आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक; उंदराचा जीव जातो, मांजराचा खेळ होताे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव शहरातून सुरत-नागपूर हा महामार्ग जातो. या महामार्गाचे काम टप्प्याटप्प्यावर वेगाने सुरू आहे. या महामार्गावर वर्षाला पाचशे जणांचा मृत्यू होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अलीकडेच परिवहन विभागाने केलेल्या पाहणी अहवालात जळगाव शहरातील दोन स्पॉट अत्यंत धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. शिव कॉलनी, तरसोद फाटा येथे तर वर्षभरात १९ निष्पाप लोकांचा बळी गेला आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून जळगाव शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्याची मागणी जोर धरत  आहे. या मागणीसाठी प्रसारमाध्यमांनीदेखील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाला जागे करण्याचा प्रयत्न केला. शहरातील काही सामाजिक संघटनांनीदेखील आंदोलन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना हजारोंच्या संख्येने पत्रेही पाठवली. दरम्यान, जळगावात समांतर रस्ता कृती समितीने आंदोलन केले. या आंदोलनात विविध पक्षांचे पदाधिकारीही उतरले होते. या आंदोलनाआधी खासदार ए. टी. पाटील यांनी शहरातून जाणाऱ्या महामार्गासाठी केंद्र सरकारने १०० कोटी रुपये मंजूर केल्याची माहिती दिली होती. दोन दिवसांनी कृती समितीने  आंदोलन केले तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनीही लेखी आश्वासन देऊन  महामार्गाचे काम एप्रिल महिन्यात सुरू होऊ शकते, असे स्पस्ट केले होते. त्यानंतर मध्येच माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले की, जळगाव शहरातून जाणारा जो महामार्ग आहे तो राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे वर्ग झालेला नाही. त्यामुळे या रस्त्यासाठी जो १०० कोटींचा निधी येणार होता, तो आता येणार नाही. खडसे यांनी ही माहिती  नितीन गडकरींच्या  हवाल्याने दिली. त्यामुळे शहरातून जाणार महामार्गाचे काम पुन्हा रखडणार हे स्पस्ट झाले. दुसऱ्या दिवशी ‘नही’च्या अधिकाऱ्यांनी भलतेच सांगितले ते म्हणाले, १०० कोटींचा निधी समांतर रस्त्यासाठी नाही तर तो महामार्ग दुरुस्तीसाठी आहे. मग जबाबदार जिल्हाधिकाऱ्यांनी कशाच्या आधारावर आंदोलकांना माहिती दिली. जिल्हाधिकारी म्हणजे राजकारणी नाही की, त्यांना वेळ निभावून न्यायची होती. आज या महामार्गाची अशी स्थिती आहे की, केव्हा कुठे अपघात होईल आणि कुणाचा बळी जाईल, हे सांगता येत नाही. काही दिवसांपूर्वीच या महामार्गावर अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्या तरुण, तरुणीचा अपघाती मृत्यू झाला आहे. महामार्ग महापालिकेच्या हद्दीतून जातो म्हणून त्यावर  खर्च करण्याची जबाबदारी ही महापालिकेची आहे, असे बेजबाबदारपणे केंद्रीय मंत्री कसे सांगू शकतात? जिथे लोक मरत आहेत तेथे सरकारची जबाबदारी आहे मार्ग काढण्याची. भले नंतर पैसे महापालिकेकडून वसूल करा, पण मंजूर कामाला असे ब्रेक लावणे यात कसला शहाणपणा आहे. शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाचे काम व्हावे म्हणून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे देखील फार आग्रही नाहीत. त्यांच्या आग्रहाखातर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे महापालिकेच्या प्रभारी आयुक्तपदाचा कार्यभार सोपवला आहे, मग त्यांनी आंदोलकांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी तरी त्यांनी धावून येणे अपेक्षित होते. पण पालकमंत्र्यांनी शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाच्या कामासाठी कधीही रस  घेतला नाही. लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करीत असल्याचे दाखवत असतात. पण त्यांच्याही काही मर्यादा आहेत. वास्तविक शहराबाहेरून जाणाऱ्या महामार्गाच्या कामाआधी शहरातून जाणाऱ्या रस्त्याचे काम आधी होणे आवश्यक होते, पण तसे झाले नाही. याला आपलेच लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत. शहरातून जाणाऱ्या जागेची कुठेही अडचण नाही, अतिक्रमण नाही की भूसंपादन नाही. त्यामुळे या महामार्गाचे काम कधीच होणे गरजेचे होते. लोकप्रतिनिधी असो की सरकारचे प्रतिनिधी, यांची भूमिका म्हणजे ‘उंदराचा जीव जातो आणि मांजरीचा खेळ’ होतो, अशी झाली आहे. या महामार्गावरील अपघातांमुळे अनेकांचे संसार उघड्यावर आले आहेत. या अपघातांची मालिका पाहता परिवहन विभागाने महामार्गाचे चौपदरीकरणाशिवाय पर्याय नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारला जर जळगावकरांचा  जीव वाचवायचा असेल तर कोणतेही राजकारण आणि हद्दीचा अडथळा न घालता कामाला मंजुरी आणि निधी मंजूर करावा. सोबतच काम लवकर कसे सुरू होईल हेही पहावे. अन्यथा, जळगावकरांचा संयम सुटू शकतो. एकदा सनदशीर मार्गाने आंदोलन झाले आहे, उंदीर-मांजराचा हा  खेळ असाच सुरू राहिला तर त्याचे सरकारला आणि लोकप्रतिनिधींना दुष्परिणाम भोगावे लागू शकतात, हे मात्र तेवढेच खरे आहे.


- त्र्यंबक कापडे, निवासी संपादक, जळगाव

बातम्या आणखी आहेत...