आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराजळगाव शहरात दोन दिवसांपूर्वी देशी दारू घेऊन जाणारा ट्रक स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी पकडला. ट्रकमध्ये मिठाच्या गोण्यांच्या पाठीमागे हा मद्यसाठा ठेवण्यात आला होता. जप्त केलेल्या दारूचे बाजार मूल्य १८ लाख रुपये असल्याची नोंद पोलिसांनी त्यांच्या दप्तरी केली आहे. बनावट, बेकायदेशीर मद्यसाठा पकडला जाण्याच्या घटना नेहमीच घडतात. पण जळगावात पकडलेल्या दारूची कहाणी जरा वेगळीच आहे. महाराष्ट्रात ज्या जिल्ह्यांमध्ये दारूबंदी आहे, त्या गडचिरोली, चंद्रपूर आणि वर्धा या ठिकाणी ही दारू जळगाव मार्गे जात होती. पकडलेल्या मद्यसाठ्यामध्ये ज्या ब्रँडची दारू होती, त्यापैकी एक ब्रॅँड ‘रॉकेट’ हा प्रवरानगर येथे तर दुसरी ‘टँगो पंच’ ही नाशिक येथे बनते. त्यामुळे पोलिसांनी पकडलेली दारू बेकायदेशीर असली तरी ती खरी की बोगस हे तपासण्यासाठी जो ब्रँड जेथे बनतो, तो तेथील प्रयोगशाळेत तपासण्यासाठी पाठवला होता. जळगाव पोलिसांना तो अहवाल प्राप्त झाला आणि त्यात आणखी धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. प्रवरानगरच्या डिस्टिलरी प्रयोगशाळेतून प्राप्त झालेल्या अहवालात म्हटले आहे की, जळगाव पोलिसांनी जप्त केलेली आणि त्यांच्याकडे तपासणीसाठी आलेली दारू पूर्णपणे बनावट आणि बोगस आहे. या दारूमध्ये अल्कोहोलचे प्रमाण एवढे तीव्र स्वरूपाचे आहे की ते सेवन करणाऱ्यांसाठी घातक आहे. प्रवरानगरचा जसा अहवाल अाहे, तसाच नाशिक प्रयोगशाळेचाही अहवाल असण्याची शक्यता आहे. जळगाव पोलिसांना मिळालेल्या योग्य माहितीच्या आधारावर त्यांनी ही जीवघेणी दारू पकडली आहे. पण आजपर्यंत जी पकडलीच गेली नाही, असे अनेक ट्रक गडचिरोली, चंद्रपूर आणि वर्धा जिल्ह्यात पोहाेचले असतील. दारूबंदी असलेल्या या जिल्ह्यांमध्ये बिअर बार आणि वाइन शॉप दिसणार नाही; पण टपऱ्या- टपऱ्यांवर दारू कुणालाही सहज मिळते. मग दारूबंदी करण्याचा उद्देश येथे फोल ठरतो. किंबहुना ज्या जिल्ह्यात दारू विक्रीला परवानगी आहे, त्यापेक्षा अधिकची दारू या जिल्ह्यांमध्ये आजही विकली जाते. मोदींच्या गुजरातमध्येही यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. नंदुरबार, नवापूरमार्गे महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या सीमेवर बनणारी बोगस देशी-विदेशी दारू या राज्यात दररोज सहज पोहोचते. ट्रकच काय, रेल्वेनेही येथे दररोज दारू जात असल्याची माहिती सामान्य लोकांनाही आहे. बोगस आणि बनावट दारू सेवनामुळे अनेक जणांचा मुंबई मालवणी भागात मृत्यू झाला होता. चंद्रपूर जिल्ह्यातही विषारी दारू प्राशनामुळे हॉस्पिटल्स फुल्ल झाली होती. जेथे दारूबंदी आहे तेथे विषारी दारू कशी पोहोचते, याचा शोध घेऊन ते थांबवण्याचे काम आजही पूर्णपणे झालेले नाही. खरे तर राज्यातील गडचिरोली, चंद्रपूर आणि वर्धा या तीन जिल्ह्यांमध्ये दारूबंदी करण्याची गरज का भासली? याची माहिती घेतली तर तेही धक्कादायकच आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात दारू पिणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक होती. महूपासून बनवलेली दारू या ठिकाणी विकली आणि प्यायली जायची. दारू पाडणे आणि पिणे हा या भागातील लोकांच्या संस्कृतीचा भाग झाला होता. १९८१ मध्ये जेव्हा येथे सर्व्हे केला गेला, तेव्हा या जिल्ह्याचे विकासाचे बजेट होते १४ कोटी रुपयांचे आणि तेथे दारू विकली जायची २२ कोटी रुपयांची. ही आकडेवारीच सांगते की, दारूचा येथे किती महापूर होता. गडचिरोली जिल्ह्यातील हे वास्तव चित्र समोर आल्यानंतर गावकरी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नाने येथे दारूबंदी करण्याचा लढा सुरू झाला. मोठ्या लढ्यानंतर या जिल्ह्यात दारूबंदीचा निर्णय झाला. अशीच काहीशी स्थिती चंद्रपूर आणि वर्ध्याची आहे. याचाच अर्थ गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी होऊन ३५ वर्षांचा काळ लोटला तरी तेथे खऱ्या अर्थाने दारूबंदी झालेली नाही. या भागात ज्यांनी काम केले, ते सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंगदेखील मान्य करतील. दारूबंदीनंतरही दारू पिऊन या तीन जिल्ह्यांमध्ये जे लोक मृत्युमुखी पडले किंवा व्याधिग्रस्त झाले, त्यांची संख्या पाहता या जिल्ह्यांमध्येच आता व्यसनमुक्तीची चळवळ उभी करावी लागणार आहे. डॉ. अभय बंग यांची मुक्तिपथ, टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सायन्स आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्या सहकार्याने गडचिरोली जिल्ह्यात पुन्हा एकदा दारूबंदीनंतरचे काम सुरू होण्याची शक्यता आहे. दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यात जी दारू पोहोचते, त्याची आकडेवारी महिन्याला कोट्यवधी रुपयांच्या घरात जात असल्याची माहिती आहे. यातून ही दारू जीवघेणी ठरते आहे. राज्यभरातले हे चित्र पाहिले तर दारूबंदी योग्य की जीवघेणी, असे कुणाला वाटले तर त्यात वावगे काय? त्यामुळे सरकारने दारूबंदी करण्यापूर्वी दारूबंदी कायद्याची अंमलबजावणीही तेवढ्याच कठोर पद्धतीन केली पाहिजे. बोगस दारूचे किंगही शोधले पाहिजेत, तेव्हाच कुठे दारूबंदी यशस्वी होईल.
- त्र्यंबक कापडे, निवासी संपादक, जळगाव
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.