आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भुसावळ पालिकेचे 108 कोटींचे बजेट

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भुसावळ- भुसावळ पालिकेने 108 कोटी रुपये जमा-खर्चाचे अंदाजपत्रक जिल्हाधिकार्‍यांच्या मंजुरीसाठी पाठवले आहे. 28 फेब्रुवारीपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते. मात्र, मध्यंतरी पालिकेची स्थायी आणि सर्वसाधारण सभा नसल्याने सभागृहाऐवजी अंदाजपत्रक थेट जिल्हाधिकार्‍यांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले.

नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकार्‍यांच्या दीर्घ सुटीचा परिणाम पालिकेच्या दैनंदिन कामकाजावर झाला आहे. मात्र, शहरातील प्रत्येक नागरिकासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या नगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पाला सुद्धा याचा फटका बसला. येणार्‍या आर्थिक वर्षाचे (सन 2013-2014) अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या कालावधीत मुख्याधिकारी अनिल जगताप दीड महिन्यांच्या सुटीवर गेले. यामुळे नाशिक विभागातील एकमेव ‘अ वर्ग’ पालिकेला स्थायी समितीची मंजुरी घेवून सर्वसाधारण सभेपुढे अंदाजपत्रक ठेवता आले नाही. मात्र, नियमित प्रक्रियेचा भाग म्हणून 108 कोटी रुपये जमा-खर्चाचे अंदाजपत्रक थेट जिल्हाधिकार्‍यांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. आर्थिक वर्षाचा शेवट आणि येणार्‍या वर्षाच्या नियोजनासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कालावधीत पालिकेची स्थायी आणि सर्वसाधारण सभा न झाल्याने हा निर्णय घ्यावा लागला. दरम्यान, सत्ताधार्‍यांप्रमाणेच विरोधी गटातील नगरसेवकांना पालिकेचा अंदाजपत्रकाविषयी माहिती नाही. मात्र, अंदाजपत्रक शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांसोबत थेट जोडणारे असावे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. शहराच्या विकासाला हातभार लावण्यासाठी पालिकेचे अंदाजपत्रक महत्त्वाचे असते. मात्र ते शिलकी असावे. नवीन उत्पन्नाचे मार्ग कोणते? या स्पष्टपणे बोध अंदाजपत्रकातून व्हावा, अशी सूचना खान्देश विकास आघाडीचे नगरसेवक तथा चार्टर्ड अकाउंटंट प्रा.दिनेश राठी यांनी केली. सरकारी अनुदान-निधीचा ठरलेल्या कामांसाठीच वापर करणे, अशी आखणी केलेली असावी. तसेच शहरातील वेगवेगळ्या भागात ज्याप्रमाणे घरपट्टी वसुली होते, त्यानुषंगाने सेवा-सुविधा मिळाव्यात. ‘घरपट्टीच्या तुलनेत सेवा’ या धोरणानुसार कामे झाल्यास लोकांना नियमित कर भरण्याचे लाभ मिळतील, असे प्रा.राठी यांनी सांगितले.