आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विमानतळ विस्‍तारीकरण प्रकल्‍पाची जिल्हा न्यायालयात सुनावणी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- जळगाव नगरपालिकेने 1999 मध्ये विमानतळ विस्तारीकरण करण्यासाठी मे. अँटलांटा इन्फ्रास्ट्रर मुंबई यांना मक्ता दिला होता. या प्रकरणी सद्या जिल्हा न्यायालयात सुनावणी असून मक्तेदाराने तडजोडीची तयारी दर्शविली आहे. तडजोड करण्यासाठी पालिका आयुक्तांना चर्चा करण्याचे अधिकार स्थायी समितीने दिले आहे. चर्चेनंतर समोर येणार्‍या प्रस्तावाला मान्यता द्यावी किंवा नाही, याचे अधिकार स्थायी समितीने राखून ठेवले आहेत.

पालिकेच्या सरदार वल्लभभाई पटेल सभागृहात शुक्रवारी स्थायी समिती सभा झाली. व्यासपीठावर पीठासिन अधिकारी नितीन लढ्ढा, आयुक्त संजय कापडणीस, उपायुक्त प्रदीप जगताप, प्रभारी नगरसचिव गोपालसिंग राजपूत होते. सभेच्या अजेंड्यावर विमानतळप्रकरणी मक्तेदाराशी तडजोड करण्यासंदर्भात चर्चा झाली. नरेंद्र पाटील यांनी तडजोड न करता मक्तेदाराकडून रक्कम वसुली करण्याची मागणी केली. तडजोड न झाल्यास कोर्टातील दावा कायम राहणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे त्यांना अधिकार देण्याचा विषय स्थायी समितीने मान्य केला. अँटलांटाप्रमाणेच गोलाणी मार्केटप्रकरणी मक्तेदाराकडे थकबाकी असल्याकडे सुनील माळी यांनी लक्ष वेधले. या प्रकरणाची पडताळणी सुरू असून त्यातही दावा दाखल करण्याची तयारी असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. सभेत अमर जैन, मिलिंद सपकाळे, इकबालोद्दीन पिरजादे, संदेश भोईटे या नगरसेवकांनी आपल्या वॉर्डातील कामे होत नसल्याची बाब आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली.

असे आहे विमानतळ प्रकरण
विमानतळ विकास व विस्तारीकरण करण्यासाठी मक्तेदाराला 8.71 कोटींचे काम दिले होते. काम सुरू केल्यानंतर 2.64 कोटींचे काम पूर्ण केल्यावरही मक्तेदाराने पैसे वेळेवर मिळत नसल्याचे कारण पुढे करीत काम बंद केले होते. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून लवादक गाडगीळ यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. लवादाने दोघांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर मनपाने 6.59 कोटी मक्तेदारास द्यावे तर मक्तेदाराने 3.18 कोटी मनपास द्यावे, असा निर्णय दिला होता. हा निर्णय मान्य नसल्याने प्रशासनाने जळगाव येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील केले आहे.