आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुख्यमंत्र्यांकडून गाळे लिलावास तोंडी स्थगिती

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- व्यापारी संकुलांतील गाळे लिलावाच्या आदेशावर फेरविचार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. तसेच तोपर्यंत लिलावाची कोणतीही प्रक्रिया करू नये; तात्पुरती स्थगिती द्यावी, अशी तोंडी सूचना दिल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.

महापालिकेने हुडको या वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत पैसा उभा करण्यासाठी पालिकेने प्रयत्न चालवले आहेत. दरम्यान, नुकतीच 10 जानेवारी रोजी नगरविकास विभागाने पालिकेच्या व्यापारी संकुलांतील गाळ्यांचा स्पर्धात्मक पद्धतीने लिलाव करण्यास मान्यता दिली होती. त्यामुळे गाळेधारकांची झोप उडाली आहे.

त्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत लिलाव होऊ नये म्हणून शासन व न्यायालयात धाव घेण्याच्या हालचालीही सुरू केल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते खडसे व मुख्यमंत्री चव्हाण यांची नुकतीच झालेली भेट आणि त्यातील सकारात्मक चर्चा गाळेधारकांना दिलासा देणारी ठरणार आहे.


गेल्या वर्षी 10 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीला मी नव्हतो. त्या बैठकीस केवळ मंत्रालयातील अधिकारी व मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांचीच उपस्थिती होती. त्या वेळी आयुक्तांकडून देण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या आधारे मुख्यमंत्र्यांनी लिलावाला मान्यता दिली आहे; परंतु यामुळे गेल्या 50 वर्षांपासून व्यवसाय करणारे व्यावसायिक रस्त्यावर येऊन उद्ध्वस्त होतील. तसेच त्यांचे संसार उघड्यावर पडतील. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार होणे गरजेचे आहे. सध्या व्यवसाय करणार्‍या गाळेधारकांनाच रेडी रेकनरच्या दराने दुकाने द्यावीत, असे मत मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्याचेही खडसे यांनी सांगितले.

बैठक घेण्याची सूचना
लिलावाचा निर्णय व्यापार्‍यांचे हित जपणारा नसल्याने त्याबाबत फेरविचार होऊन नवा मार्ग काढण्यासाठी व अटी-शर्ती निश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याची सूचना केली आहे. या बैठकीला माझ्यासह नगरविकास विभागाचे सचिव र्शीकांत सिंग व पालिका आयुक्त कापडणीस यांची उपस्थिती असेल. मुंबईला गेल्यानंतर बैठकीची तारीख निश्चित केली जाईल. एकनाथ खडसे, विरोधी पक्षनेते

जुन्या माहितीच्या आधारे आदेश ?
पालिकेला प्राप्त झालेल्या आदेशावर शासनाचे उपसचिव प्र.बा.पवार यांची स्वाक्षरी असून, त्यात कर्जाच्या परतफेडीबाबत मुख्य सचिवांकडे 10 सप्टेंबर 2013 रोजी झालेल्या बैठकीचा संदर्भ देण्यात आला आहे. तसेच त्या बैठकीचे इतिवृत्त शासनाच्या 3 ऑक्टोबर 2013च्या पत्राने निर्गमित करण्यात आले आहेत. त्या बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या आधारे लिलावास मान्यता देण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे; मात्र त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेली बैठक व त्यातील चर्चा याबाबत त्यात कुठलाही उल्लेख नाही.