आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नगराध्यक्षांचा मानस; बोलाची कढी अन् बोलाचा भात; वृक्षप्रेमींमध्ये पसरली नाराजी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भुसावळ- शहरात चहुबाजूंनी बेफाम वृक्षतोड सुरू असली तरी पालिका प्रशासन मात्र धृतराष्ट्राची भूमिका वठवत आहे. ‘महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन करणे अधिनियम 1975’ नुसार नगरपालिकांनी वृक्ष संवर्धनासाठी प्राधिकरणाची स्थापना करणे आवश्यक आहे. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून नगराध्यक्षांवर जबाबदारी आहे. शहरात मात्र वृक्षलागवडीपासून ते संवर्धनापर्यंत नगराध्यक्षांकडून केवळ आश्वासनांची खैरात होत आहे. वृक्ष प्राधिकरण स्थापनेचा त्यांचा मानस केवळ ‘बोलाची कढी अन् बोलाचाच भात’ ठरला आहे.

कोणत्याही भागात वृक्षतोडीसाठी परवानगी दिली जात नाही, असा दावा पालिका प्रशासनाकडून नेहमीच केला जातो. प्रत्यक्षात मात्र उन्हाळा असो कि पावसाळा शहरातील वृक्षतोड थांबण्याचे नावच घेत नाही. उच्चभ्रू समजल्या जाणार्‍या वस्त्यांमधील सुशिक्षित नागरिकही किरकोळ कारणांनी वृक्षतोड करतात. ‘दिव्य मराठी’ने याबाबत सातत्याने वृत्त प्रकाशित केल्याने जनजागृती होऊन वृक्षतोडीवर बर्‍यापैकी आळा बसला. पालिका मात्र वृक्षतोड्यांवर कारवाई करीत नसल्याने या प्रकारांना खतपाणी मिळते. विशेष म्हणजे पालिका शहरातील नागरिकांकडून वृक्षकराची वसुली करते. त्या तुलनेत वृक्षलागवड नगण्य आहे.

काय सांगतो अधिनियम
महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र झाडांचे संरक्षण अधिनियम 1975 नुसार नागरी क्षेत्रातील वृक्षांचे संवर्धन आणि जतन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. नागरी क्षेत्रात नगरपरिषदेचे अध्यक्ष वृक्षप्राधिकरणाचे अध्यक्ष असतात. महिन्यातून किमान एकदा या प्राधिकरणाची बैठक घेणे अपेक्षित आहे. अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ एक किंवा दोन अधिकार्‍यांची वृक्ष अधिकारी नियुक्ती करता येते. वृक्षसंवर्धन, वृक्षलागवड, रोपवाटप, फुले किंवा रोपांचे प्रदर्शन भरवणे, विद्यमान झाडांची गणना करणे आदी प्राधिकरणाची कर्तव्य आहेत.

लवकरच स्थापना होणार
शहरात वृक्षसंवर्धन समिती किंवा प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचे यापूर्वीच जाहीर केले आहे. येत्या आठवड्यात नियोजन करून प्रत्यक्ष कृती होईल. गेल्या पावसाळ्यात व्यापक प्रमाणात वृक्षलागवड झाली. यंदाही पालिकेच्या सभेमध्ये वृक्षलागवडीचा ठराव केला आहे.
-उमेश नेमाडे, नगराध्यक्ष, भुसावळ पालिका

कायद्याचा धाक हवा
पालिकेने वृक्षसंवर्धनाचे प्रयत्न केले, मात्र वृक्षतोड थांबवता आलेली नाही. कायद्याचा धाक आणि प्रबोधन या दोन्ही मार्गांनी गेल्यास वृक्षतोडीवर निश्चित नियंत्रण येईल.
-सतीश कांबळे, पर्यावरण अभ्यासक, भुसावळ