आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अायुक्तांवर कारवाईचा ठराव, गाळे प्रकरणावरून मनपा प्रशासन रडारवर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - शासनाची अथवा न्यायालयाची काेणतीही स्थगिती नसताना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी गाळेधारकांकडून भाडे वसुली केली नाही. त्यामुळे महापालिकेचे काेट्यवधी रुपयांचे अार्थिक नुकसान झाले अाहे. पालिकेच्या अार्थिक डबघाईस जबाबदार असलेल्या अायुक्तांसह अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा ठराव मंगळवारी महासभेत एकमताने पारित करण्यात अाला. हा ठराव थेट शासनाकडे पाठवण्यात येणार अाहे. विशेष म्हणजे स्थगन प्रस्तावाच्या चर्चेत खाविअासह भाजपनेही अायुक्तांविराेधात दंड थाेपटल्याचे पाहायला मिळाले.

महापालिकेची महासभा मंगळवारी सकाळी ११ वाजता महापाैर नितीन लढ्ढा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. अाराेग्य साफसफाई ठेक्याच्या एका विषयासाठी अायाेजित सभा अडीच तास चालली. यात मेहरूण तलावाचे खाेलीकरण बळकटीकरणासाठी विशेष परिश्रम घेणाऱ्या महापाैर लढ्ढा यांच्यासह त्यांच्यासाेबत सतत मेहरूण तलावाच्या काठी तळ ठाेकून असलेल्या नगरसेवक कार्यकर्त्यांचा अभिनंदनाचा ठराव करून त्यांचा सत्कारही सभागृहाने केला. या वेळी किशाेर पाटील यांनी तलावाच्या अाजूबाजूला असलेल्या नैसर्गिक स्त्राेतांचा मार्ग माेकळा करण्याची सूचना केली. कैलास साेनवणे, अजय पाटील, नितीन बरडे यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.

जबाबदारी निश्चित करणार
गणेशसाेनवणेंनी स्थगन प्रस्ताव मांडत चार मार्केटच्या वसुलीचा निर्णय अात्ताच कसा घेतला. यापूर्वी चार वर्षे अधिकाऱ्यांनी काय केले. यामागे काही कारण तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित केला. रमेश जैन यांनी तर पालिकेच्या अार्थिक डबघाईस प्रशासनातील अधिकारी जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवला. जाणूनबुजून प्रक्रिया राबवता अार्थिक तणावाची परिस्थिती निर्माण केल्याचे सांगत बेजबाबदारपणाची जबाबदारी अात्ताच निश्चित करण्याचा मुद्दा मांडला. वेळीच वसुली केली असती तर नागरिकांना त्याची झळ पाेहचली नसती. वसुली करणे प्रशासनाचे काम हाेते. जबाबदारी पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा ठराव जैन यांनी मांडला. त्याला कैलास साेनवणेंनी अनुमाेदन दिले. हा ठराव थेट शासनाकडे सादर केला जाणार असून यासाठी महापाैरांना प्राधिकृत करण्यात अाले अाहे.

दीड महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण करणार
खाविअाभाजपचा सूर एकच असल्याचे लक्षात येताच अायुक्तांच्या अनुपस्थितीत उपायुक्त प्रदीप जगताप यांनी गाळ्यांची प्रक्रिया दीड महिन्यात पूर्ण करण्याची घाेषणा केली. प्रशासनाने थातूरमातूर उत्तरे देऊन सभागृहाची दिशाभूल केल्याचाही अाराेप करण्यात अाला.

सभागृह नेत्यांचा महापाैरांना घरचा अाहेर : भाजपचे सुनील माळी यांनी नगररचना सहायक संचालक चंद्रकांत निकम यांच्या निलंबनाचा ठराव केला हाेता. त्यावर उपमहापाैरांनी पत्र देऊन गैरसमजातून ठराव झाल्याचे पत्र दिले. त्या वेळेस सभागृहाने एकमताने केलेला ठराव शासनाने विखंडित केल्याची बाबही महासभेत उघडकीस अाली. या वेळी भाजपचे पृथ्वीराज साेनवणेंनी जर निकम यांना वाचवले जात असेल तर इतर सहा अभियंत्यांचा काय दाेष, असा प्रश्न उपस्थित केला. महापाैर लढ्ढा यांची अडचण हाेत असताना मात्र भाजपच्या या भूमिकेला रमेश जैन यांनी जाहीर पाठिंबा दिला. सभागृहाचा अपमान केला म्हणून सगळ्यांनी मिळून निलंबनाचा ठराव केला. मग परस्पर कसा निर्णय बदलण्याला अाक्षेप घेतला. यातून जैन यांनाही या प्रकरणाचा थांगपत्ता लागू दिला गेला नसल्याचेच उघड झाले. सभागृहातील एकमताने केलेल्या ठरवांना परस्पर छेद दिल्यास अधिकाऱ्यांवर सभागृहाचा अंकुश कसा राहील, असा प्रश्न करत महापाैरांना घरचा अाहेर दिला. मनसेचे अनंत जाेशी यांनीदेखील अापल्याला अंधारात ठेवल्याने राेष व्यक्त केला.

पुन्हा भ्रष्टाचाराचा अाराेप
कैलाससाेनवणेंनी पुन्हा अायुक्त कापडणीस यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अाराेप केले. पालिकेतील सर्व अधिकारी हे अायुक्तांचे प्यादे अाहेत. सर्व विषयांचा मूळ अायुक्त असून त्यांना माघारी परत पाठवा, असा सूर अावळला. तसेच अायुक्त १०० टक्के पैसे खातात, त्यांना माझे म्हणणे खाेटे वाटत असेल तर त्यांनी खुशाल अब्रुनुकसानीचा दावा करावा. पाइपलाइनच्या मंजुरीतून हे उघड झाल्याचेही ते म्हणाले.
बातम्या आणखी आहेत...