आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक: एकाही शिक्षकावर अन्याय का?

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शासनाचे बदली धोरण आणि आॅनलाइन बदल्यांमधील घोळाला शिक्षकांनी कडाडून विरोध केल्यामुळे  गतवर्षी राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने रद्द केलेल्या बदल्या नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधीच केल्या आहेत. राज्यभरातील आठ ते दहा जिल्ह्यांमध्ये आॅनलाइन बदली प्रक्रिया पार पडली आहे. अन्य जिल्ह्यांमध्ये अजूनही सुरू आहे.

 

गतवर्षाच्या धोरणात असलेल्या त्रुटी दूर केल्याचा दावा शासनातर्फे करण्यात येत आहे. त्यामुळे यावर्षी झालेल्या बदल्यांबाबत ८० टक्के शिक्षक समाधानी असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु ज्या शिक्षकांना गावे मिळाले नाहीत ते विस्थापित झाले आहेत. ज्यांना अवघड गावे मिळाली त्यांच्यातही नाराजीचा सूर आहे. या बदली प्रक्रियेत २० टक्के शिक्षकांवर अन्याय झाला आहे. आॅनलाइन बदली प्रक्रिया पार पाडण्यामागे शासनाचा हेतू चांगला असला तरी पळवाटा खूप सोडल्यामुळे अनेक शिक्षकांनी त्याचा फायदा घेऊन पाहिजे तिथे बदली करून घेतली.

 

बदली धोरणातील अटींनुसार लाभ घेण्यासाठ अनेकांनी खोटी कागदपत्रे सादर करून घेतल्यामुळे बदलीपात्र काही शिक्षकांवर अन्याय झाला आहे. उदाहरणार्थ- नोकरीला लागताना अनेक शिक्षक सुदृढ होते, अपंगांना बदलीत सवलत दिली जाईल म्हटल्यावर प्रत्येक शाळेत अपंग शिक्षक दिसू लागले  आहेत. राज्यभरातल्या अपंग शिक्षकांचा आकडा काढला तर तो लाखाच्या घरात  जाईल. यामुळे खऱ्या अपंगांवर अन्याय तर झालाच; पण शासनाच्या मानवी हस्तक्षेपाविना बदली प्रक्रियेला हरताळ फासला गेला आहे. त्याचबरोबर पारदर्शक कारभाराचीही वाट लागली आहे. 

 

शासनाला खरोखर वाटत असेल की, राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने’असणाऱ्या शिक्षकांच्या बदल्या पारदर्शक रितीने झाल्या पाहिजे; तर मग एकाही शिक्षकावर अन्याय होता कामा नये. ज्या प्रमाणे खोट्या अपंगांनी बदली धोरण पांगळे केले. त्याचप्रमाणे पती-पत्नी एकत्रीकरणातही खोटी माहिती देऊन घोळ केला आहे. खोटी माहिती सादर करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची गंभीर कारवाई करण्यात येणार आहे. पण, दोषींची चौकशी प्रामाणिकपणे होईल याची खात्री कोण देईल आणि ज्या शिक्षकांवर अन्याय झाला आहे, त्याला न्याय केव्हा मिळेल? याचे आज तरी कुणाकडे ठोस उत्तर नाही. त्यामुळे त्रुटी दूर करून शासनाने जे बदली धोरण अवलंबले आहे, त्यालाही आता अन्यायग्रस्त शिक्षकांनी विरोध सुरू केला आहे. यापूर्वीच मराठवाड्यातील काही शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. काही न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. 

 

धुळे जिल्ह्यात शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र पाटील यांनी अन्यायग्रस्त शिक्षकांसाठी न्यायालयात जाण्याच्या दृष्टीने बैठक घेतली. तशीच बैठक जळगाव जिल्हा शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र सोनवणे यांनी बोलावली होती. या बैठकीतही अन्यायाविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय झाला आहे. घोळासोबत बदली धोरणालाच या बैठकीत विरोध करण्यात आला आहे. ज्या शाळाच बंद आहेत, अशा शाळांवर चार शिक्षकांच्या नियुक्ती दाखवण्यात आल्या आहेत. कुठे एकाच शिक्षकाला दोन ठिकाणी नियुक्ती दिली आहे. अशाच प्रकारचा घोळ ज्या, ज्या जिल्ह्यात बदली धोरण अवलंबले तेथे तेथे झालाच आहे. त्यामुळे ८० टक्के लोकांचे समाधान हे २० टक्के लोकांवर अन्याय करणारे आहे. आता शासन विस्थापितांसोबत या अन्यायग्रस्तांना कसा न्याय मिळवून देणार आहे. शासनाने न्याय मिळवून नाही दिला तर शिक्षक संघटना पुन्हा न्यायालयात जातील, स्थगितीचा प्रयत्न करतील. यातून पुन्हा शिक्षकांचा वेळ आणि पैसा पाण्यातच जाणार आहे. अनेक शिक्षकांनी बाहेरून आॅनलाइन अर्ज पैसे देऊन भरले आहेत. गेल्या वर्षी भुर्दंड बसलाच आहे, तसा तो शिक्षकांना यावर्षीही बसणार आहे. हा घोळ आणि शिक्षकांमध्ये खडबडाट होण्याचे कारण म्हणजे एकाच वेळेस जिल्ह्यात १० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा झालेल्या शिक्षकांच्या बदल्या करण्याचे शासनाचे आडमुठे धोरण कारणीभूत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात शेकडो शिक्षक असे आहेत, जे वर्ष दोन वर्षांपूर्वीच तालुका किंवा शाळा बदलून आले आहेत.

 

त्यांच्याही पुन्हा बदल्या करण्यात आल्या आहेत. एक तर धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी बदली अर्ज केला असेल किंवा त्यांना खो तरी मिळाला असेल. त्यामुळे अशा शिक्षकांची विनाकारण बदली झाली आहे. शासनाला बदल्या करण्यास कुुणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. पण, त्या काही टक्के करायला हव्या होत्या. त्यामुळे अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळाला असता आणि विनाकारण कुणावर अन्यायही झाला नसता. आताच्या बदली धोरणाने ८० टक्के शिक्षकांना न्याय मिळाला आहे. हे खरेे असले तरी एकही शिक्षकावर अन्याय होता कामा नये, त्यामुळे शासनाला पुन्हा बदली धोरणाचा विचार न्यायालयीन हस्तक्षेपाआधीच करावा लागेल.   

 

त्र्यंबक कापडे

निवासी संपादक, जळगाव

बातम्या आणखी आहेत...