आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भुसावळ पालिकेच्या जनमाहिती अधिकार्‍यांना खंडपीठाकडून नोटीस

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भुसावळ- पालिकेचे जनमाहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी दिलेल्या मुदतीत माहिती देत नसल्याने भाजप पदाधिकारी खुशाल जोशी यांनी नाशिक खंडपीठात अपील दाखल केले होते. याप्रकरणी खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निकाल देत जनमाहिती अधिकार्‍यांना सात दिवसांच्या आत माहिती पुरवण्याचे आदेश दिले. तसेच खंडपीठाने जनमाहिती अधिकार्‍यांना ‘10 हजार रुपये दंड का वसूल करू नये’, अशी नोटीस 14 जानेवारीला बजावली आहे.

खुशाल जोशी यांनी 30 मे 2011 या दिवशी भुसावळ पालिकेच्या जनमाहिती अधिकार्‍यांकडे माहितीच्या अधिकारात अर्ज केला होता. माहितीच्या अधिकारात त्यांनी डी.एस.विद्यालयाच्या व्यापारी संकुलाच्या बांधकामाबाबत माहिती मागितली होती. जनमाहिती अधिकार्‍यांनी 30 दिवसांच्या मुदतीत याप्रकरणी कोणतीही माहिती दिली नाही. त्यामुळे प्रथम अपिलीय अधिकारी पदावरील मुख्याधिकार्‍यांकडे अपील दाखल करण्यात आले होते. अपिलीय अधिकार्‍यांनी जनमाहिती अधिकार्‍यांना सात दिवसांच्या आत माहिती देण्याची सूचना केली होती.

यानंतरही जनमाहिती अधिकार्‍यांनी अपीलकर्ते जोशी यांना माहिती उपलब्ध करून दिली नाही. याबाबत जोशी यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठात तक्रार केली. 14 जानेवारीला खंडपीठाने माहिती अधिकारी आणि अपिलीय माहिती अधिकार्‍यांना आदेश दिला. सात दिवसांच्या आत अपीलकर्ते जोशी यांना व्यक्तिश: किंवा रजिस्टर पोस्टाने माहिती उपलब्ध करून द्यावी. तसेच सहायक माहिती अधिकारी आणि कर अधीक्षक यांनी अपीलकर्त्यास 30 दिवसांच्या आत कोणतीही माहिती न दिल्याने माहिती विलंबाबद्दल त्यांच्याविरुद्ध माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 20 अन्वये 10 हजार रुपये दंड वसूल का करू नये, अशी नोटीस बजावली. याबाबतचा लेखी खुलासा 15 दिवसांच्या आत सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा पालिकेच्या मुख्याधिकार्‍यांनी सहायक माहिती अधिकारी व कर अधीक्षक यांना विलंबाबद्दल आयोगाकडे खुलासा करण्यासाठी सूचना द्याव्यात, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

पालिकेवर नियंत्रण नाही
आजच्या स्थितीत नगरपालिका प्रशासनाकडे माहितीच्या अधिकाराचे अनेक अर्ज पडून आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांनी घटनेने दिलेला अधिकार वापरुन मागवलेली माहिती दिली जात नाही. पालिका काही विशिष्ट मंडळींच्या तालावर चालत असल्याने प्रशासकीय नियंत्रण पूर्णपणे सुटल्याचे दिसते. अपेक्षित माहिती न मिळाल्यास दोषींवर कारवाईसाठी योग्य ती कृती करण्यात येईल.
-खुशाल जोशी, अपीलकर्ता, भुसावळ