आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

थकित करवसुलीसाठी भुसावळ पालिका बसवणार मालमत्तांवर बोझा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भुसावळ- पाच हजार रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या करदात्यांना पालिकेने नोटीस काढली आहे. अशा थकबाकीदारांच्या घरांची जप्ती करून यादी प्रसिद्ध होईल. तसेच यापूर्वी जप्त केलेल्या मालमत्तांच्या सिटीसव्र्हे आणि 7/12 उतार्‍यांवर थकबाकीच्या रकमेऐवढा बोझा बसवण्यात येणार आहे. जप्त केलेल्या मालमत्ता पालिका रेकॉर्डला असल्या तरीही काही मालक परस्पर खरेदी-विक्री करतात. हे प्रकार थांबवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बी.टी.बाविस्कर यांनी भुसावळ पालिकेचे प्रभारी मुख्याधिकारी म्हणून पदभार घेतल्यावर अत्यावश्यक सेवा खंडित होणार नाही, यावर भर दिला आहे. मात्र, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शहर स्वच्छता आणि पथदिव्यांची सेवा अखंडित ठेवण्यासाठी कर वसुली गरजेची आहे. गेल्या वर्षभराचा अनुभव पाहता रस्त्यांपासून ते आरोग्यसेवेपर्यंत आणि शिक्षणापासून ते जलवाहिन्यांच्या गळतीपर्यंत सार्वजनिक व्यवस्थांची वाट लागली आहे.

राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनांनी मागणी करून सुद्धा पालिकेकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. मध्यंतरी पालिका पेन्शनर्स असोसिएशनने निवेदन काढून सेवा न मिळाल्यास करदात्यांनी पालिकेला का म्हणून पैसे द्यावेत? अशी विचारणा केली होती. या सर्व घडामोडींचा परिणाम पालिकेच्या कर वसुलीवर झाला आहे. मात्र, हे चित्र बदलवण्यासाठी पालिकेने उशिराने का होईना, प्रयत्न सुरू केले आहेत. आर्थिक वर्षामध्ये मार्च महिना महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे 11 महिन्यांमध्ये कर वसुलीचा अपेक्षित टप्पा गाठण्यात अपयशी ठरलेल्या पालिकेने मार्चमध्ये भरीव वसुलीचे नियोजन केले आहे. यापेक्षा एक पाऊल पुढे टाकत, पालिकेने थकबाकीदारांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तांवर थकबाकीच्या रकमेऐवढा बोझा बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण, कर न भरणार्‍यांच्या मालमत्ता जप्त करून पालिकेने त्या स्वत:च्या रेकॉर्डला लावल्या. मात्र, तरीही मालकांकडून अशा मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार थांबलेले नाहीत. परिणामी ऐवढा खटाटोप करूनही पालिकेची झोळी रिकामाच आहे. यावर उपाय म्हणून पालिका हद्दीतील मालमत्तांवर सिटीसव्र्हे तर पालिका हद्दीबाहेरील मालमत्तांच्या 7/12 उतार्‍यांवर पालिका बोझा बसवणार आहे. यासाठी सिटीसव्र्हे व महसूल विभागाला पत्र देऊ,असे प्रभारी मुख्याधिकारी बाविस्कर यांनी सांगितले. वसुली वाढीसाठी घेतलेला हा निर्णय थकबाकीदारांना चांगलाच महागात पडू शकतो.