आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी पुन्हा ‘सीईटी’, संकेतस्थळावर लवकरच वेळापत्रक

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव; महाराष्ट्रराज्य उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागातर्फे घेण्यात येणारी अभियांत्रिकीची प्रवेश परीक्षा म्हणजेच ‘सीईटी’ (कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट) २०१६ या शैक्षणिक वर्षापासून पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. जेईई (जॉईंट एन्ट्रन्स एक्झाम) या सीबीएसई बोर्डाकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेच्या बदल्यात ही परीक्षा होईल.
या शैक्षणिक वर्षात जेईईसाठी विद्यार्थ्यांची नोंदणी पूर्ण झाल्याने हा बदल पुढील शैक्षणिक वर्षापासून अमलात येणार आहे. पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार हा बदल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. याविषयीची प्रवेश पात्रता, परीक्षेचे वेळापत्रक आणि संपूर्ण माहिती लवकरच अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. सीबीएसईतर्फे घेण्यात येणाऱ्या जेईईचा अभ्यासक्रम तुलनेने अवघड आणि त्याहीपेक्षा या परीक्षेच्या तयारीचा खर्च जास्त होता. आता महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकी प्रथम वर्षासाठी हाेणाऱ्या सीईटी परीक्षेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येईल. शेवटची सीईटी २०१३ मध्ये झाली होती. यानंतर महाराष्ट्रातही जेईई देण्याची सक्ती केली गेली होती.

सीईटी परीक्षेच्या अधिकृत तारखांची माहिती संकेतस्थळांवर दाखल झाल्यानंतर राज्यातील महाविद्यालयांसाठी सक्तीची केलेली जेईई परीक्षा बंद करण्यात येणार अाहे. सीईटी परीक्षेचे स्वरूप पाहता पूर्वीप्रमाणे या परीक्षेतदेखील विद्यार्थ्यांना ५० टक्के गुण बारावीचे, तर ५० टक्के गुण सीईटीचे ग्राह्य धरले जाणार आहेत.

जेईईत ८० टक्के कोटा
अभियांत्रिकीमहाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी सीईटी उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेच्या ६५ टक्के जागांसाठी तर जेईई उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी ८० टक्के पात्र राहतात. उर्वरित २० टक्के जागा या संबंधित महाविद्यालयाच्या मॅनेजमेंट कोट्यातून भरल्या जातात.

विद्यार्थ्यांची भीती कमी होणार
जेईईचाअभ्यासक्रम सीईटीपेक्षा थोडा कठीण आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना भीती वाटत असे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी दहावीनंतर डिप्लोमाकडे वळत होते. मात्र, आता सीईटी पुन्हा सुरू झाल्यामुळे अभियांत्रिकीच्या पदवी शिक्षणाकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढेल. यंदा ४५ टक्के जागा रिक्त राहिल्यामुळे शासनाने हे पाऊल उचलले असल्याचे बोलले जावे आहे.