आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भुसावळला अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयाला मंजूरी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भुसावळ - शहरात अतिरिक्त जिल्हा आणि वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयाची निर्मिती करावी, अशी 20 वर्षांपासूनची मागणी होती. गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने या मागणीला तत्वत: मंजुरी दिली. येत्या 15 दिवसांत तालुका न्यायालयात अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय आणि वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयाचे कामकाज सुरू होईल. वकिलांच्या तिन्ही बार असोसिएशनने वेळोवेळी केलेल्या आंदोलनाला यामुळे फळ मिळाले आहे.

भुसावळात अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय आणि वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय स्थापनेची मागणी दोन दशकांपासून होती. प्रथम इमारत नसल्याने या मागणीला ब्रेक लागला. 20 ऑगस्ट 2011 रोजी भुसावळ शहरात अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय आणि वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय होण्यास हरकत नसल्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्ष कामकाज सुरू होण्यासाठी न्यायालयाची स्थापनाच झाली नाही. दरम्यान, गुरुवारी जळगाव येथील मुख्य जिल्हा सत्र न्यायाधीशांना मुंबई उच्च न्यायालयातून मंजुरीचे पत्र मिळाले. मुंबई हायकोर्टचे मुख्य रजिष्टार सी.व्ही.भडंग यांनी दिलेल्या पत्रात, भुसावळ येथे यावल, रावेर, भुसावळ आणि मुक्ताईनगर या तालुक्यांसाठी न्यायालयास मंजुरी देण्यात येत आहे. 1 मार्च 2013 रोजी प्रशासकीय न्यायाधीश समितीच्या मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली होती. त्यानुसार भुसावळात अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय आणि वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करावे, असा निर्णय झाल्याचे म्हटले आहे. या न्यायालयात फौजदारी आणि दिवाणी स्वरुपातील गुन्ह्यांचे कामकाज चालू शकेल. मात्र, मोटार अपघात प्रकरणाशी संबंधित दाव्यांचे कामकाज चालणार नाही, असा उल्लेखही पत्रात आहे.

अतिरिक्त जिल्हा आणि वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयाचे कामकाज वाढल्याने कर्मचारी संख्या, फर्निचर, कार्यालयाची रचना वाढविणे आवश्यक आहे. याबाबतही प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन पत्राद्वारे करण्यात आले आहे. अहवाल मिळाल्यावर यासाठी निधी मिळण्यासाठी तो शासनाकडे पाठवण्यात येईल.


असा दिला लढा
भुसावळात अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय आणि वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयासाठी सन 2000 मध्ये अँड. डी.डी.संसारे, अँड. जगदीश कापडे आणि ज्येष्ठ वकील मंडळींनी बेमुदत उपोषण केले होते. आठ दिवसांत रेल्वेरोको, रास्ता रोको, भुसावळ शहर बंद आंदोलन झाले. तत्कालीन पालकमंत्री सुभाष ठाकरे यांनी भेट घेवून आश्वासन दिल्यावरही आंदोलन थांबले नाही. यादरम्यान मुंबईच्या बारा न्यायाधीशांच्या स्वाक्षरीने भुसावळला अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय आणि वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयाचा ठराव केल्याचे पत्र देण्यात आले होते. मंजुरी मिळूनही प्रत्यक्ष स्थापनेला मात्र तब्बल 13 वर्षे लागले. यानंतर वकिलांच्या विविध संघटना उदयास आल्या. भुसावळातील तिन्ही संघटनांनी हा विषय लावून धरला.


पक्षकारांना फायदा
अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय आणि वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयाच्या निर्मितीमुळे पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा वाचेल. यापूर्वी मुक्ताईनगर तालुक्यातील कुर्‍हा काकोडा, यावल तालुक्यातील जामुनझिरा आणि रावेर तालुक्यातील खानापूर या जिल्ह्याच्या सिमेवरील गावांतील दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यातील पक्षकारांना जळगाव गाठावे लागत होते. प्रवासासाठीच अधिक वेळ वाया जात असल्याने तारखेच्या एक दिवस आधीच जळगाव पोहचावे लागे. आता दिवाणी आणि फौजदारी स्वरुपाच्या खटल्यांचे कामकाज भुसावळात होणार असल्याने पक्षकारांना दिलासा मिळेल.


तिन्ही संघटनांची मागणी
यावल, रावेर, मुक्ताईनगर, भुसावळ तालुक्यातील पक्षकारांचा निश्चितच फायदा होईल. मध्यंतरी इमारतीच्या अडचणींमुळे मान्यतेचे काम थांबले होते. आता नव्या इमारतीमध्ये अतिरिक्त जिल्हा आणि वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय चालेल. अँड. तुषार पाटील, भुसावळ


काम जलदगतीने होईल
अतिरिक्त जिल्हा आणि वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयासाठी सर्वप्रथम 2000 मध्ये आपण बेमुदत उपोषण केले होते. याचवेळी मंजुरीदेखील मिळाली होती. मध्यंतरी पुन्हा ही मागणी नामंजूर करण्यात आली. आता पुन्हा मंजुरी मिळाल्याने लवकरच कामकाज सुरू होईल. केलेल्या आंदोलनाचे फलित मिळाले. अँड.दिलीप संसारे,संस्थापक डॉ.आंबेडकर वकील संघ


आमचा लढा यशस्वी झाला
अतिरिक्त जिल्हा आणि वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयास मंजुरी मिळाल्याने एक लढा यशस्वी झाला. साधारण एप्रिल महिन्यात कामकाज सुरू होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी वकिलांची महत्त्वपूर्ण बैठक घेवून उद्घाटन कार्यक्रमाचे नियोजन होईल. अँड.एम.एस.सपकाळे, अध्यक्ष, बार असोसिएशन, भुसावळ


वेळेसोबतच वाचेल पैसा

420 वर्षांपासून मागणी होती. प्रदीर्घ लढय़ाला यश येवून अखेर अतिरिक्त जिल्हा आणि वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयास मंजुरी मिळाली. शहरातील सर्वच वकिलांना न्याय मिळाला. मुक्ताईनगर, रावेर, यावलच्या शेवटच्या टोकावरून लांब अंतर तुडवून येणार्‍या पक्षकारांना याचा विशेष फायदा होईल. वेळ आणि पैसा वाचणे शक्य होईल. आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. अँड.कैलास लोखंडे, अध्यक्ष, तापी-पूर्णा वकील संघ