आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

"बढे'वर हवी कारवाई, १०० कोटींच्या घोटाळ्याची साशंकता; ३१ कर्जदारांवर गुन्हे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - जळगावच्या बीएचआर पतसंस्थेवरील पोलिस कारवाईनंतर आता वरणगावच्या चंद्रकांत बढे सहकारी पतसंस्थेवरील तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांवर कारवाईसंदर्भात होणाऱ्या विलंबाबद्दल ठेवीदार संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी संगनमताने १०० कोटींचा गैर विनियोग केल्याचा गुन्हा दाखल होऊन बराच कालावधी लोटला तरीदेखील दोषींवर कारवाई का होत नाही? असा प्रश्न उपस्थित करून कारवाईसंदर्भात नाशिक विभागाचे विशेष पोलिस महासंचालक प्रवीण साळुंखे यांना साकडे घातले आहे. याबाबत तपशीलवार माहितीचे निवेदन सादर करण्यात आल्याचे महाराष्ट्र राज्य ठेवीदार संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष संदीपसिंह वर्मा कार्याध्यक्ष अशोक मंडोरे यांनी सांगितले.

चंद्रकांत बढे पतसंस्थेच्या सन २००७- २००९ या मुदतीत वैधानिक लेखापरीक्षणातून संस्थेचे तत्कालीन चेअरमन, संचालक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संगनमताने नियमबाह्य विनातारण कर्जवाटप केल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यांच्या मनमानी कारभारामुळे संस्थेच्या १०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. जबाबदार तत्कालीन १३ संचालक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर २१/१०/ २०१० अन्वये १००, ६८, ८७६६० रुपये निधीचा गैर विनियोग केल्यावरून वरणगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा (क्र.९०/२०१० ) दाखल होऊनही संबंधितांवर अटकेची कारवाई होत नाही.
सांगवी (पुणे) पोलिस ठाण्यात २९ संचालकांवर गुन्हा दाखल आहे, तर बड्या १४ कर्जदारांवर वरणगावात, जळगाव शहर पोलिस ठाण्यात बड्या १७ कर्जदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. असे असताना अटकेची कारवाई होणे ही बाब आश्चर्यचकित करणारी आहे.
ठेवीदारांमध्ये संताप

विविधठिकाणी चंद्रकांत बढे त्यांच्या साथीदारांवर गुन्हे दाखल होऊनही ते मोकाट आहेत. ५२ कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी तापी पतपेढी चोपडाचे संस्थापक चेअरमन डाॅ. सुरेश बाेरोले जास्त काळ तुरुंगाची हवा खाऊन आले, वरणगावच्या संचालकांवर कधी कारवाई होईल? असा प्रश्न ठेवीदारांमध्ये उपस्थित होत आहे.

नियमबाह्य कर्ज वाटप

चंद्रकांतबढे पतसंस्थेच्या सन २००७- २००९ या मुदतीत वैधानिक लेखापरीक्षणातून संस्थेचे तत्कालीन चेअरमन, संचालक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संगनमताने नियमबाह्य विनातारण कर्जवाटप केल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यांच्या मनमानी कारभारामुळे संस्थेच्या १०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे.

बढे पतसंस्थेतील बेकायदेशीर कर्जवाटप प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे सोपवला आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून सीआयडी कोणताच तपास करू शकलेले नाही, असे दिसून येत आहे. वास्तविक कायद्याच्या सीआरपीसीनुसार दाखल गुन्ह्याचा तपास ९० दिवसांत पूर्ण करून आरोपी विरुद्ध कोर्टात चार्टशीट होणे जरुरीचे आहे, असे असताना संस्थेचे तत्कालीन चेअरमन चंद्रकांत बढे त्यांच्या साथीदारांना का अभय दिले जात आहे? असा प्रश्न ठेवीदारांना पडला आहे.