आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विकासासाठी साकडे, मुख्यमंत्र्यांकडे १०० कोटी रुपयांची मागणी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- महापालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट असल्याने कर्मचारी शिक्षकांचे तीन महिन्यांचे पगार झालेले नाहीत. तसेच शहरात कोणतेही विकासकामे होत नाहीत. त्यामुळे विविध योजनांच्या माध्यमातून शहरासाठी १०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी भाजपच्या सर्व नगरसेवकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.
जळगाव जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांची भाजपच्या नगरसेवकांनी भेट घेतली. या वेळी त्यांना निवेदनही दिले. कर्जात पार बुडालेल्या महापालिकेला नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवणे अवघड झाले आहे. गेल्या १५ वर्षांत काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारने महापालिकेला कुठलीही मदत केली नाही. त्यामुळे शहराच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते वामनराव खडके, गटनेते डॉ. आश्विन सोनवणे, स्थायी समिती सभापती ज्याेती चव्हाण, सुनील माळी, उज्ज्वला बेंडाळे, जयश्री पाटील, सीमा भोळे आदींनी केली.
खाविआने चर्चेसाठी मागितली वेळ
खाविआच्या वतीने महापौर राखी सोनवणे उपमहापौर सुनील महाजन यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. या वेळी त्यांना निवेदन देऊन चर्चा करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंतीही केली. शासनाला जी काही माहिती पुरवली जाते, ती प्रशासकीय पातळीवरील असते. मात्र, लोकप्रतिनिधींची काय भूमिका आहे, हे समजून घेतले जात नाही. त्यासाठी चर्चा करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात आली.
महापौरांना निमंत्रण नाही
महापौर शहरातील प्रथम नागरिक असतात. या नात्याने त्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमासाठी निमंत्रण देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. परंतु, यासंदर्भात साधे पत्रही दिले नाही. मुख्यमंत्री येत असल्याने त्यांचे स्वागत करणे, हे महापौर या नात्याने गरजेचे असल्याने स्वत:च उपस्थित राहिल्याची भूमिका रमेश जैन यांनी व्यक्त केली. प्रशासनाकडून महापौरपदाचा आदर ठेवला जात नसल्याची खंत व्यक्त करून व्यासपीठावर महापौरांचे नाव होते, मग निमंत्रण द्यायला काय हरकत? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
प्रशासकीय प्रभावाखाली काम
खाविआने दिलेल्या निवेदनात पालिकेत निसटत्या बहुमताच्या आधारे सत्ता मिळाली आहे. मात्र, आमदार विरोधी पक्षाचे आहेत. राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने विरोधी पक्षाचा महापालिकेच्या प्रशासकीय कारभारावर प्रभाव आहे. प्रशासकीय कामे राजकीय प्रभावाखाली होत असल्याचा आरोप केला आहे. पालिकेच्या आर्थिक स्थितीच्या अनुषंगाने महापालिकेवर असलेल्या कर्जाबाबत शासनस्तरावर बैठक आयोजित केली जाते. परंतु, या बैठकीला केवळ आयुक्तांनाच बोलावले जाते. महापौर, उपमहापौर, सभागृहनेते स्थायी समिती सभापतींना आमंत्रण देता डावलण्यात येते. या पदाधिकाऱ्यांना आमंत्रित केल्यास त्यांची भूमिका समजून घेता येईल. त्यामुळे शासनाला परिणामकारक निर्णय घेणे सोयीचे सुलभ होईल, अशी अपेक्षा महापौर राखी सोनवणेंनी व्यक्त केली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...