आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रेल्वेसह नवीन एमआयडीसीला मंजुरी, देव हाॅस्टेलच्या जागेचे बदलणार आरक्षण

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
धुळे - मनमाड रेल्वेमार्गाला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले असून, त्याची तयारी लवकरच सुरू होणार आहे. शहरासाठी रावेरजवळील १७०० एकर जागेवरील नवीन एमआयडीसीलाही हिरवा कंदील मिळाला आहे. त्याचबरोबर देव हाॅस्टेलची जागा जेल रोडवरील व्यापाऱ्यांना देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. मात्र, या जागेवरील शैक्षणिक आरक्षण काढून त्यावर व्यापारी आरक्षणाचा प्रस्ताव महापालिकेला द्यावा लागणार आहे. डायटची ही जागा आहे. त्याबदल्यात डायटला शहराबाहेर नगावच्या हद्दीत १० एकर जागा देण्यात यावी, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

शहराच्या विकासाला गती देणाऱ्या या तीनही बाबींच्या घडामोडी बुधवारी (दि.१२) एकाच दिवशी घडल्या. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर या तीनही निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे शहरासाठी हा विकासाचा ट्रीपल बुस्टर डोस ठरणार आहे. रेल्वे मार्गाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबीत आहे. मध्यप्रदेश सरकारशी बोलणी करून महाराष्ट्राच्या हद्दीबाहेरील रेल्वे मार्गाची आखणी केली जाईल, असे बुधवारच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ठरविले. रेल्वेच्या प्रश्नासोबतच धुळे शहरात एमआयडीसीचा विस्तार नसल्यामुळे प्रकल्पांची आखणी होत नाही. नवीन प्रकल्पांना जागा मिळत नाही. त्यासाठी शहरालगत असलेल्या १७०० एकर जागेवर होणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यातील एमआयडीसीला मंजुरी देण्यात आली. याबाबतची सूचना तातडीने काढण्याचे आदेशही देण्यात आले.
रेल्वेमार्ग एमआयडीसीचा प्रश्न अत्यंत महत्वाचा आहे. या दोन्ही प्रश्नांमधून शहराच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे. नवीन उद्योगही शहराच्या हद्दीत कार्यरत होतील. आतापर्यंत जागेअभावी रखडलेले उद्योग आिण रेल्वे दोन्हीही एकाचवेळी रूळावरून धावायला सुरूवात करतील, असे आशादायी चित्र मुख्यमंत्र्यांनी तयार केेले आहे. धुळेकरांचा त्याचा फायदा होईल.

मनमाड‑इंदूर रेल्वेमार्गाचा प्रश्न यंदा मार्गी लावणार
याचबैठकीत मनमाड- इंदूर रेल्वेमार्गाच्या उभारणीबद्दलही चर्चा झाली आहे. या वेळी रेल्वे प्रकल्पाची आखणी करणारे मुख्याधिकारी माळेगावकर हेही उपस्थित होते. मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गाचे काम कुठल्याही परिस्थितीत येत्या आर्थिक वर्षात मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी दि.२६ जून २०१२च्या योजना आयोगाच्या पत्रातील रेल्वे प्रकल्पास लागणारी जमीन राज्य सरकारने संपादन करून देण्याची अट रद्द करण्याबाबत नीती आयोगाशी चर्चा करून, ना. शिवराजसिंग चाैहान यांना पत्र लिहून तसेच प्रत्यक्ष भेटून सदर प्रकल्प दोन्ही राज्यांच्या फायद्याचा असल्याने त्याची पूर्तता करून येत्या आर्थिक वर्षात हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात येणार आहे.

एमआयडीसीकडे जागा वर्ग
शहरासाठीदुसऱ्या टप्प्यातील एमआयडीसीचा प्रश्न सुटला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी रावेर शिवारात औद्योगिक वसाहतीलगत असलेल्या ६४३ हेक्टर जागा औद्योगिक वसाहत फेज वर्ग-२ कडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यावेळी उपस्थित होते.शहरालगत ६४३ हेक्टर क्षेत्र म्हणजे १७०० एकर जागेची त्वरित मोजणी करण्याचे आदेश औद्योगिक वसाहतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांना या वेळी बैठकीत दिले. शहरालगत रावेरनजीकची जागा सर्वात मोठी आहे. या जागोवर आतापर्यंत महसूल वनविभागाचा ताबा होता. त्यातच काही जमीन शेतीसाठी देण्यात आली होती. ही जमीन आता महसूलकडे वर्ग झाली असून एमआयडीसीचा दुसरा फेज त्यावर मंजूर झाला. या बैठकीला उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, रेल्वेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. के. गुप्ता, आमदार अनिल गोटे आदी उपस्थित होते.

महापालिकेला प्रस्ताव देण्याची सूचना
जेलरोडपरिसरातील लक्ष्मीबाई देव हाॅस्टेलची जागा सध्या शैक्षणिक संकुलासाठी वापरात आहे. या जागेवर शैक्षणिक आरक्षण आहे. तर जेलरोड व्यावसायिकांना येथील साधारणपणे दीड एकर जागा देण्याचे शासनाचे आदेश आहे. या जागेचे आरक्षण बदलवण्यासाठीचा प्रस्ताव महापालिकेच्या नगररचना विभागाने शासनाकडे पाठवावा, अशा सूचना या बैठकीत करण्यात आल्या आहे.

नामकरण करणार
याबदल्यात डाएट शैक्षणिक प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी १० एकर जागा नगावजवळ ४० हेक्टर क्षेत्रामध्ये उभारत असलेल्या शिक्षण संकुलास देण्यात येऊन संकुलाचे नामकरण लक्ष्मीबाई देव शैक्षणिक संकुल उभारण्याचे आदेशही या वेळी दिले.
जेल रोडवरील व्यापाऱ्यांच्या पुनर्वसनाची तयारी; डाएटसाठीही मिळणार १० एकर जागा
शहरातील जेल रोडवरील सिंधी व्यापाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी लक्ष्मीबाई देव होस्टेलची दीड एकर जागा द्यायला मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दर्शविली आहे. मात्र यासाठी देव होस्टेलची जागेचे आरक्षण बदलण्याचा प्रस्ताव तयार करावा, अशी सूचना त्यांनी केली. व्यापाऱ्यांसोबत मुंबईत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

जेल रोडवर सिंधी व्यापाऱ्यांची २८८ दुकाने अतिक्रमणाच्या कारवाईत पूर्णपणे काढण्यात आली. त्यानंतर हा रस्ता मोकळा करण्यात आला. परंतु या व्यावसायिकांचे पुनर्वसन होऊन त्यांना शहरातच जागा द्यावी, अशी मागणी होती. यासाठी आमदार अनिल गोटे यांनी पाठपुरावा केला. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार बुधवारी मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी बैठक घेण्यात आली. या वेळी आमदार अनिल गोटे, आमदार गुरुमुख जगवाणी, झुलेलाल व्यावसायिक संस्थेचे प्रकाश छेतिया, नगरविकास सचिव मनीषा म्हैसकर, जिल्हाधिकारी ए.बी. मिसाळ, आयुक्त डॉ. नामदेव भोसले उपस्थित होते.

या वेळी देव हाॅस्टेलच्या एकूण एकर गंुठे क्षेत्रापैकी दीड ते दोन एकर क्षेत्र झुलेलाल व्यावसायिक व्यापाऱ्यांची सेवा सहकारी संस्था या सहकारी संस्थेकडे वर्ग करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. काही वर्षांपासून जेल रोडवरील व्यावसायिकांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित होता, त्यास अखेर मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत हिरवा कंदील देण्यात आल्याने तो सुटल्याचे दिसत आहे. देवपूरमधील जागा व्यापाऱ्यांनी नाकारली होती.


बातम्या आणखी आहेत...