735 लाभार्थ्यांची ‘खावटी’साठी निवड; आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाचा पुढाकार

भुसावळ- येथील एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयातर्फे अनुसूचित जमातीच्या दारिद्रय़ रेषेखालील लाभार्थ्यांना खावटी कर्ज वाटपास सुरुवात झाली आहे. 735 लाभार्थ्यांची योजनेसाठी निवड झाली असून अद्याप 22 लाखांचे खावटी कर्जवाटप झाले आहे.

यापूर्वी खावटी कर्ज देतांना 70 टक्के धान्य व 30 टक्के रोख रक्कम स्वरुपात देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यानुसार जिल्ह्यासाठी एक हजार लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट प्रकल्प कार्यालयास देण्यात आले आहे. आदिवासी भागात सावकारी वर्गाकडून होणारी पिळवणूक थांबवण्यासाठी ही योजना राबवली जात आहे. आदिवासी आर्थिक स्थिती सुधारणा अधिनियम 1976 नुसार सावकारी पद्धत बंद करण्यात आली. तसेच पावसाळय़ाच्या काळात जून ते सप्टेंबर या कलावधीत रोजगाराची उलब्धता कमी असते. या काळात खावटी कर्ज योजना राबवली जाते.

1978 मध्ये या योजनेला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली. यापूर्वी खावटी कर्जाच्या स्वरुपात 70 टक्के धान्य व 30 टक्के रोख रक्कम दिली जात असे. मात्र, यंदापासून 100 टक्के रोख स्वरुपात खावटी कर्ज दिले जाणार आहे. मात्र यासाठी लाभार्थी कुटुंबातील महिलेच्या नावे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे. कर्जाची रक्कम धनादेशाव्दारे अदा केली जाईल. बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयातून कुपोषित बालकांच्या कुटुंबांची माहिती मागवण्यात आली होती. त्यानुसार चोपडा तालुक्यात (304), यावल (88), रावेर (95), अमळनेर (88), पारोळा (30), व भुसावळ तालुक्यात (16) अशाप्रकारे एकूण 621 कुपोषित बालकांच्या कुटुंबीयांना लाभ मिळेल. तर अमळनेर तालुक्यातील (87)बीपीएल धारक, यावल तालुक्यातील (27) परितक्त्या लाभार्थी अशाप्रकारे एकूण 735 लाभार्थ्यांना खावटी कर्ज योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

परतफेड नाही
खावटी कर्ज पूर्णपणे कुपोषित बालकांच्या कुटुंबीयांना दिले जाईल. कर्जाचा निधी हा अनुदान स्वरुपात असेल. निधी खावटी कर्ज म्हणून दिला जाणार असला तरी त्याची परतफेड करण्याची गरज नाही.
-एस.जे.पवार, उपप्रादेशिक अधिकारी आदिवासी विकास महामंडळ, यावल