आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सदोष हवामान केंद्रांच्या नोंदी धरणार ग्राह्य

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यावल - सदोष हवामान केंद्रांमुळे नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना भरपाईपासून वंचित रहावे लागले आहे. तरीही याच सदोष हवामान केंद्रांवरील तापमानाच्या नोंदी विम्यासाठी ग्राह्य धरल्या जाणार आहेत, असे ‘अँग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया’च्या मुबंई मदत केंद्राचे प्रवक्ते दीपक पाटील यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलतांना सांगितले.
तालुक्यातील किनगाव, साकळी, फैजपूर व बामणोद या ठिकाणी गेल्यावर्षी मोठय़ा प्रमाणात केळीचे नुकसान झाले होते. मात्र, स्वयंचलित हवामान केंद्रांच्या सदोष नोंदींमुळे शेतकर्‍यांना भरपाईपासून वंचित रहावे लागले. चुकीच्या ठिकाणी हवामान केंद्रांची उभारणी झाल्यामुळे शेतकर्‍यांना विम्याचा लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे योग्य ठिकाणी हवामान केंद्रांची उभारणी गरजेची आहे. मात्र, अशा स्थितीतही विमा कंपनीकडून यासंदर्भात कोणत्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. स्वयंचलित हवामान केंद्रांची पाहणी करण्यासाठी भारतीय हवामान खात्याच्या शास्त्रज्ञांचे पथक जिल्ह्यात येणार आहे. शास्त्रज्ञांनी पाहणी केल्यानंतरच हवामान केंद्रे इतरत्र हलवण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्टीकरण विमा कंपनीचे प्रवक्ते पाटील यांनी दिले. तालुक्यातील सहा महसूल मंडळात लावलेल्या स्वयंचलीत हवामान यंत्रांचा पंचनामा करण्यात आला. हवामान केंद्रे चुकीच्या ठिकाणी उभारल्याने तापमानाच्या नोंदी सदोष झाल्याचा ठपका राज्य शासनाच्या तपासणी पथकाने ठेवला आहे. तरीही विमा कंपनीतर्फे याच हवामान केंद्रांच्या साहाय्याने तापमानाची नोंद घेण्याचा अट्टाहास केला जात आहे.
गेल्यावर्षी सदोष नोंदी झाल्याने नुकसान भरपाईचे घोंगडे भिजत पडले आहे. यंदा केळीचा विमा संरक्षण कालावधी सुरू झाला आहे. मात्र, अशा स्थितीतही तापमानाच्या नोंदीबाबत विमा कंपनी सदोष हवामान केंद्रांवरच अवलंबून असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही बाब म्हणजे शेतकर्‍यांची शुद्ध फसवणूक असल्याचा सूर शेतकर्‍यांमधून व्यक्त होत आहे. विमा संरक्षण कालावधीत दिनांक 1 नोव्हेंबर 2013 ते 28 फेब्रुवारी 2014 या काळात सतत तीन दिवस 8 अंश सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा कमी तापमानामुळे नुकसान झाल्यास, विमाधारकांना हेक्टरी 25 हजार नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. मात्र, तापमानाची नोंद सदोष यंत्रणेमार्फत होणार असल्याने या हवामान केंद्रांद्वारे योग्य नोंद होईलच कशी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात शासनाने मध्यस्थी करावी, अशी तालुकाभरातील शेतकर्‍यांची मागणी आहे.
विमा बंधनकारक भरपाईचे काय ?
गेल्यावर्षाचा भरपाईचा तिढा कायम असताना, पुन्हा नव्याने केळी उत्पादक पेचात सापडले आहेत. एकीकडे केळी पिकावर वित्तीय संस्थांमार्फत कर्ज घेणार्‍या शेतकर्‍यांना शासनाने फळ पीक विमा काढणे बंधनकारक केले आहे. तर दुसरीकडे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकर्‍यांच्या तोंडाला विमा कंपनी पाने पुसत आहे. याबाबत उपाय करण्याऐवजी शासनातर्फे विमा कंपनीला पाठिशी घातले जात आहे. गेल्या वर्षी झालेला गोंधळ विसरून किमान यंदा तरी शासनाने फळपीक विम्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी उपाय योजावेत, अशी तालुकाभरातील शेतकर्‍यांची मागणी आहे.
फलोत्पादन विभागाने द्यावे लक्ष
कर्ज घेणार्‍या शेतकर्‍यांना पीक विमा बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य फलोत्पादन विभागाने घेतला आहे. विम्यासाठी हेक्टरी 50 टक्के अनुदान मिळते. यात 25 टक्के वाटा केंद्राचा तर 25 टक्के वाटा राज्यशासनाचा असतो. उर्वरित 50 टक्के रक्कम संबंधित शेतकर्‍याला भरावी लागते. मात्र, विमा प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी हवामान केंद्रांची योग्य ठिकाणी उभारणी गरजेची आहे. त्यामुळे फलोत्पादन विभागाने याप्रकरणी मध्यस्थी करणे गरजेचे आहे.