आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Android Mobile News In Marathi, Divya Marathi, Education

शिक्षकांना ‘अँड्रॉइड’ मोबाइलची डोकेदुखी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - अशैक्षणिक कामे काढून घेतल्याने ताण कमी झाला म्हणून की काय, शिक्षण विभागाने अँड्रॉइड मोबाइल असलेल्या शिक्षकांवर गुगल स्कूल मॅपिंगची जबाबदारी सोपवली आहे. मोबाइल असला तरी इंटरनेटची सुविधा नसणे, हाताळताना येणार्‍या अडचणी त्यातच चुकीची माहिती पाठवली तर कारवाईची भीती यामुळे जबाबदारी सोपवलेल्या शिक्षकांना ही एकप्रकारे डोकेदुखी ठरली आहे.

शासनाने आता जिल्हा परिषदेच्या चौथीपर्यंतच्या शाळांना पाचवीचा वर्ग जोडणे तसेच सातवीपर्यंतच्या शाळांना आठवीचा वर्ग जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात पाचवीचे 630 तर आठवीचे 142 वर्ग जोडले जाणार आहेत. त्यातही पाचवीच्या वर्गासाठी खासगी शाळा एक किमीच्या आत तर आठवीसाठी तीन किमी अंतराचे निकष निश्चित केले आहे. त्यासाठी अशा शाळांची माहिती घेण्यासाठी ऑनलाइनद्वारे शाळांचे मॅपिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या शिक्षकांकडे अँड्रॉइड मोबाइल फोन आहे, अशा शिक्षकांची यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

काय येते अडचण?
गुगल मॅपिंग करण्यासाठी शिक्षकांना कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात आलेले नाही. यातच गटशिक्षणाधिकार्‍यांनी केंद्रप्रमुखांना सूचना दिल्यानंतर केंद्रप्रमुखांनी ते शिक्षकांकडून करून घेण्याचा प्रय} केला आहे. बर्‍याच शिक्षकांकडे अँड्रॉइड फोन असला तरी त्यात इंटरनेटचा वापर केला जात नाही. तसेच ग्रामीण भागात इंटरनेटची रेंज नसल्याची अडचण आहे. शाळेत जाऊनच ही नोंद घ्यायची असल्याने शिक्षकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
सरकारी शाळांसाठीच निकष का?
राज्यातील ग्रामीण भागात सरकारी शाळांना इयत्ता पहिली ते सातवीचे वर्ग सुरू असताना यापूर्वी खासगी शाळांना परवानगी देताना या तंत्राचा वापर झाला असता तर आज ही परिस्थिती निर्माण झाली नसती. खासगी शाळांना परवानगी देताना सरकारी शाळांकडून ना हरकत दाखला न घेता परवानगीसाठीचे सर्व निकष धाब्यावर ठेवून शासनाने खासगी शाळांना परवानगी दिली कशी? असा प्रo्न उपस्थित होत असल्याचे प्राथमिक शिक्षक परिषदेचे राज्य अध्यक्ष राजेंद्र सपकाळे यांनी उपस्थित केला आहे.
शाळा मॅपिंगसाठी अँड्रॉइड फोन असलेल्या शिक्षकांकडून काम करवून घ्यायचे होते, त्यासाठी कोणावर सक्ती नव्हती. तसेच काम केले नाही म्हणून कोणावर कारवाईचा विषय नाही. 5 जूनर्यंत काम पूर्ण करायचे होते. कुठे काम राहिले असेल तर आणखी दोन-तीन दिवसांची मुदत देता येईल. त्यासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद अथवा मानधन नाही. एस.डी.पाटील, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक विभाग
शिक्षक परिषदेचे निवेदन
शिक्षकांना येणार्‍या अडचणीसंदर्भात प्राथमिक शिक्षक परिषदेने राज्य शिक्षण आयुक्तांना निवेदन दिले आहे.त्यात शाळा मॅपिंगसाठी अँड्रॉइड मोबाइल असलेल्या शिक्षकांना सक्तीने कामाला जुंपले असून शिक्षकांच्या खासगी मालमत्तेवर शिक्षण विभागाचे अतिक्रमण असल्याची तक्रार केली आहे. तसेच काम करताना येणार्‍या अडचणी पाहता समन्वयाने काम करून घेण्याची मागणी केली आहे.