आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

निवडणुकीमुळे पालिकेला कडकीत 50 लाखांचा लाभ, आचारसंहिता भंग प्रकरणी सुनावणी पूर्ण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याची शनिवारी शेवटची मुदत होती. शेवटच्या दिवसापर्यंत थकबाकीदार नसल्याचा दाखला मिळण्यासाठी सुमारे ३० जणांनी अर्ज दाखल केले होते. ज्यांच्याकडे थकबाकी होती, त्यांनी तातडीने कराचा भरणा केल्याने पालिकेच्या तिजोरीत ५० लाखांच्या घरात महसूल जमा झाला आहे.
इच्छुकांना अडचण येऊ नये म्हणून पालिका प्रशासनातर्फे चौथा शनिवार असतानाही वसुलीचे सर्व विभाग सुरू ठेवण्यात आले होते. शेवटच्या दिवशी चौघांना थकबाकीदार नसल्याचे दाखले देण्यात आले. आठवडाभरात सुमारे ३० जणांनी अर्ज दाखल करून आपल्याकडील सुमारे ५० लाखांची विविध थकबाकी भरली आहे. तिजोरीत ठणठणाट असताना विधानसभेच्या इच्छुकांमुळे तिजोरीत पुन्हा मोठी रक्कम जमा झाली आहे. या व्यतिरिक्त पालिका प्रशासनातर्फे शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील विना परवानगी राजकीय अराजकीय फलके जप्त करण्याची कारवाई केली. दिवसभरात सुमारे ९० फलके जप्त करण्यात आली आहेत.
आमदार सुरेश जैन यांना विधानसभा निवडणुकीसाठी फायदा व्हावा म्हणून जैन इरिगेशनतर्फे सफाई मोहीम राबवण्यात आली. यामुळे आदर्श आचारसंहितेचा भंग झाला असल्याची तक्रार प्रमोद दिनकर सोनवणे यांनी केली होती. याप्रकरणी उपायुक्त अविनाश गांगोडे यांच्यातर्फे आरोग्य अधिकारी विकास पाटील, शाखा अभियंता उदय पाटील यांची उपायुक्त प्रदीप जगताप यांच्याकडे शनिवारी सुनावणी पूर्ण झाली. शहरात जैन इरिगेशन समूहातर्फे सफाई अभियान राबवण्यात आले होते. विधानसभा निवडणूक काळाचे औचित्य साधून महापालिका हद्दीतील नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी घेतलेला पुढाकार संशयास्पद आमदार जैन यांना लाभ पोहोचवणारा आहे. हा आदर्श आचारसंहितेचा भंग असल्याची तक्रार प्रमोद सोनवणे यांनी केली होती. या तक्रारीवरून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी पालिकेतील उपायुक्त अविनाश गांगोडे यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस बजावली होती. त्यासाठी उपायुक्तांनी आपल्यावतीने आरोग्य अधिकारी शाखा अभियंता यांना नियुक्त्त केले होते. दोघांची आचारसंहिता विभागाचे प्रमुख उपायुक्त प्रदीप जगताप यांच्यासमोर शनिवारी सुनावणी झाली. यावेळी जैन इरिगेशनचे फारुख शेखही या वेळी उपस्थित होते. हा अहवाल निवडणूक निर्णय अधिका-यांकडे सोपवण्यात येणार आहे.