ, सुंदर आणि स्मार्ट शहरे करण्याचे स्वप्न आहे.  


- त्र्यंबक कापडे, निवासी संपादक, जळगाव

बातम्या आणखी आहेत...