आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वसुली वाढवा; अनधिकृत स्टोनक्रशर, वीटभट्टय़ांना दंड ठोका

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भुसावळ- भुसावळ विभागातील पाच तालुक्यातील शासकीय वसुलीची टक्केवारी फक्त 45 आहे. येत्या 31 मार्चपर्यंत सर्व तहसीलदारांनी वसुलीवर भर देण्याचे आदेश प्रांताधिकारी राहुल मुंडके यांनी दिले. वसुलीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी स्टोनक्रशर आणि वीटभट्टय़ांची माहिती संकलित करण्याची सूचना करताना यामुळे अनधिकृतपणे व्यवसाय करणार्‍यांना नोटीस बजावणे सोपे होईल, असे ते म्हणाले.

प्रांताधिकारी मुंडके यांनी मंगळवारी भुसावळ विभागातील यावल, रावेर, बोदवड, मुक्ताईनगर आणि भुसावळ तालुक्यातील शासकीय वसुलीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक बोलावली होती. यामध्ये टंचाई स्थितीसोबतच शासकीय वसुलीचा आढावा घेण्यात आला. वसुलीचे कमी असलेले प्रमाण वाढवण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात सुरू असलेल्या वीटभट्टय़ा आणि स्टोनक्रशरची माहिती काढण्याचे आदेश दिले. यामुळे विनापरवानगी व्यवसाय करणार्‍यांना रितसर नोटीस बजावून त्यांच्याकडून कर आणि दंड वसूल करण्यात येईल. दंड न भरणार्‍यांवर थेट गुन्हे दाखल करा, असे स्पष्ट आदेश प्रांताधिकार्‍यांनी तहसीलदारांना दिले.

दरम्यान, विभागातील पाचही तालुके मिळून शासकीय वसुलीचे प्रमाण फक्त 45.30 टक्के एवढेच आहे. येत्या दीड महिन्यात उद्दिष्टपूर्ती करण्यासाठी दर सोमवारी सकाळी 11 वाजता पाच तालुक्यातील मंडळाधिकार्‍यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्याचा निर्णय झाला. आठवडानिहाय वसुलीचा आढावा या बैठकीत घेण्यात येईल. तसेच थकित कर न भरणार्‍यांच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. अवैध गौणखनिज वाहतूक रोखण्यासाठी प्रत्येक तालुकास्तरीय भरारी पथक नियुक्त करण्याची महत्त्वाची सूचना करण्यात आली. प्रांताधिकार्‍यांचे स्वतंत्र पथक यासाठी यापूर्वीच नियुक्त करण्यात आले आहे.

आकडे बोलतात
भुसावळ विभागातील तालकानिहाय वसुलीचा आढावा घेणे सुरू आहे.विभागात सर्वात जास्त यावल तालुक्याची 95 टक्के, बोदवड 90, मुक्ताईनगर 50, रावेर 47 आणि भुसावळ तालुक्याची फक्त 25 टक्केशासकीय वसुली झाली. या प्रक्रियेला आता गती मिळणार आहे.

उद्दिष्टपूर्ती
विभागाची मार्चअखेर 100 टक्केवसुली करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात दौरे करणार आहे. वसुलीबाबत योग्य उपाययोजना आखण्यात येतील. प्रतिसाद न देणार्‍यांवर जप्तीची कारवाई होईल.
-राहुल मुंडके, प्रांताधिकारी