आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायालयाच्या उद्घाटनाचा खर्च दुष्काळग्रस्तांना

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भुसावळ- शहरात दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाची इमारत मंगळवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ताब्यात घेण्यात आली. यामुळे आता या इमारतीच्या उद्घाटनाचे वेध लागले आहेत. मात्र, न्यायालयाचे उद्घाटन साध्या पद्धतीने करून ही रक्कम दुष्काळग्रस्तांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देण्यात येणार असल्याचा ठराव शहरातील वकिलांनी केला आहे.

दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय स्थापनेसाठी वकिलांच्या तीनही संघटनांनी लढा दिला. प्रथम अ‍ॅड. कैलास लोखंडे यांनी तापी-पूर्णा वकील संघाची निर्मिती करून बंड पुकारले होते. यानंतरही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वकील संघाच्या माध्यमातून वेगळी चूल मांडली गेली. आता इमारत ताब्यात घेतल्यानंतर उद्घाटन सोहळा होईल. मात्र, नियमानुसार एकाच वकील संघाचा अध्यक्ष व्यासपीठावर बसेल. यामुळे नवीन वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. यावर वकिलांची उपाय शोधण्यासाठी बुधवारी न्यायालयाच्या आवारात बैठक बोलावली. पुढील वाद टाळण्यासाठी नवीन इमारतीचा उद्घाटन सोहळा शासकीय नियमांनुसार अत्यंत साध्या पद्धतीने घेण्याची मागणी केली. तसेच या उद्घाटनासाठी होणारा खर्च दुष्काळग्रस्तांना मदत म्हणून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत देण्यात येणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला गेला. राज्याला दुष्काळाचे चटके सोसावे लागत असताना वकिलांनी पाळलेली ही सामाजिक जबाबदारी कौतुकाचा विषय ठरणार आहे. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांनी स्वीकारावे, असेही ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. वकील मंडळींनी मात्र मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत पैसा पाठवण्यासाठी ते अ‍ॅड. नरेंद्र महाजन यांच्याकडे जमा करण्याचे ठरवले.

ठराव असा
न्यायालय परिसरात बुधवारी झालेल्या बैठकीत दुष्काळग्रस्तांना मदतीच्या ठरावावर सूचक म्हणून अ‍ॅड. नीलेश भंडारी यांचे तर अनुमोदक म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वकील संघाचे संस्थापक अध्यक्ष अ‍ॅड. दिलीप संसारे यांचे नाव आहे. विशेष म्हणजे या वेळी दोन वकील संघटनांचे अध्यक्षही उपस्थित होते.

दुष्काळग्रस्त गावांना मिळणार मदत
दुष्काळी स्थितीत कार्यक्रम जल्लोषात साजरा करण्यात अर्थ नाही. शासकीय नियमांप्रमाणे साध्या पद्धतीने उद्घाटन करून यासाठी खर्च होणारी रक्कम दुष्काळग्रस्तांना देण्यात यावी म्हणून शहरातील वकिलांनी हा निर्णय घेतला आहे.
-अँड. कैलास लोखंडे, अध्यक्ष, तापी - पूर्णा वकील संघ, भुसावळ