आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Agriculture Minister At Least Pay Attension In Home District MLA Patil

कृषिमंत्र्यांनी किमान आपल्या जिल्ह्यात तरी लक्ष घालावे! आमदार पाटील यांचा मार्मिक टोला

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
छायाचित्र: शिव कॉलनी परिसर बहुद्देशीय संस्थेतर्फे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्यात आली. त्या वेळी लाभार्थ्यांसह उपस्थित कुलगुरू प्रा. डॉ. सुघीर मेश्राम, आमदार गुलाब पाटील, आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे, महापौर राखी सोनवणे, नितीन बरडे, ललित कोल्हे आदी.
जळगाव - राज्याचे कृषिमंत्री जळगावचे असूनदेखील जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था खराब आहे. शेतकरी आत्महत्या सातत्याने वाढत आहेत. प्रशासनाकडे येणारे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव मात्र दारू पिऊन आत्महत्या केली, म्हणून अपात्र ठरवले जात आहेत. शासनाने ठिकठिकाणी शासनमान्य दारूची दुकाने उघडल्याने शेतकरी दारू पिणारच, यात शंका नाही. शासनाला या गोष्टीची चिंता असेल, तर त्यांनी आधी दारूची दुकाने बंद करावी. कृषिमंत्र्यांनी किमान जिल्ह्यात लक्ष घालावे, असा मार्मिक टोला आमदार गुलाबराव पाटील यांनी पालकमंत्री खडसे यांचे नाव घेता लगावला.

शिव कॉलनी बहुउद्देशीय संस्थेतर्फे गुरुवारी जिल्ह्यातील आत्महत्या केलेल्या ५६ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ४००१ रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली. या वेळी आमदार पाटील बोलत होते. आमदार पाटील यांनी मंगळवारी तांदलवाडी येथील कार्यक्रमात खडसेंच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्याची जिल्हाभरात चर्चा सुरू आहे. गुरूवारच्या कार्यक्रमात त्यांनी आरोपाच्या फैरी झाडल्या.

कृषिमंत्र्यांवर आरोपांच्या फैरी
शेतकऱ्यांच्यावर्षानुवर्षे त्याच असलेल्या समस्या सोडवू शकत नाही. एखादी कंपनी बंद पडली, तर तिच्यासाठी कोट्यवधींची खैरात वाटली जाते. शेतीकडे मात्र लक्ष दिले जात नाही. कृषी विम्याचा लाभही मुक्ताईनगरमध्येच अधिक तर धरणगावमध्ये कमी दिला जातो. अनेक संकटे आहेत म्हणून शेतकऱ्यांनी गेल्यावर्षी विमा काढला. कृषिमंत्र्यांनी त्यांचा २५% हिस्साच भरला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विम्याचाही लाभ मिळू शकला नाही. कृषी विभागाच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. कृषी सहायक कोठेही दिसत नाहीत. कृषिमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात ही अवस्था, तर राज्याचे विचारायलाच नको. शासन शेतकऱ्यांचे कैवारी असेल, तर त्यांनी शेतीसाठी स्वतंत्र बजेट तयार करावे. शेतकऱ्यांना पेन्शन सुरू करावे. अन्यथा शेतकरी संघटित झाले, तर पळता भुई थोडी होईल, असे आमदार पाटील यांनी सांगितले.

आमदार प्रा.चंद्रकांत सोनवणे, कुलगुरू प्रा.सुधीर मेश्राम, महापौर राखी सोनवणे, उपमहापौर सुनील महाजन, स्थायी समिती सभापती नितीन बरडे, ग.स.चे अध्यक्ष सुनील सूर्यवंशी, शिवसेना तालुकाध्यक्ष रावसाहेब पाटील, नगरसेवक ललित कोल्हे, अश्विन सोनवणे, पत्रकार प्रमोद बऱ्हाटे, अतुल तांदळेकर, आयोजक प्रा.सचिन पाटील, मनोज पाटील उपस्थित होते. प्रा.सुनील गरुड यांनी सूत्रसंचालन केले.

धरण पूर्ण झाल्यानंतर दुसरा प्रकल्प हाती घ्यावा
मीशेतकऱ्यांचा वकील असून त्यांची बाजू विधानसभेतदेखील मांडत असतो. समाजातील सर्वच घटक, निसर्गदेखील शेतकऱ्यांवर अन्याय करीत आला आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवावर सारेच मोठे होतात. शेतकऱ्यांच्या केसेस लढणारे वकीलदेखील वर्षभरात दोन कोटींचा बंगला उभा करतात. धरणे उभारताना एकाच धरणावर १०० टक्के निधी खर्च करावा. ते पूर्ण झाल्यानंतरच दुसरा प्रकल्प हाती घेतला पाहिजे. त्यामुळे किंमत वाढण्याचा प्रश्न येणार नाही आणि प्रश्नही सुटतील, असे आमदार पाटील यांनी सांगितले. कुलगुरू सुधीर मेश्राम यांनी प्रयोगशाळा ते जमीन या प्रकल्पासंदर्भात मार्गदर्शन केले.